आई. एल. ओ. महासन्धि १६९ कार्यान्वयनमा सम्वद्ध कर्मचारीतन्त्रको बदनियतपूर्ण कदम

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

२१ कार्त्तिक २०६६, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले छिट्टै कार्यान्वयन हुने आसा र माग गर्दै आएको आई. एल. ओ. महासन्धि १६९ कार्यान्वयन नगराउने बदनियतपूर्ण खेल सम्वद्ध मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले खेलेको खुलासा हुन आएको छ । सो बदनियतपूर्ण खेलको खुलासा गर्दै नेपालका आदिवासीहरुले एक पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस विज्ञप्ति जाहेर गर्दै त्यसप्रति सजग र सचेत भई आन्दोलनको तयारीमा रहन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।नेपालका आदिवासी/जनजातिहरुको नेतृत्वदायी सामाजिक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव सोमा र्राई, आदिवासी तथा जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघ -एनजीओ फोनिन) का उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद लोहोरुङ र नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह-लाहुर्निप) का उपाध्यक्षद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ-''नेपालका आदिवासी/जनजातिहरुप्रति विगतमा राज्यबाट भएका नीतिगत बहिष्करण, विभेद, असमानताले गर्दा उनीहरुले २४० वर्षसम्म अन्याय र अत्याचार सहेर बस्नुपर्‍यो । राष्ट्रको ३८ प्रतिशत जनसङ्ख्याको हिस्सा ओगट्ने जनताको राज्यको हरेक तहमा पहुँच हुन सकेन । यी विषयहरुको राष्ट्रबाट सही सम्बोधन नहुनाले सिङ्गो राष्ट्रकै सर्वाङ्गीण विकासमा नकारात्मक असर पर्न गयो । जसको कारण देश हरेक समयमा हिङ्सा-आतङ्कतिर उन्मुख भयो । उल्लेखित सवाल र समस्याहरुलाई वैधानिक ढङ्गले निरकारण गरी देशमा दिगो विकास तथा शान्तिलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ लाई २०६४ भाद्र ५ मा अनुमोदन गरेको विदितै छ । यस महासन्धिको अनुमोदन मूल मुद्दाको रुपमा आदिवासी/जनजातिहरुले उठाउँदै आएका र यसबाट उनीहरुको समस्या, सवाल र सरोकारको उचित सम्बोधनको ढोका खोल्ने र हक-अधिकारको प्रत्याभूत भई सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने कुरामा आदिवासी/जनजातिहरु आसावादी थिए । तर, जसरी आई. एल. ओ. महासन्धि नं. १६९ को अनुमोदनमा राजनीतिक प्रतिवद्धतामा एकरुपता देखियो त्यसको ठीक विपरीत महासन्धि कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको उदासिनता रहँदै आएको छ । सरकारले आई. एल. ओ. महासन्धिको अनुमोदन गरेपश्चात सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्दथ्यो, जुन हाससम्म हुन सकेको छैन । यसै सर्न्दर्भमा सरकारले आई. एल. ओ. महासन्धिसंग मेलखाने गरी नेपालको प्रचलित ऐन्, नियम तथा नीतिहरुको परिमार्जन, सरकारी निकायहरुद्वारा आफ्ना कार्यक्षेत्रमा महासन्धिको परिपालनलगायत महासन्धिको दायित्व पूरा गर्न आई. एल. ओ. महासन्धि नं. १६९ कार्यान्वयन राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्न मिति २०६४/१०/२२ मा २३ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्‍यो । उक्त विशेषज्ञ समितिको संयोजक स्थानीय विकास मन्त्री र सहसंयोजक द्वय स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव तथा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव रहेको थिए । उक्त समितिमा विभिन्न सम्बन्धित् मन्त्रालयहरुका ९, राष्ट्रिय योजना आयोगका १ र आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि १ सदस्य रहेको थिए । सो समितिले तोकिएको कार्यक्षेत्र बमोजिम आदिवासी/जनजातिहरुका संघसंस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु र आदिवासी विज्ञहरुसंग करिव ६ महिना गरेको व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर नेपालको प्रचलित कानुन, नीति तथा नियमहरु, सरकार तथा सरकारी निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुको स्पष्ट समयसीमा तोकी, अर्थात् सरकारका नीति, नियम, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सो महासन्धिकोे प्रतिविम्बित गर्ने गरी हालसम्म बनेका ऐनहरु तीन चरणमा -पहिलो ६ महिना, दोस्रो एकवर्ष, तेस्रो दुर्इवर्ष, चौथो दुर्इवर्षभन्दा बढी पाँच वर्षभित्रमा) संशोधन, परिमार्जन र खारेज गर्ने सहमति कायम गरेर निचोडसहितको कार्ययोजना तयार तथा पारित गरी स्थानीय विकास मन्त्रीसमक्ष बुझाए तापनि सो कार्ययोजनालाई हालसम्म पारित गरिएको छैन । तर, हालै मन्त्री परिषद्को सचिवालयमा पारित गराउन दर्ता गरिएको सो कार्ययोजनामा विशेषज्ञ कार्य समितिले तयार गरेको कार्ययोजना, त्यसमा तोकिएको समयसीमा साथै त्यस्मा प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण भाषालाई तोडमोड गरी सोही समितिले र्सवसम्मतबाट तयार गरेको समयसीमाको सट्टा 'यथासमयमा कार्यान्वयन गरिनेछ' भन्ने खालको अस्पष्ट तथा भ्रामक शब्द राखी मन्त्रीपरिषदमा पारितको लागि पेश गरिएको जानकारी हुन आएको छ । विशेषज्ञ समितिले जलस्रोत, भूमि, प्राकृतिका स्रोत साधन, खानी तथा जैविक विविधता बारेमा, सम्बन्धित् कानुनहरु मन्त्रालयको रोहबरमा व्यापक छलफल गरेर पारित गराएकोमा मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित भाषा र समयसीमा लगायत सबै कुरा फेरबदल गर्नु गैरकानुनी मात्र होइन विधिसम्मत पनि छैन ।विशेषज्ञ समितिले तयार गरेको सो कार्ययोजनालाई फेरबदल गरी पारित गर्न खोज्ने कार्यले आई. एल. ओ. महासन्धि नं. १६९ कार्यान्वयन नहुने अवस्था सृजना गरेको देखिन्छ । सो महासन्धिको अनुमोदनको औचित्य समाप्त हुने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको प्रष्ट छ । यसबाट आदिवासी/जनजातिहरुको अधिकारको उल्लङ्घन मात्र होइन, उनीहरुको विकासमा अवरोध हुनुको साथै उनीहरुमाथि हदैसम्मको अन्याय हुने निश्चित छ । त्यसैले, विशेषज्ञ समितिले पेश गरेको कार्ययोजना जस्ताको तस्तै मन्त्रीपरिषदबाट पारित हुन सकेन भने नेपालमा जातीय द्वन्द्व गम्भीर रुपमा बढ्ने स्थिति सृजना भएको छ । अर्कातर्फ मन्त्रालयका जिम्मेवार उच्च पदस्त कर्मचारीहरुको आदिवासीहरुप्रतिको हदैसम्मको बदनियत प्रष्ट भएको देखिन्छ भने वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले आदिवासीहरुप्रतिको न्याय गर्न नसक्ने मात्र होइन उनीहरुको अधिकारको संरक्षण र विकास हुन नसक्ने देखिएको छ । महासन्धिको कार्यान्वयनलाई फितलो पार्ने कार्यले आदिवासीहरुले वर्षौंदेखि राज्यसंग राख्दै आएको पहिचानसहितको अधिकारको मागका साथै उनीहरुको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु यो बन्दै गरेको संविधानमा प्रतिविम्बित नहुने भएको छ । यस अवस्थामा आदिवासीहरुलाई जबरजस्ती द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजिएको छ । यसले निम्त्याउन सक्ने यी नकारात्मक परिणामबाट बचाउन, मन्त्रीपरिषदको सचिवालयले, विशेषज्ञ कार्यसमितिले र्सवसम्मतबाट तयार गरेको कार्ययोजनालाई माग गरी जस्ताको तस्तै पारित गरियोस् भनी सरकारसंग जोडदार माग गरिन्छ । अन्यथा, उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी कार्ययोजनालाई तोडमोड गर्ने कर्मचारी र सरकार नै हुने पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउँदै पत्रकालरलगायत न्यायप्रेमी सम्पूर्णलाई वैधानिक र जायज मागलाई उठार्इ दिनहुन हार्दिक अनुरोधसमेत गर्दछौं ।''उक्त पत्रकार सम्मेल ७ नोभेम्बर २००९ मा काठमाडौंको कमलादीस्थिति सी डब्लु रेष्टुरेन्टमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव सोमा र्राईको अध्यक्षमा भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रेशित प्रेस विज्ञप्तिको वाचन डा. ओम गुरुङ्ले गर्नुभएको सो कार्यक्रको अन्य अतिथिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण थारु पनि थिए । यो कार्यक्रमको सञ्चालन लाहुर्निपका सचिव शंकर सुब्बाद्वारा गरिएको थियो ।