विभिन्न स्थानमा हिमपात जनजीवन प्रभावित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १६ गते ,मुलुकका हिमाली र पहाडी जिल्लामा बुधबार बेलुकीबाट परेको हिमपातले जनजीवन प्रभावित भएको छ । हिमपातपछि बढेको चिसोले स्थानीयवासीको त्यस क्षेत्रको जनजीवन थप कष्टकर भएको कुरा हाम्रा समाचारदाताहरूले जनाएका छन् । हिमपातपछि पर्यटकीय दृष्टिले महवपूर्ण ठाउँमा भने खुसियाली छाएको छ ।हाम्रा पशुपतिनगर समाचारदाताका अनुसार हिमपातका कारण इलामको सन्तपुर, कालपोखरी, जौवारी, मेघमा, तुम्लिङमा चिसो बढेका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ । लामो समयसम्म पानी नपर्दा सुक्न लागेको आलु, फापरलगायतका अन्नबालीमा हिमपातले राम्रो गराएको किसानहरूले बताएका छन् ।सन्तपुरमा हिमपात सुरु भएपछि हिउँ खेल्नका लागि भारत र तेस्रो मुलुकका पर्यटक आउने क्रम बढेको छ । पर्यटकहरू हिउँ खेल्नका लागि यो मौसममा सन्तपुर आउने गरेकाले स्थानीय होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूसमेत उत्साहित भएका छन् ।

तारविनै टेलिभिजन च्यानल हेर्ने सुविधा प्राप्त हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१६ पुस : केबुल तारविनै गाउँ-गाउँसम्म सबै टेलिभिजन च्यानल हेर्ने सुविधा प्राप्त हुने भएको छ । स्याटलाइट च्यानल प्रालिले विनातार घर-घरमा एउटा डिक्स एन्टेना जडान गरी ८० वटासम्म च्यानल हेर्न पाउने सुविधा विस्तार गर्न लागेको हो ।स्याटलाइटबाट टेलिभिजन च्यानलहरू घर-घरमा पुर्‍याउने अनुमति पाउने सो कम्पनी पहिलो हो । 'होम टिभी' नारासहित नेपालमा केयु ब्यान्ड हब स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । कम्पनीले 'डाइरेक्ट टु होम (डिटिएच)' प्रणालीबाट उपभोक्तालाई सेवा दिने जनाएको छ । 'नेपालको भौगोलिक बनोटअनुसार सबै ठाउँका जनतालाई केवुल लाइन पुर्‍याउन सम्भव छैन,' कम्पनीका अध्यक्ष डिबी शेरचनले भने, 'त्यसैले स्याटलाइटमार्फत सेवा दिन लागेका हौँ ।'कम्पनीका सञ्चालकमा आइएमई फाइनान्सका अध्यक्ष हेमराज ढकाल, प्रभु फाइनान्सका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र किस्ट मेडिकल कलेज तथा पिपुल्स हाइड्रोका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य छन् । अध्यक्ष भट्टचन भने ग्लोबल बैंकका सञ्चालक हुन् ।

अयोग्य लडाकुलाई ३३ दिनभित्र शिविरबाट बाहिर पठाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १७- सरकार, राष्ट्रसंघीय एजेन्सी र माओवादी मिलेर 'जनसेना' का अयोग्य लडाकुलाई ३३ दिनभित्र शिविरबाट बाहिर पठाउने नयाँ कार्यतालिका तयार गरेका छन्।ती तीन पक्षबीच गत पुस १ मा भएको अयोग्य लडाकु बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार ३३ दिने कार्यतालिका तयार गरिएको हो।त्रिपक्षीय सम्झौतामा अयोग्य लडाकुको बहिर्गमन प्रक्रिया पुस १२ देखि सुरु गरी ४० दिनभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्रिपक्षीय सहमतिमा कार्यतालिका बनाउँदा सम्झौतामा उल्लिखित तिथिभन्दा ११ दिनपछि अयोग्य लडाकुको बहिगर्मन प्रक्रिया सुरु गरी ३३ दिनभित्र सक्ने तिथि निर्धारण गरिएको हो।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु नेपालले पुस २३ मा सिन्धुलीको माओवादीको सैन्य शिविरबाट लडाकुको बहिर्गन प्रक्रिया सुरु भई माघ २६ मा पूरा हुने जानकारी दिए। 'पुस २३ मा सिन्धुलीबाट सुरु गरी सबभन्दा अन्तिममा रोल्पाबाट माघ २६ मा अयोग्य लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाई बहिर्गमन प्रक्रिया पूरा गरिनेछ' नेपालले नागरिकसित भने।अनमिनले २००७ मा उमेर नपुगेका र शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएका गरी ४ हजार ८ माओवादी लडाकुलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो। तीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना २००६ मे २५ सम्म १८ वर्ष उमेरमुनिका थिए। तत्काल घर फर्काउने भनिए पनि उनीहरू झन्डै अढाई वर्षदेखि शिविरभित्रै छन्। युनिसेफका अनुसार यीमध्ये अझै १६ वर्षमुनिका १५ देखि २० र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका करिब ५ सय बालबालिका छन्।शान्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालका अनुसार बहिर्गमन प्रक्रियाको पहिलो दिन पुस २३ मा सिन्धुलीका ३ सय ७१ लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ। त्यसको १० दिनपछि माघ ३ मा चितवनका अयोग्य छापामारलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ। माघ ७ मा नवलपरासीका, माघ १२ मा इलामका, माघ १७ मा कैलालीका, माघ २१ मा सुर्खेतका, माघ २६ मा रोल्पाका अयोग्य लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ।राष्ट्रसंघीय महासचिवका बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीको पहलमा सरकार र माओवादीबीच अयोग्य लडाकुको बहिर्गमन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। बहिर्गमन हुने लडाकुलाई पहिले शिविर बाहिर राखेर उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा या सीप वा व्यावसायमूलक तालिम दिएरमात्र घर पठाइने जानकारी शान्ति मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ।बहिर्गमन हुने लडाकुलाई उसले चाहेअनुसार शिक्षा या सीप तथा व्यावसायिक तालिम दिइनेछ। अयोग्य लडाकुको रोजाइअनुसार सात हप्तादेखि ११ महिनासम्मको तालिम वा उच्च माध्यमिक (प्लस टु) सम्मको शिक्षा दिइनेछ। ४ हजार ८ जना अयोग्य लडाकुलाई तालिम या शिक्षा दिन करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सरकारको छ। यो रकम शान्ति कोषबाट बेहोरिने जानकारी स्रोतले दिएका छन्।माओवादीले यसअघि अयोग्य लडाकुलाई सेनामा नै समायोजन गर्नुपर्ने या लडाकुको स्वामित्वमा जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन हुनुपर्ने या घर पठाउँदा प्रतिलडाकु १० देखि ३० लाख रुपैयाँ रकम दिनुपर्नेलगायतका शर्त राख्दै आएका कारण बहिगर्मन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन।
राष्ट्रसंघले नाबालक लडाकु राख्ने शक्तिको सूचीमा आफूलाई राखेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई अप्ठ्यारो परेकाले माओवादीले अहिले आएर अयोग्य लडाकुको बहिर्गमान प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए। 'नाबालक लडाकु राखेको भन्ने राष्ट्रसंघको कालो सूचीबाट हट्न नै माओवादी साढे दुई वर्षपछि आएर तिनलाई शिविर बाहिर पठाउन तयार भएको हो' स्रोतले भने।

कुन शिविरका लडाकू कहिले बाहिरने?

सिन्धुली पुस २३

चितवन माघ ३

नवलपरासीका माघ ७

इलाम माघ १२

कैलाली माघ १७

सुर्खेत माघ २१

रोल्पा माघ २६

प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर राजधानीका ६० बोर्डिङ स्कुल बन्द

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर राजधानीका ६० बोर्डिङ स्कुल बन्द भएका छन् । बन्द हुनेमा काठमाडौंका ४८ र ललितपुरका १२ बोर्डिङ स्कुल छन् । शिक्षा कार्यालय काठमाडौंमा मंगलबार भएको बैठकले ४८ बोर्डिङ स्कुल बन्द भएको पुष्टि गरेको हो ।दर्ता भएर केही समय सञ्चालनमा आएपछि यी बोर्डिङ स्कुल हराएका हुन् । धेरैजसो स्कुल प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका छन् भने कतिपय आन्तरिक द्वन्द्वका कारण बन्द भएको शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले दर्ता भएका विद्यालयको अवस्था बुझ्न स्रोतव्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षक खटाएको थियो । स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकले ४८ स्कुल सञ्चालनमा नरहेको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएका हुन् ।
विद्यालयहरू बन्द भएको विषयमा निजी स्कुलको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग समेत छलफल गर्ने जिशिकाका अधिकारीले बताएका छन् ।शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका निजी विद्यालय शाखाप्रमुख नारायणकाजी कार्कीले पटक-पटक विवरण माग्दा नबुझाएको र सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएको ठाउँमा पुग्दा ४८ बोर्डिङ स्कुल सञ्चालनमा नरहेको पाइएको बताए । 'हाम्रा विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिबाट आएको विवरण र कार्यालयमा दर्ता भएको अभिलेखको विश्लेषण गर्दा ४८ बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन नभएको पाइयो,' कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'पहिले थोरै स्कुल थिए, सबै सञ्चालन हुन्थे । अहिले धेरै खुलेका छन् र बन्द पनि हुन थालेका छन् ।' स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका बोर्डिङ स्कुल बन्द हुनुमा विद्यार्थी नपाउनु र घाटामा जानु मुख्य कारण भएको कार्कीको भनाइ छ । केही बोर्डिङ स्कुललाई घरधनीले निकालेर बन्द भएको उनले बताए । बानेश्वरका होली जेम्स एकेडेमी, हिमशिला प्रावि, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रावि, कसमस इंग्लिस स्कुल, नेसनल भिजन, समरहिल इंग्लिस स्कुल बन्द भएका छन् । त्यसैगरी, बत्तीसपुतलीको थेम्स इन्टरनेसनल स्कुल, भुरुङखेलको चामुण्डा इंग्लिस स्कुल, रामहिटीको बालकल्याण समाज प्रतिष्ठान, कलंकीको लालीगुराँस वाटिका स्कुल, कपनको नेपाल मोडेल एकेडेमी, झोर महांकालको बालकुमारी विद्या विकास, बाँसबारीका टासी बाल्ड्रोफ स्कुल, आसियान इन्टरनेसनल स्कुल र लाङटाङ हिम्स सञ्चालनमा आएर पनि अहिले बन्द भएका छन् । कपनको आधारशिला एकेडेमी प्रालि, सामाखुसीको कवि स्मृति, शान्तिनगरको शान्ति शिक्षा सदन, डिल्लीबजारका माउन्ट एभरेस्ट बोर्डिङ स्कुल र बालनिकुञ्ज शिशु स्याहार, रामशाहपथको अम्बिका प्रावि, थानकोटका भिजन क्लाइमेक्स इन्टरनेसनल स्कुल र रेडियन्ड क्रियटिभ एकेडेमी, न्युरोडको त्रियोग विद्यापीठ स्कुल, लगनटोलको मिनील्यान्ड स्कुल सञ्चालनमा छैनन् । खुसीबुको होली एन्जेल्स को-एड स्कुल, धुम्बाराहीका सेन्ट एड्भान्स स्कुल र स्वेत सदन, थापाथलीको सीता विश्वभारती एकेडेमी, रामहिटीको चिल्ड्रेन हेवेन बोर्डिङ स्कुल, नयाँ पाटीको द निहारिका इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल, गोठाटारको निर्मल ज्योति इंग्लिस स्कुल बन्द भएका छन् । कोटेश्वरका सुपर स्टार इंग्लिस स्कुल र पिपल्स पिस इंग्लिस स्कुल, महाराजगन्जका स्पि्रङ डेल मावि, ब्लुबर्ड आवासीय मावि र ह्यापी होम, नयाँ बजारको लिटिल सिरोन इंग्लिस स्कुल, मैतीदेवीको ओराकल इंग्लिस स्कुल, लैनचौरको होमल्यान्ड सर्भिस मावि, बसुन्धाराको होली सेन्ट पोल स्कुल, सामाखुसीको बालकुमारी आवासीय मावि, बालुवाटारका ममता शिक्षा सदन, सिस जोन र द क्रिस्टल को-एड, गोंगबुको सुन्दर सृष्टि प्रावि, जोरपाटीको ओम नीलकण्ठ बोर्डिङ स्कुल र लाजिम्पाटको सिसेम वल्र्ड इंग्लिस स्कुल पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका स्कुल हुन् । ललितपुरमा एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालय बन्द भएका छन् । कतिपय विद्यालय 'मर्ज' गरेर पनि अस्तित्वमा छैनन् । शिक्षा कार्यालय ललितपुरका शाखाअधिकृत हरिहर धितालका अनुसार यमरान्ड मावि भर्खरै बन्द भएको छ । त्यसैगरी बसिस्टी मावि, ज्ञानविकास मावि, क्रेसेन्ट मावि, केन्ट मावि, भुवन राज्यलक्ष्मी मेमोरियल, मार्टस मेमोरियल स्कुल, एभरेस्ट एकेडेमी, केयरटप बोर्डिङ स्कुल, ग्रेस एकेडेमी, बलबाहु प्रावि विद्यालय बन्द छन् । ललितपुरमा २० प्रतिशत निजी विद्यालय कठिन परिस्थितिमा चलेका छन् । प्याब्सनका महासचिव टिआर ढकालले व्यवस्थापनमा समस्या र आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेका कारण निजी विद्यालय बन्द भएको बताए । 'निजी विद्यालयको अवस्था सुधार्न सरकारले नयाँ विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा नक्सांकन गरेर जनघनत्वको आधारमा दिनुपर्छ,' महासचिव ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'प्याब्सनको सिफारिसमा नयाँ स्वीकृति दियो भने राम्रो हुन्छ भनेका छौँ ।'

सीमा अध्ययनमा सभासद् टोली / भारतीय पक्षबाट मिचिएको ठहर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

(नेपालगन्ज) मुलुकको दक्षिणतर्फो भौगोलिक सीमाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न आएको व्यवस्थापिका संसद्अर्न्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिसम्बद्ध संसदीय टोलीले बुधबार बाँकेस्थित लक्ष्मणपुर बाँधक्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरेको छ। संविधानसभा सदस्य पदमलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले निरीक्षणका क्रममा लक्ष्मणपुर बाँध निर्माणमा भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचिएको ठहर गरेको संयोजक विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। टोलीमा सहभागी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमाको ८ किलोमिटर क्षेत्रमा दुवै देशले एकआपसमा असर पुग्ने कुनै कार्य गर्न नपाउने नियम हुँदाहुँदै भारतले २१ स्थानमा बाँध बनाएर मापदण्डविपरीत काम गरेको बताउनुभयो। सुस्तादेखि महाकाली कञ्चनपुरको ब्रम्हदेव मन्दिरसम्मको सीमा अध्ययन गर्न निस्केका संसदीय टोलीको पश्चिमतर्फसभासद् मोहम्मदी सिद्दिकी, कमला थापा, चन्द्रिका यादव, मो. नजिर मिया, पार्वती महतो, रीमाकुमारी नेपाली, पुरन रानाथारू, सावित्रीकुमार काफले, लीलाकुमारी भण्डारी एवम् सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सभासद् रामपृत पासवानको नेतृत्वमा अर्का संसदीय टोली सुस्ताबाट पूर्वतर्फअध्ययनमा छ।टोलीले मंगलबार मात्र बर्दिया जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गरी गुलरिया ९ देखि ११ वटा वडासम्मका १५ वटा सहायक स्तम्भ हराएको फेला पारेको थियो। सभासद् सिद्दिकीले बर्दियामा मात्र साढे २ किलोमिटर सीमा भारतबाट मिचिएको र त्यसको प्रभावबाट सीमाक्षेत्रका नेपालीले निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभयो।उहाँले छिट्टै दुइ देशका अधिकारी बसेर सीमा समस्या मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।बुधबार बिहान नेपालगन्जमा सीमासम्बन्धी छलफलमा बोल्दै संयोजक विश्वकर्माले मेचीदेखि महाकालीसम्मका सीमासम्बन्धी समस्यालाई हेरेर संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गरिनेसमेत बताउनुभयो।कार्यक्रममा बाँकेस्थित राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमासम्बन्धी समस्यालाई दलको नाराका रुपमा मात्र नहेरेर प्रभावकारी रुपमा हेर्न सुझाव दिएका थिए।

अनमिनको समयावधि ६ महिना थप्ने पक्षमा माओवादी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
३१डिसेम्बर,२००९,एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन प्रमुख करिन ल्यानग्रेनबीच आज बिहिबार भेटवार्ता भएको छ । अनमिनको समय थप गर्ने बिषयमा एकीकृत माओवादीको धारणा बुझ्न ल्यानग्रेन भट्टर्राई निवास, शान्तिनगर पुगेकी थिइन । माओवादीले अनमिनको समयावधि ६ महिना थप गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ ।भेटवार्ताका क्रममा उपाध्यक्ष भट्टराईले विगतदेखि नै अनमिनको समयावधि ६/६ महिना थप हुँदै आएकाले यस पटक पनि छ महिना थप हुनुपर्ने धारणा राखेको समाचारस्रोतले जनाएको छ । सरकारले अनमिनको समयावधि ४ महिना थप गर्ने अनुरोधसहित राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

दशरथ रङ्गशालामा नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डी बी आङ्बुङ

पुस ११ २०६६ ,आदिवासी नेवार जातिले २०६६ पुस ११ गते दशरथ रङ्गशाला काठमाडौंमा एक विशाल कार्यक्रमको आयोजना गरी नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टी सम्वद्ध संघसंस्था तथा नेवारहरुको जातीय संगठनहरुको संयुक्त गठबन्धन नेवाः स्वायत्त मङ्काः संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसमक्ष नेवाः स्वायत्त राज्यको संवैधानिक सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग राखेर उक्त विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा गरेको हो।यसरी नेवाः स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्दा काठमाडौंको दशरथ रङ्गशालामा नेवार समुदायको भव्य उपस्थिति रहेको थियो । शहीदहरुको सम्झनामा एक मिनट मौन धारण गरी सुरु गरिएको सो घोषणा सभामा पहिले नेपालको राष्ट्रिय गान 'सयौं थुङ्गा फूलका हामी…' बजाएर शुभाराम्भ गरिएको थियो । त्यसपछि नेवाः स्वायत्त राज्यको प्रस्तावित राष्ट्रिय गान गाउँदै नेतृत्वहरुद्वारा एकैसाथ सयौं परेवा आकाशमा उडाएर नेवाः स्वायत्त राज्यको आफ्नै झण्डासमेत उत्तोलन गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो । साथै सोही कार्यक्रममा सभाका नेतृत्वहरुद्वारा रङ्गीचङ्गी वेलुनमा बाँधिएको नेवाः स्वायत्त राज्यको व्यानर र झण्डासमेत आकाशमा उडाइएको थियो । नेवाः देय दबूका संरक्षक मल्ल के सुन्दरले साचालन गर्नुभएको सो घोषणा सभामा दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले स्वागत गर्नुभएको थियो भने संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रभक्त हाडाले उपत्यकाभित्र आफ्नो ऐतिहासिक भूमि संवृद्ध भाषालिपि धर्म संस्कृति जनसङ्ख्या र कला-पहिचान भएर पनि राज्यको मूलधारबाट वञ्चित हुनुपरेको हँदा नयाँ संघीय राज्य संरचनामा नेवाः स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने बताउँदै नेवाः स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्नुभएको थियो ।नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा सभामा नेवाः संस्कृति र पहिचान झल्कने पोशाक र भेषभूषामा सजिएर विभिन्न साँस्कृतिक झाँकी र नृत्यसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । घोषित नेवाः स्वायत्त राज्यको सिमाङ्कन ऐतिहासिककालदेखि रहिरहेको नेपालमण्डलअन्तर्गत् पर्ने १२ वटा जिल्लामा रहेका नेवार बाहुल्य क्षेत्रहरुलाई समेट्ने र राज्यद्वारा नेवाः स्वायत्त राज्य औपचारिक रुपमा घोषणा भएपछि अपनाइने भाषिक नीति, साँस्कृतिक नीति, शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, समावेशी राज्यभित्र रहेका गैरनेवार र सिमान्तकृत समुदायका नीतिहरु पनि सो घोषणा सभामा सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद् पासाङ शेर्पा, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा. केशवमान शाक्य, एकीकृति नेकपा माओवादीका उपाध्यष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका भिमसेन दास, नेवाः जागरण मञ्चका अध्यक्ष सुजीव वज्राचार्य नेवाः स्वायत्त राज्य मङ्काः संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रभक्त हाडालगायतले आ-आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

आदिवासी/जनजातिले नयाँ वर्ष २०१० को पहिलो दिन नै नेपाल बन्द गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ

पुस १५ /आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको प्रथम चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार सरकारले माग पूरा गर्ने कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि पुस १७ गते नयाँ वर्ष २०१० को पहिलो दिन नै मोर्चाले नेपाल बन्द गर्नेभएको छ । नेपाल बन्द गर्नुभन्दा १ महिना अगावै मोर्चाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र संविधान सभाध्यक्षलगायतलाई आफ्नो माग र आन्दोलनको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । मोर्चाको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भेट, संहदरवार धर्ना, चक्काजाम र जिल्ला कार्यायलमा धर्ना गर्दा पनि आदिवासी/जनजातिको जायज मागको सुनुवाई नभएपछि मोर्चाद्वारा उक्त पुस १ को नेपाल बन्दको कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको जनाइएको छ ।यो नेपाल बन्दको कार्यक्रमको घोषणा आन्दोलनको योजना अनुसार पुस ९ गते काठमाडौं जिल्ला कार्यायलको धर्ना र १३ गतॆ नयाँवानेश्वरस्थित् संविधान सभाको हल अगाडि गरिएको धर्ना कार्यक्रममा गरिएको थियो । बन्दको क्रममा मोर्चामा आवद्व सबै राजनीतिक संघ संगठन तथा जातीय र सामाजिक संघ संस्थाहरु पनि सक्रियताका साथ सहभागी हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, यस आन्दोलनमा लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तामाङसासीङ र नेवाःलगायतका राजनीतिक संगठनहरुले पनि सशक्तताका साथ नेपाल बन्द गर्ने जनाइको छ । मोर्चाका कार्यवाहक सचिव माननीय सुरेश आलेका अनुसार बन्दको लागि आवश्यक कार्य र प्रचार-प्रसार सबै पूरा भएको छ । पुस १४ गते साँझ नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको कार्यालय वसन्तपुर काठमाडौंमा बसेको मोर्चाको तयारी बैठकले काठमाडौं उपत्यकालाई बन्द गर्न ठाउँ र कार्य विभाजनसमेत गरेको छ । सोही अनुसार नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्र र जिल्ला जिल्लामा समेत बन्दको जिम्मेवारी तोकी कार्यकर्ताहरु परिचालन गरिएको जनाइएको छ । सो बन्दको अघिल्लो दिन पुस १६ गते बेलुकी काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित् शान्तिवाटिकाबाट विशाल मसाल जुलुश गर्नेसमेत कार्यक्रम रहेको छ । मोर्चाको निर्णय अनुसार बन्दको समयमा यातायात, कल-कारखाना, सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थान सबै बन्द गरिनेछ । तर, बन्दका दिन पनि औषधि पसल, एम्बुलेन्स, मानवअधिकारकर्मी पत्रकार, रेडक्रस र कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनमा भने रोक लगाइने छैन । आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, राजनीतिक अग्राधिकार, धर्मनिरपेक्षता, राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरुमा आदिवासी/जनजातिहरुको सुमानुपातिक प्रतिनिधित्व, आदिवासी/जनजातिहरुकॊ पहिचान, आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ को कार्यान्वयन र आदिवासी/जनजातिहरुका हक-अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गराउननका लागि सो बन्दको आन्दोलन गरेको जनाइएको छ ।

चार वटा गेष्टहाउसमा छापा मारेर प्रहरीले ५९ जनालाई पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १६- प्रहरीले काठमाडौंका ६ स्थानलाई यौन व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र किटान गर्दै विशेष कार्ययोजना निर्माण गरेको छ। ती स्थानको नियमित अनुगमन गर्ने, सादा पोसाकका प्रहरी खटाएर निगरानी बढाउने र शंकास्पद होटल गेष्ट हाउस र घरहरूमा छापा मार्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख गणेश केसीका अनुसार यौनकर्मीको चहलपहल बढी भएका क्षेत्रमा ठमेल, नयाँ बसपार्क क्षेत्र, पुरानो बसपार्क, बालाजु-नार्गाजुन क्षेत्र, कोटेश्वर र सुन्धारा रहेका छन्।कार्ययोजनामा प्रहरीको पहिलो 'टार्गेट' गेष्ट हाउस र रिर्सोट छन्। प्रहरीले यौनकर्मी महिला र ग्राहकको बढी चहलपहल हुने होटल, गेष्ट हाउस र शंकास्पद व्यवहार हुने घरको सूची बनाई छापा मार्ने योजना बनाएको छ। केसीले भने, 'फ्ल्याट नै भाडामा लिएर गोप्यरूपमा सक्रिय यौनकोठीको संख्या बढिरहेको छ, त्यसैले होटल, गेष्ट हाउस र रिर्सोटसँगै यस्ता फ्ल्याटहरूको पनि निगरानी बढाएका छौं।' प्रहरीले ठमेल क्षेत्रको सूची बनाई कारबाही सुरु गरेको छ। एसपी केसीले पर्यटकीय क्षेत्रको आवरणमा यौनधन्दा चरमोत्कर्षमा पुगेकाले ठमेल क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कारबाही सुरु गरेको बताए।ठमेल क्षेत्रमा सञ्चालित २१ वटा गेष्ट हाउसमध्ये आठ वटामा यौनधन्दा हुने गरेको दाबी गर्दै कालोसूचीमा निर्माण गरी कारबाही सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार बेलुका ठमेलको २ वटा गेष्ट हाउसमा छापा मारेर प्रहरीले १५ जना यौनकर्मीलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले ठमेलको सिद्धार्थ र रिगल गेष्ट हाउसमा छापा मारेर प्रहरीले १० जना ग्राहकलाई समेत पक्राउ गरेको छ।गेष्ट हाउसको आवरणमा यौनव्यापार सञ्चालन गरेको सुराकीको आधारमा छापा मार्दा आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएका युवा युवतीलाई पक्राउ गरेको परिसर प्रमुख गणेश केसीले बताए। पक्राउ परेका २५ जनालाई हिरासतमा राखेर समाजमा विकृति फैलाएको अभियोगमा कारबाही अगाडि बढाइएको केसीले बताए। उनले भने, '११/१२ बजे ठमेल पुग्ने हो भने सडकमा १५/१६ वर्षका यौनकर्मीहरू भेटिन्छन्। गेष्ट हाउस भनेका छन् तर यौनकोठीमा रूपमा चलेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको नाममा लज्जास्पद व्यवहार गर्न त पाइन्न नि?' प्रहरीले पुस महिनामै ठमेलको ६ वटा गेष्ट हाउसमा छापा मारी ९२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पुस ४ गते ठमेलको स्टार होटल र श्रीगेष्ट हाउसमा छापा मारेर प्रहरीले १७ युवती र १६ जना युवकलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि चार वटा गेष्टहाउसमा छापा मारेर प्रहरीले ५९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

एडेनको खाडीमा चीनले स्थायी नौसेनिक अखडा खडा गर्नुपर्ने प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकजना वरिष्ठ चिनियाँ नौसैनिक अधिकारीले एडेनको खाडीमा चीनले स्थायी नौसेनिक अखडा खडा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। रियर एडमिरल यीन झुले समुद्री डाँकाहरु विरुध्द कारवाही गर्ने चिनियाँ जहाजहरुलाई बल पुर्याउन त्यस्तो अखडा चाहिने प्रस्ताव चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेका छन्। उनले देशबाट त्यति टाढा हुने गरेका कारवाहीमा भाग लिने चिनियाँ जहाजहरुको बन्दोबस्ती गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्, जबकी उनीहरुलाई त्यहाँ रहेको फ्रेन्च नौसैनिक अखडा प्रयोग गर्न दिईएको छ। चिनियाँ नौसेनाले गएको एक वर्षयता एडेनको खाडीमा गस्ती गरिरहेको छ।उसले चिनियाँ अर्थतन्त्रको निम्ती महत्वपूर्ण ढुवानी जहाजहरुको व्यापारीक बाटोलाई जोगाउन यसो गरेको बताएको छ। सोमालियाका समुद्री डाँकाहरुबाट यो बाटोमा चल्ने जहाजहरुमाथि खतरा निकै बढ्न थालेको बेला रियर एडमिरल झुले चीनले त्यहाँ स्थायी नौसैनिक अखडा राख्‍नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।चीनले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबध्दताहरु पूरा गर्नको निम्ती उसलाई आवश्यक नौसैनिक क्षमतालाई अन्य राष्ट्रहरुले बुझ्ने विश्वास एडमिरल झुले व्यक्त गरेका छन्। अमेरीका, जापान, तथा युरोपेली युनियनका केही देशहरुको उक्त क्षेत्रमा स्थायी नौसैनिक अखडा पहिले देखिनै छ। चिनियाँ नौसेनाले पारम्परिकरुपमा आफ्नै क्षेत्र रक्षा गर्नमा ध्यान दिने गर्थ्यो। तर हाल आएर उसले आफ्नो देशभन्दा निकै टाढा टाढासम्म पनि क्षमता विस्तार गर्न थालेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना ०६८ को जेठ २८ देखि ७ असारसम्म सञ्चालन हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भैरहवा, १५ पुस : प्रत्येक दस/दस वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना आगामी वर्ष ०६८ सालको जेठ २८ देखि ७ असारसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भैरहवामा गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०६८ सम्बन्धी कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो ।कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तथ्यांक अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले जनगणनाका लागि प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिँदै ४५ हजार जनशक्ति जनगणनामा परिचालन गरिने बताए । लैंगिक, मैत्रीय र समावेशी हुनेगरी प्रश्नावलीका मस्यौदा तयार पारिएको र जनगणनामा कुनै समस्या नआउनेगरी कार्य सम्पादन भइरहेको उनको दाबी थियो । विगतका जनगणनामा शिक्षा साक्षरता नमुना छनोटका आधारमा गरिएको भए पनि यसपटक भने सम्पूर्ण घरधुरीमा गएर शिक्षा र साक्षरताको तथ्यांक संकलन गरिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका शाखा अधिकृत ज्ञानेन्द्र बज्राचार्यले यसपटकको गणनामा मातृ मृत्युदर संरचना, परिवारको आम्दानीको स्रोत, अपांगता मैत्रीयता, घरमा सोलार प्रयोग गर्नेहरूको संख्या, इन्टरनेट, मोबाइल, केबल टिभी उपभोग गर्नेहरूको संख्या, रोजगारीमा जानेहरूको अवस्था र संख्याको बारेमा समेत विवरण संकलन गर्ने जानकारी गराए ।विगतमा जातिको मात्र गणना हुने भएकोमा यसपटकबाट जातिभित्र रहेका विभिन्न थरअनुसार गणना हुने कार्यक्रममा बताइयो । १० दिनसम्म जनगणना गरी असार ८ गतेलाई राष्ट्रिय जनगणना दिवसका रूपमा मनाउने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगको छ । आधारभूत तथ्यांकको रूपमा विकास गर्ने, देशको तल्लो प्रशासनिक इकाइहरूको समेत तथ्यांक उपलब्ध गराउने र लैंगिक मैत्री तथा समावेशीकरण तथ्यांक प्रदान गर्ने आधारभूत उद्देश्य राष्ट्रिय जनगणना ०६८ मा लिइएको छ । यो नेपालको एघारौँ जनगणनाका रूपमा रहेको र ०६८ को जनगणनामा अनुमानित करिब ६० लाख परिवारबाट पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिने लक्ष्य रहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

लिम्बुवान राज्यअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्ने माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/ डी बी आङ्बुङ

'राष्ट्रिय स्वाधीनता विशिष्ट जातीय स्वायत्तता आजको आवश्यकता' भन्ने नाराका साथ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्अन्तर्गत् संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०६६ पुस ३ र ४ गते उर्लावारी मोरङ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र लिम्बुवानमा बाङगाइ धिमालको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
पुस ३ गते माचसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन 'मिराक' र संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदका केन्द्रीय संयोजक बाङगाइ धिमालद्वारा सामुहिक रुपमा ब्यानर खोलेर उद्घाटन गरिएको सो ऐतिहासिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोह उर्लावारीस्थित् राधिका मा। वि। को प्राङगणमा हजारौं जनमासको उपस्थिमा बृहत् र्याली र विभिन्न साँस्कृतिक झाँकी र खेलहरुसमेतको प्रदर्शन गरी अतिथि वक्ताहरुबाट सम्मेलनको सफलताको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेर सम्पन्न भएको थियो ।
'पुस ३ र ४ गते उर्लावारी जाऔं संघीय धिमाल स्वायत्त परिषद्को ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पारौं' भन्ने नारा लेखिएको बृहत् र्यालीको ब्यानरसहितको हजारौंको सङ्ख्यामा उपस्थित् स्थानीय धिमाल तथा अन्य जाति लिम्बुवानवासीहरुको उपस्थिति र सहभागगितामा उर्लावारी बजार परिक्रमा गर्दै सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशी पूर्व लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने लिम्बुवानअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा हुनुपर्ने. आदिवासी/जनजातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने, आई एल ओ महासन्धि १६९ तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका नाराहरु लगाइएको थियो । उक्त र्यालीमा स्थानीय मगर किरात राई. लिम्बू र धिमाल जातिको साँस्कृतिक झाँकीहरुसमेत आ-आफ्नो ब्यानर र बाजागाजासहित सहभागी थिए । त्यसैगरी, उस्सु र ताइकन्दो खेलाडी धिमाल र अन्य जातिका खेलाडीहरु पनि र्यालीमा सहभागी थिए । सो र्यालीको व्यवस्थापन र सुरक्षा लिम्बुवान भोल्युण्टियर्स (एल.भी) र लिम्बुवान धिमाल भोल्युण्टियर्स (एल. डी. भी.) ले गरेका थिए ।
बृहत र्यालीपछि उद्घाटन समारोहमा परिणत सभाको सभाध्यक्षता धिमाल स्वायत्त परिषदका संयोजक बाङगाइ धिमालले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिमा माच सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङदेन 'मिराक' र विशिष्ट अतिथिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचका अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङफे रहनु भएको थियो ।
संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदका केदार धिमालले स्वागत मन्तव्य राख्नेक्रम्मा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलले यहाँका आदिवासी धिमाललगायतका जातिहरुलाई विभिन्न आश्वासनमात्र बाँड्दै आजसम्म केवल भोट बैंक मात्रै बनाउँदै आएको र आफ्नो हकअधिकारको सुनिश्चिताको लागि अरु कसैको भरोसामा नपरी आफैले आन्दोलित भएर संघर्ष गर्नु आवश्यक भएकोले धिमाल जातिहरु पनि राजनीतिक रुपमा सजक र सचेत भई लाग्नु परेको बताउनु भयो ।
उद्घाटन समारोहमा राई जातिको सोकला नृत्य मगर जातिको हुरर्रा लिम्बू जातिको केलाङ् र धिमाल जातिको साँस्कृतिक नृत्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । ती एउटै माचमा आलापालो प्रस्ततु गरिएका विभिन्न साँस्कृतिक नाचहरुले वास्तवमै सामाजिक सद्भाव र साँस्कृतिक सहिष्णुताको संकेत गर्दथ्यो । कार्यक्रममा धिमाल जातिका महिलाहरुको पोशाकले विशेष आकर्षण र रौनकता दिन्थ्यो । सायद नेपलका विभिन्न आदिवासी/जनजातिमध्ये धिमाल महिला मात्र त्यस्ता महिला हुन् जसले आफ्नो परम्परागत पोशाकलाई जीवनचर्याकै क्रममा निर्माण र प्रयोग गरेर अस्तित्वमा ल्याएका छन् र आफ्नो जीवन्त र फरक पहिचान झल्काउन सकेका छन् ।
शुभकामना मन्तव्यको क्रममा संघीय लिम्बुवान महिला परिषदका सचिवालय सदस्य अमृता थेबेले हामी आदिवासी÷जनजातिहरु सदियौंदेखि विभिन्न विभेदपूर्ण ऐन कानुनहरु बनाएरै शोषण दमन गरिएको र सो क्रमलाई तोड्नको लागि हामी आफै आफ्नै तरिकाले आन्दोलित भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको कुरा बताउनु भयो । लिम्बुवानका साचिवालय सदस्य विसेन्द्र चेम्जोङले आक्रोसित हुँदै आक्रामक शैलीमा विचार राख्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र त्यसअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै यदि सो नभएमा जस्तोसुकै मुल्य चुकाएरै भए पनि माग पूरा गरेरै छाड्ने चुनौती दिनुभयो ।त्यसरी नै शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा विशिष्ट अतिथि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचका अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङफेले यो धिमाल जातिका महिलाहरुले जीवन्त रुपमा लगाउँदै आएको पोशाक पेटानीलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने साथै हामी सबै आदिवासी÷जनजातिहरु मिलेर आ-आफ्नै ठाउँबाट योगदान पुर् याउँदा मात्र हामीले चाहेको जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता हुने र सो समारोहमा उपस्थित् धिमाल महिलाहरुको सहभागिताले साँच्चिकै तमाम् आदिवासी÷जनजाति महिलाहरुलाई नै अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनु भयो ।
आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा समारोहका प्रमुख अतिथि माच सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' ले नेपालको संघीयता र स्वायत्तता प्राप्तिको आन्दोलनको इतिहासमा लिम्बुवानको विशिष्ट योगदान रहेको र लिम्बुवानको आन्दोलन उठानको सन्दर्भमा यहाँका आदिवासी धिमाल जातिको पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनु भयो । वहाँले भन्नु भयो- सायद नेपालकै संघीयता र स्वायत्तताको आन्दोलनको धिमाल जाति र संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदमात्र त्यस्तो जाति र राजनीतिक संगठन होला जसले सही सुझबुझले प्रस्तावित स्वायत्त राज्य लिम्बुवानलाई हृदयदेखि नै स्वीकार गरी त्यही राज्यको एक महत्वपूर्ण अंग लिम्बुवानअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्रमा रहन मनासिव र वैज्ञानिक हुने कुराको मुल्याङ्कन गरेर लिम्बुवान राज्यको समर्थन र त्यही अन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको दावी गर्दै ऐतिहासिक सम्मेलनसम्म गरेर अगाडि बढ्न सकेको छ । यो नेपालका तमाम आदिवासी÷जनजाति र संघीयता तथा स्वायत्तताको आन्दोनलमै एउटा उदाहरण हुनसकेको बताउनु भयो । मन्तवकैक्रममा लिङदेनले भने- हामी एकदिन यो लिम्बुवान राज्यमा धिमाल पनि मुख्यमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छौं । र लिम्बुवानअन्तर्गतको धिमाल स्वायत्त क्षेत्र लिम्बुवान राज्य सरकार र प्रशासनमै धिमाल जातिको उत्तिकै सहभागिता प्रतिनिधित्व र भूमिका रहेको व्यवस्था चाहन्छौं । भर्खरै माओवादीले घोषणा गरेको कथित कोचिला राज्यप्रति असहमति जनाउँदै सो घोषणालाई धिमाल स्वयम्ले नै अस्वीकार गरेको तर्फ जोडदिँदै जातीय आधारमा स्वायत्त आधारमा राज्य घोषणा हुनु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक लिम्बुवानलाई टुक्राउने गरी ल्याइएको कोचिला राज्यलाई अविलम्ब फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको अन्तमा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै धिमाल स्वायत्त परिषदका संयोजक बाङगाइ धिमाले भने- 'धिमाल जातिहरु आदि अनादिकालदेखि बसोबास गरेको भूमि, पश्चिममा कोशी, पूर्वमा मेची, उत्तरमा विजयपुर छेउ साँगुरीगढ चुरे पर्वतदेखि दक्षिण, हुलाकी मार्ग भुँडे सिमलहुँदै धिमाल धुरा उत्तरसमेतको भौगोलिक सिमाभित्रका जंगल खोला नाला गाउँबस्तीलगायत जिल्लाको नामसमेत धिमाल भाषाबाट नामकरण भएकोले सो क्षेत्र लिम्बुवानअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार तथा एकात्मककरण गर्नेक्रममा पूर्व लिम्बूवानमा १७ पटकसम्म हार खाएपछि पुनः अठारौं पटकको युद्धमा कोशी चतराघाटमा धिमाल सेनाहरुले सात दिन सात रातसम्म युद्ध लडेको इतिहास छ । त्यस युद्धको नेतृत्व सुघाई र बाङगाई धिमालले गरेका थिए । वि।स। १९७६ भन्दा अगाडि शाह वंशीयकालमा माल र लाख भनी भूमिसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा लाखलाई किपट भूमि खास गरेर पहाडी क्षेत्र लिम्बू बसोबास क्षेत्र परेको तथा मालमा आधारित भूमि तराई चुरे पर्वतदेखि दक्षिणको भाग मा विभाजन गरेकोले लिम्बुवान भूमिहरु अतिक्रमण शुरु भएको साथै बसाई सराई सम्बन्धी कानुन बनेपछि हाम्रो जल जमिन जंगल आदिवासीहरुको प्राकृतिक सम्पदामा हस्तक्षेप गरी अधिकारबाट बिाचत गराउँदै लिम्बू र धिमाल तथा अन्य जातिबीचको जातीय सद्भावलाई फुट गराई एकीकरणको नाममा शाहवंशीकरण र एकात्मककरण गरिएको थियो । यही शोषण दमन र उत्पीडनबाट मुक्त हुन हामीले लिम्बुवानअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्दछ ।' सो उद्घाटन समारोहको साचालन मातृका धिमालले गरेका थिए ।
सम्मेलनको बन्द सत्रले निम्नानुसारको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्अन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त परिषद् केन्द्रीय कार्य समितिको चयन गर्दै तपशीलका महत्वपूर्ण निर्णय र मागहरुसमेत तय गरेको छ-

संघीय धिमाल स्वायत्त परिषद् केन्द्रीय कार्य समितिः

१ अध्यक्षः बाङगाइ धिमाल

२ उपाध्यक्षः अजित धिमाल

३ उपाध्यक्षः गंगा धिमालम।

४ महासचिवः केदार धिमाल

५ सचिवः मातृका धिमाल

६ अर्थ सचिवः माजु धिमाल

७ संगठन विभाग प्रमुखः शिला धिमाल

८ साचार विभाग प्रमुखः शान्ति धिमाल

९ धिमाल स्वयम्सेवक प्रमुखः जितेन्द्र धिमाल

१० प्रशिक्षण विभाग प्रमुखः मोहन धिमाल

११ भाषा तथा संस्कृति विभाग प्रमुखः इन्द्रकुमारी धिमाल

१२ जातीय विभाग प्रमुखः श्रीप्रसाद धिमाल

१३ महिला विभाग प्रमुखः विमला धिमालकेन्द्रीय सदस्यहरुः

१४ रामचन्द्र थापा मगर

१५ सूर्य माझी

१६ सुशिला धिमाल

१७ दमन धिमाल

१८ धनराज धिमाल

१९ तिलक धिमाल

२० सन्तोष धिमाल

२१ नरेश धिमाल र मनोनित दुई गरी जम्मा २३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिको चयन गरिएको छ । यस सम्मेलनले संयोजक बाङगाइ धिमालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान दुवै पारित गरेको छ ।
सम्मेलनले गरेका माग तथा निर्णयहरुः

१। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा मोरङ झापा र सुनसरी तीन जिल्लालाई लिम्बुवान अन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने

२। राज्यको हरेक तह निकाय र अङ्गमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने

३। संघीय शिक्षा प्रणालीको लागू गर्नुपर्ने

४। आई। एल। ओ। महासन्धि १६९ लाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

५। विगतमा राज्यले गरेको साँस्कृतिक तथा भूमि अतिक्रमणको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका राजनीतिक माग तथा अजेण्डाहरु पास गरेको छ ।

सरकारले स्विकृति नदिएपनि ११ कक्षामा लिम्बू भाषाको पढाइ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पाँचथर, २०६६ पुस ८ - पाँचथरको इम्बुङस्थित सत्यहाङमा उच्च माद्यमिक विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा लिम्बू भाषाको पढाइ थालिएको छ । सरकारले लिम्बू भाषा शिक्षणको लागि उच्च माविमा पाठ्यक्रम तथा स्विकृति नदिए पनि स्थानीय प्रयासमा मुलुकमै पहिलो पटक पढाइ सुरु गरिएको हो । सरकारले उच्च शिक्षामा लिम्बू भाषालाई मान्यता दिनु पर्ने माग राख्दै ११ कक्षामा अभियानको रुपमा लिम्बू भाषाको कक्षा थालिएको भाषा शिक्षक महेन्द्र नेम्बाङले बताए । लिम्बू साहित्यकार थाम्सुहाङ पुष्प सुब्बाले तयार गरेको पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तकको पाण्डुलिपीको आधारमा पढाइ भइरहेको उनले बताए । साहित्यकार भवानी तावाका अनुसार ११ को पाठ्यक्रममा सिक्किम र नेपालका १६ जना कविहरुको लिम्बू कविता संग्रह तथा कथा, निबन्ध र नाटक समेटिएका लिम्बू पुस्तकहरु छन् । विद्यार्थीले लिम्बू साहित्य र सिद्धान्त, रस, छन्द र अलंकार तथा पदमसिंह मुरिंग्लाको उपन्यास 'थथामा' पनि पढ्नु पर्ने उनले बताए । तयार भएको पाण्डुलिपि विद्यालयले नै छाप्ने तयारीसमेत गरेको छ । विद्यालयले ११ कक्षामा लिम्बू भाषाको पठनपाठन सुरु गरे पनि परीक्षा दिने व्यवस्था भने हालसम्म छैन् । यसअघि किराँत याक्थुङ चुम्लुङले उच्च शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम तयार गरेर बुझाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्ले अन्तिम निर्णय गरेपनि थन्किएको चुम्लुङको मुखपत्र 'तान्छोप्पा'का सम्पादक अमर तुम्याहाङले बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा सरकारी नीति बमोजिम भाषा शिक्षणलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । सञ्चालित लिम्बु भाषा शिक्षणमा लिम्बू, सार्की, ब्राम्हणसहित ३५ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको विद्यालयले जनाएको छ । सरकारले भाषा पठनपाठनलाई ऐच्छिक विषयको रुपमा कक्षा पाँचसम्म मान्यता दिए पनि उक्त विद्यालयमा यसअघि नै आठसम्मको पढाइ भइरहको छ ।

अन्तरिम संविधानमा सातौँ संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १४ गते ,राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पनि मातृभाषामा शपथ लिन पाउने व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा अन्तरिम संविधानमा सातौँ संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।नेपालको 'अन्तरिम संविधान २०६३' जारी भएको तीन वर्षमा सातौँपटक संशोधन गर्न लागिएको हो र यसको मुख्य कारण उपराष्ट्रपति पदको क्रियाशीलता हो । व्यवस्थापिका-संसद्को मङ्गलबारको बैठकमा कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले 'नेपालको अन्तरिम संविधान (सातौँ संशोधन) विधेयक २०६६' प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नुभयो । बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभामुख सुवास नेम्वाङले सो प्रस्ताव संसद्मा प्रवेश पाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा बहुमतले स्वीकृत गर्‍यो । संविधानको धारा ३६ को च र झ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा तोकिएको मितिभन्दा २४ घण्टाअगावै राष्ट्रपतिको कार्यालयसमक्ष त्यसको अनुवाद पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मातृभाषामा शपथ लिएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र मातृभाषाको दुवै प्रतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधनका विषयमा मधेसी जनअधिकार फोरमका सांसद जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र नेकपा (एमाले)का डोलबहादुर कार्कीले विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो । कार्कीले विरोधको सूचना दर्ता गराए पनि अनुपस्थित रहनुभयो भने गुप्ताको विरोधको सूचनालाई सदनले बहुमतले अस्वीकृत गर्‍यो । विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद गुप्ताले संविधानमा सातौँ संशोधनपछि पनि निष्त्रिय रहेको उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको क्रियाशीलता हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले यही रूपमा विधेयक पारित भएमा उपराष्ट्रपतिको पदको क्रियाशीलता नहुने दाबी गर्दै विधेयक संविधानको अङ्ग भएमा पनि समस्या कायमै रहने बताउनुभयो ।
सांसद गुप्ताले मातृभाषा र मातृलवज एउटै हुन् वा फरक हुन् भन्दै मातृभाषाहरूको सूची पनि सदनमा पेस गर्न माग गर्नुभयो । यसअघि हिन्दी भाषामा शपथ लिनुभएका परमानन्द झा लामो समयसम्म विवादमा पर्नुभएको थियो र सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र नेपाली भाषामा शपथ नलिएमा सो पद स्वतः निष्त्रिmय हुने आदेश दिएको थियो । कानुनमन्त्री सिंहले विधेयक प्रस्तुत गर्दै उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित भएको तर शपथ ग्रहण नगरिएको उपराष्ट्रपतिको पदमा रहनुभएको छ र विधेयक पारित भएपछि अहिलेको समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त हुने बताउनुभयो । यसैगरी, संसद्को मङ्गलबारको बैठकले 'वायोभर्सिटी इन्टरनेसनल संस्था' स्थापना र नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने अभिसन्धिलाई बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो । उक्त संस्थाले जैविक विविधतासम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ ।
यो प्रस्ताव कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार यादवले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतबाट अनुमोदित भएको थियो । संसद्को बैठक पुस १६ गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ

गतिरोध अन्त्य गर्न सकेनन् काँग्रेस र एमाले

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
३०डिसेम्बर,२००९,मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको लागि निकासको बाटो खोज्न आज पनि दुई सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेसका नेताहरुबीच कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । नेपाली काँग्रेस, संविधानसभा दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा माओवादीका माग र साझा सहमतिका प्रयासका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता हुनुपर्ने र नागरिक सर्वोच्चताको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको एकीकृत माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन सत्तारुढ दुई दल काँग्रेस र एमालेले मंगलबारदेखि छलफल शुरु गरेका हुन् । यस अगाडि मंगलबार बसेको एमाले र काँग्रेसका नेताहरुको बैठकले दुईदेखि तीन महिनाभित्र लडाकू समायोजन र हतियार व्यवस्थापन नगरे निर्धारित समयमा नयाँ संविधान निर्माण असम्भव हुने निष्कर्षनिकालेको थियो । एकीकृत माओवादी लडाकू समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा उदासीन देखिएको बैठकमा दुवै पार्टीका नेताहरुले बताएका थिए ।

नेकपा (एकीकृत)को एक समूह विधिवत रूपमा विभाजन हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १५ , महाधिवेशनको म्यान्डेटमा पार्टी नगएको आरोप लगाउँदै नेकपा (एकीकृत)को एक समूह विधिवत रूपमा विभाजन हुने भएको छ। संस्थापन पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक भइरहेको बेला पूर्व सांसद नवराज सुवेदीको समूहले बुटवलमा भेला गरी समानान्तर समिति गठन गरेको छ। एकताकेन्द्र-मसाल तीन चिरापछि गठित एकीकृत बहुमत जिल्ला सहित सुवेदीको समूहमा सामेल भएको छ। उक्त समूह एकीकृत माओवादीसँग एकता गर्ने तयारी भएको छ।स्रोतका अनुसार केही दिनअघि माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई निवास शान्तिनगरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित बसेर एकता गर्ने भनि लिखित सहमति भइसकेको छ।संस्थापन पक्षका महासचिव रामसिंह श्रीसले भने सुवेदी र उनलाई साथ दिने अर्का केन्द्रीय सदस्य तेजप्रसाद कँडेललाई निस्कासन गरिएको दाबी गरेका छन्। संस्थापन पक्षसँग अन्य केन्द्रीय सदस्यहरु पनि असन्तुष्ट रहे पनि सुवेदीको समूहमा गएका छैनन्।सुवेदी समूहको भेला समितिमा राखिएका केन्द्रीय सदस्य भारत लामिछानेले असहमति जनाएका छन्। उनले एकीकृतमै रहेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धु्रवीकरण गर्ने बताएका छन्।'माओवादी लगायत वाम शक्तिसँग धु्रवीकरण गर्ने महाधिवेशन र चौथो बैठकको म्यान्डेटलाई संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेपछि विद्रोह गरियो', सुवेदीले नागरिकसित भने। सुवेदी समूहमा रहेका अर्का केन्द्रीय सदस्य लिलबहादुर थापा मगरले केही प्रक्रिया नपुर्‍याएर भेला गरेको बताएका छन्।'कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरणका लागि जुनसुकै समूहले गरेको भेला मेरो लागि स्वागतयोग्य छ। तर, त्यसलाई सबैसँग छलफल गरेर प्रक्रियागत रूपमा जानु पर्नेमा केही कमजोरी भएको छ', थापाले भने।'पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज सुवेदी र तेजप्रसाद कँडेल पार्टीसँग सम्बद्ध नहुनु भएको र उहाँहरू पार्टीबाट अलग भइसक्नु भएको हुँदा एकीकृतको कुनै पदीय जिम्मेवारी र सदस्य समेतबाट नरहेको जानकारी गराइन्छ', श्रीसद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।सुवेदीले पुस १० र ११ गते बुटवलमा भेला गरी अयोजक समिति गठन गरेका थिए। सुवेदीले पार्टीको नाम दुरुपयोग गरेको भनि श्रीसले आपत्ति जनाएका छन्। सुवेदी समूहले केही दिनमा भेला गरी माओवादीसँग एकताको निर्णय गर्ने भएको छ।

यौन गतिविधिमा संलग्न २५ जनालाई पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १५ ,महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले ठमेलका तीन वटा गेस्ट हाउसमा छापा मारी यौन गतिविधिमा संलग्न २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ। परिसर प्रमुख गणेश केसीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा १५ युवती छन्। छापा मार्ने क्रममा आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएकालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका २५ जनालाई हिरासतमा राखेर सार्वजनिक ऐनअनुसार कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ।

भारतले एकतर्फी सीमास्तम्भ गाडेको निष्कर्ष

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपालगन्ज, १४ पुस,बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकास्थित दसगजासँग जोडिएका तीन स्थानमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सीमा कायम गरी सीमास्तम्भ गाडेको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । गुलरिया नगरपालिका-९ चौगुर्जी, सुरजपुरमा पर्ने तीनवटा मुख्य सीमास्तम्भ भारतले सन् २००७ मा एकपक्षीय रूपमा गाडेको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः सीमांकनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने समितिले जनाएको छ । मंगलबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले विवादित गुलरियाका वडाहरूको अनुगमन गरेको थियो । 'जिल्लामा पर्ने ६२ देखि ६४ नम्बर सम्मका सीमास्तम्भका भू-भागमा भारतीय अतिक्रमण पाइएको छ,' सभासद् पदमलाल विश्वकर्माले भने, 'यो क्षेत्रमा पुनः सीमांकन हुनुपर्दछ ।' उनले पुनः सीमांकनका लागि संसद्मार्फत सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सो क्षेत्रमा सिमानाको विषयलाई लिएर नेपाल-भारतका अधिकारीबीच पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ ।अध्ययन समितिले त्यहाँका स्थानीयवासीसँग सोधपुछ गरेको थियो । स्थानीयवासीले आफ्ना जग्गा भारतीय अधिकारीले अतिक्रमण गरेको गुनासो गरेका छन् । गुलरियन नगरपालिकाको ती क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारणको जग्गा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको पटकपटक गुनासो आउने गरेको छ ।त्यसैगरी भारतीय पक्षबाट विभिन्न बाहनामा दुव्र्यवहार गर्ने र कुटपिटसमेत सहनुपरेको गुनासो स्थानीयवासीको थियो । अध्ययन समितिसँगै रहेका बर्दिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेणिमाधव ज्ञवालीले स्थानीयवासीले जग्गा अतिक्रमण र भारतीय पक्षबाट हुने गरेको दुव्र्यवहारबारे गुनासो गरेको जानकारी दिए । टोलीका अनुसार दसगजा क्षेत्रमा रहेका दुई सय ४६ सीमास्तम्भमध्ये ७३ सीमास्तम्भ फेला नपरेका र पाँचवटा सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सीमास्तम्भको निरीक्षणपछि टोलीले सीमाक्षेत्रमा बसोवास गरेका नेपालीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति मिलाउन स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन् । जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरूले सीमामा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्व रहेको बताए । टोलीमा सभासद्, मोहमदी सिद्दिकी, नजिर मियाँलगायत नौजना सभासद्, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र समितिका सचिव जयनारायण नेपाल छन् ।

चिनले बढायो नेपाललाई आर्थिक सहयोग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२९ डिसेम्बर,२००९काठमाडौं –साताव्यापी चिन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले चिनियाँ प्रत्रानमन्त्री वीन जियाबाओसँग आज औपचारिक भेटवार्ता गरेका छन् । उनीहरुबीच भएको भेटमा नेपाललाई आर्थिक सहयोग बढाउने विषयमा सहमति भएको एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । आज दिँउसो बेइजिङको ग्रेटहल अफ दी पिपुलमा भएको भेटवार्तामा नेपाललाई १५ करोड युयानको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिने सहमति भएको छ । त्यस्तै मानव संसाधन र प्रशिक्षण परियोजना चीन विकास ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबीच आर्थिक कारोबार र युथ एक्स्चेन्जमा पनि सहमति भएको छ । आज दुईपक्षियबीच हस्ताक्षर हुने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार राज भट्टराइले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध र चीनले नेपाललाई गर्न सक्ने थप सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल आजै चिनियाँ प्रधानमत्रीले दिने रात्री भोजमा सरिक हुनु कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री नेपालले चीनमा रहेको विश्वप्रसिद्ध ग्रेटवाल भ्रमण रद्द गरी तियानमेन स्क्वायरमा रहेको माओत्सेतुङको समाधिस्थलको भ्रमण गरेका थिए । उनले माओत्सेतुङको समाधिस्थलमा पुगेर पुष्पगुच्छा चढाएर श्रद्धाजली अर्पण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नेपालका राष्ट्रिय विभूति अरनिकोले बाह्रौँ शताब्दीमा बेइजिङमा निर्माण गरेको श्वेतस्तूपको अवलोकन भ्रमण पनि गरेका छन् ।

सद्भावना पार्टीले मधेस स्वायत्त गणराज्य घोषणा नमान्ने चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सद्भावना पार्टीले एकीकृत माओवादीद्वारा घोषित मधेस स्वायत्त गणराज्य घोषणा नमान्ने चेतावनी दिएको छ । संविधानसभाबाटै गणराज्य घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै सद्भावनाले संविधान जारी हुनुअघि गणराज्य घोषणा निरर्थक हुने पनि दाबी गरेको छ । पार्टीद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधान निर्माणअघि गणराज्य घोषणा संघीयताकै विरुद्ध हुन सक्ने बताएको छ । 'अहिले नै गणराज्य घोषणा गर्दा द्वन्द्व बढ्छ, संघीयताकै विषयमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ,' पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने । पार्टी मधेस एक प्रदेशको पक्षमा रहेको महतोको दाबी छ । उनले संविधानसभाबाटै गणराज्य पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । राजनीतिक दलको नियत राम्रो भए दुई महिनाभित्रै संविधान बनाउन सकिने नेता महतोले बताए ।

युथफोर्सविरुद्ध माओवादीको धादिङ बन्द

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

३०डिसेम्बर,२००९ एकीकृत माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तामाथि एमाले निकट युथफोर्सका कार्यकर्ताले गोली प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको भन्दै सोको विरोधमा आज बुधबार धादिङ जिल्ला बन्द आह्वान गरेको छ । प्राप्त समाचार अनुसार माओवादीले आह्वान गरेको बन्दका कारण आज बिहानदेखि नै सदरमुकाम धादिङबेसी लगायतका स्थानमा यातायात बन्द छ भने बजार, पसल पनि ठप्प बन्न पुगेका छन् । यातायात सेवाको बिषयमा विवाद हुँदै गर्दा स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता सन्तबहादुर तामाङलाई एमाले निकट युथफोर्सका कार्यकर्ता बलबहादुर तामाङले मंगलबार अपरान्ह दार्खाफेदीमा गोली प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको एकीकृत माओवादी, धादिङले जनाएको छ । कञ्चटमा एक गोली लागेको तामाङको काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।

बन्द गराउन खोज्ने ३० भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस ५ - माओवादीले आफ्नो आन्दोलनको तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारबाट आव्हान गरेको देशव्यापी आमहडतालको पहिलो दिन मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ यातायात,बजार,शैक्षिकसंस्थाहरु बन्द रहेको छ । राजधानी तथा राजविराज लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा सवारी साधनमा तोडफोड गर्ने र जबरजस्ती बजार बन्द गराउन खोज्ने ३० भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले बताए । बानेश्वरमा माओवादी कार्यकर्ताले पर्यटन राज्यमन्त्री सत्रुघ्न महतो चढेको सवारी साधनमा माओवादी कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका छन् । मन्त्री महतो कोपनहेगनबाट स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई स्वागत गर्न विमानस्थल जाँदै थिए । राजधानीको बत्तिसपुतली,पुतली सडक र बानेश्वरमा पाँच वटा सवारी साधनमा तोडफोड गरिएको छ । बाटो अवरोध गरेका माओवादी कार्यकर्ता र प्रहरीबीच बानेश्वरमा केहीबेर झडप भएको छ । प्रवक्ता खनालका अनुसार राजधानीबाट १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । राजविराजमामा जर्बजस्ती बजार बन्द गराउँदै हिडेका र तोडफोडको प्रयास गरेका १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक शरद ओलीले बताए ।राजधानीको विभिन्न भागमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका छन् । एम्बुलेन्स,प्रेस,कुटनीतिक नियोग लगायतका सवारी साधनलाई बन्दमा अवरोध नपुर्‍याइने माओवादीले जनाएको छ । यद्यपी एम्बुलेन्सलाई पनि कति ठाउँमा माओवादीको अवरोध पार गर्न कठिनाई भएको छ । गृह मन्त्रालयले बन्दका क्रममा सर्वसाधारणको र सार्वजनिक सम्पतिमा हानी नोक्सानी पुग्न नदिन व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको जनाएको छ । तोडफोडमा संलग्नलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिइएको गृह प्रवक्ता खनालले बताए । कोपनहेगन सम्मेलनमा सहभागी भइ आज स्वदेश फर्किने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विमानस्थलबाट बालुवाटारसम्म पुर्‍याउन विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ ।

यौन क्रियाकलापमा संलग्न प्रहरीले ३३ जनालाई पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

काठमाडौंको ठमेलस्थित दुइ वटा गेस्टहाउसमा यौन क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आवस्थामा प्रहरीले ३ जना कलेजका विद्यार्थीसहित ३३ जनालाई पक्राउ गरेको छ।ठमेलस्थित स्टार होटल र श्री गेस्टहाउसमा शुक्रबार राति छापामारी दुवै गेस्टहाउस सञ्चालक, कर्मचारी, ग्राहक र यौनधन्दामा संलग्न युवतीलाई पक्राउ गरिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसपी गणेश केसीले विशेष सुराकीको आधारमा गेस्टहाउसमा छापा मारी युवतीलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो।शनिबार परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसपी केसीले स्टार होटलबाट १० जना युवक र ५ जना युवती र श्रीगेस्ट हाउसबाट ११ जना युवक र ७ जना युवती गरी ३३ जना पक्राउ गरिएको बताउनुभयो।यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने होटल र गेस्ट हाउसमा छापा मार्ने कार्य निरन्तर रहने एसपी केसीले बताउनुभयो। यसै गरी शुक्रबार राति महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरले बानेश्वरस्थित एभरेस्ट क्यासिनोमा छापा मारी ९ जना नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। जुवा खेल्न गएको थाहा पाउनासाथ प्रहरी पुग्दा सबैलाई भाग्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले क्यासिनो परिसरबाट पक्राउ गरेको हो।

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको हार्दिक अपिल

"लिम्वुवान स्वायत्त राज्य निर्माणमा एकजुट भएर लागौं"
लिम्वुवानको लागि को कस्तो पहिला पचिान गरौं
अहिले देशको राजनिती अति तरल अवस्थामा भएको कुरा सवैलाई विदितै छ । देश संघीयतामा जाने या नजाने कुरामा जवसम्म संविधानसभाले निक्र्योल गर्दैन । तव संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको मानिदैन । त्यस्तै लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको सवाल पनि सयौं वर्षेखि उठिरहेको छ । यसैको निरन्तरता पूर्खाको विरासत लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा (लिरामो) ले पनि दिएको छ । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणा अनुसार पहिले लिम्वुवान कहां हो ? कति हो ? कसको अग्राधिकार हो? वारेमा निक्र्योल हुनुपर्छ भन्ने छ । यसमा लिम्वुवान नेपालको सुदुर पूर्वमा अवस्थित सिस्वा/संखुवा/अरुण/सप्तकोशीको पूर्व, मेचीनदी पश्चिम, तिव्वत दक्षिण र भारत उत्तर पर्दछ । यहां लिम्वु जातिको अग्राधिकार रहनु पर्दछ । तर नेपालको केही राजनिती पार्टी या सत्ताधारीहरु र्सवप्रथम लिम्वुवानको नाम लिन चाहदैनन । नाम लिएतापनि लिम्वुवानलाई सिमीत पार्दछन् । यसमा नेपालको ठूला पार्टी भनाउदाहरु एमाले र माओवादी लागेका छन् । एमालेको राज्य पूनसंरचना खाका अनुसार लिम्वुवानभित्र पहाडिक्षेत्र लिम्वुवान र मधेस क्षेत्र विराट वनाई लिम्वुवानभित्र दुइवटा राज्यहरुको प्रस्ताव गरिएको छ । विराट कुन सभ्यता हो-त्यस्तै लिम्वुवानलाई लिम्वुजातिको भूमि होईन,लिम्वुजातिलाई सम्मान गरेकोरे । यो के भन्न खोजेको हो? माओवादीले पनि लिम्वुवानको हिमाललाई हिमाल, पहाडलाई लिम्वुवान, धरान क्षेत्रलाई विजयपुर र पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणलाई कोचिला वनाई ४ राज्यहरुमा विभाजन गरिएको छ । हिमाल र विजयपुर भर्खरै ल्याईएका प्रस्तावहरु हुन् । यीनीहरुको हामी घोर विरोध गर्दछौं । कांग्रेसले लिम्वुवानको कुरा उठाएको छैन । उ लिम्वुवान चाहदैन । त्यसैले उ अझ हाम्रो ठूलो विरोधी हो । मधेसवादीहरु पनि हाम्रा विरोधी हुन् । जजसले लिम्वुवानको कुरा उठाउदैनन् तथा उठाएतापनि लिम्वुवानको अहितमा उठाउछन् भने ती सवै हाम्रा विरोधीहरु हुन् । यो सवै कुरा हामीले वुझौं र पहिचान गरेर कार्य गरौं ।
हामीले गर्नुपर्ने कुराहरु
यसरी सत्ताधारीहरु तथा आसेपासेहरुले लिम्वुवानको अहितको कामहरु गरिरहेका छन् । यसमा थप भूमिका हाम्रै दाजुभाईहरुले पनि वुझेर या नवुझेर या वुझेर पनि अरुको घोडा भएर या व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आफ्नै आमावावु, दाजुभाई र मातृभूमि लिम्वुवानको अहितमा काम गरिरहेका छन् । यस्तो हुँदा ऐतिहासिक आधारमा स्थापित लिम्वुवान अहिलेनै नहुने सम्भावना वढेर गएको छ । सामन्तवादी तथा व्राम्हणवादीहरु लिम्वुवानको सग्लो रुप देख्न चाहदैनन् । लिम्वुवानको मात्र होईन आदिवासी जनजातिहरुको भलो चाहदैनन् । सग्लो लिम्वुवान भयो भने लिम्वु लिम्वुवानवादीहरु शक्तिशाली हुन्छन् र व्राम्हणवादीहरु कमजोर हुन्छन् भनी ठान्दछन् । लिम्वुवान शक्तिशाली हुनु नेपालको समृद्धि हुनु, शक्तिशाली हुनु हो -त्यो उनीहरु चाहदैनन् । उनीहरु देशलाई व्रम्हलुट गर्न चाहन्छन् । यर्सथ यी सवै कुराहरुलाई वुझेर, व्याख्या विश्लेषण गरेर ऐतिहासिक आधारमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्य स्थापनाको लागि सम्पूर्ण लिम्वु तथा लिम्वुवानवासीहरु एकजुट भएर लागौं । जो जो हामी माओवादी, एमालेको लिम्वुवानको मोर्चामा छौं । सिमीत क्षेत्र ओगटेको तथा ऐतिहासिकता मेटिएको लिम्वुवानको विनिर्माणको लागि नलागौं । वृहत लिम्वुवान निर्माणको पक्षमा लागौं । अन्य पार्टीका जस्ले लिम्वुवानको वकालत गर्दैनन् लिम्वुवान चाहने उहाहरुले पनि लिम्वुवानको वकालत गर्न आफ्नो पार्टीका लगाऔं । जो जो हामी विभिन्न पार्टीकाछौं तर लिम्वुवानको वकालत गर्र्छौ भने तपाईरुलाई लिम्वुवानको वकालत गर्न स्वतन्त्र छ । तर हामी आग्रह गर्दछौं कि तपार्इहरुले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अवस्थित लिम्वुवान सिस्वा, संखुवा, अरुणहुदै सप्तकोशी पूर्व, मेची पश्चिम, तिव्वत दक्षिण र भारत उत्तरको पूर्वी नेपालको ९ जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पानथर,र्इलाम, झापा, संखुवासभा, तेरथुम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरी लिम्वुवान हो र यो नै हुनुपर्छ भनेर लागौं । व्यक्तिगत क्षणिक स्वार्थको लागि लिम्वुवानलाई दाउमा नराखौं । लिम्वुवान हाम्री आमा हुन् । आमालाई जोगाउन ज्यान दिएर लागौं । आत्मानिर्णयको अधिकार खोज्ने साथीहरुले अरुले दवाएर दिएको आत्माको निर्णय नै आफ्नो आत्मानिर्ण हो भनेर मुटुमाथि ढुंगा राखेर काम नगरौं । हाम्रो आत्मानिर्णय सम्पूर्ण ९ जिल्लाहरु लिम्वुवान हुनुपर्छ भन्दछ भने त्यसैको आधारमा लिम्वुवान स्वायत्त रँज्य निर्माणमा लागौं । तर्सथ आफ्नो पार्टीमा वस्न समस्या भए लिरामोमा आवद्ध होऔं । लिरामो तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ । लिरामो लिम्वु र लिम्वुवानको आत्मा वोकेको मोर्चा हो ।
अन्त्यमा जसरी भएपनि यही घडिमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्य स्थापना ऐतिहासिक आधारमा हुनुपर्ने कुरामा हामी सवै सचेत भई उक्त प्राप्तिको लागि हामी सम्पूर्ण लिम्वु लिम्वुवानवासीहरु एकजुट भएर लागौं । साथै अन्य आदिवासी जनजातिहरु तथा स्वायत्त राज्यको लागि माग गर्ने शक्तिहरु सवैमा कार्यगत एकता कायम गर्दै अघि वढ्न पनि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा

दिल पालुङवा लिम्वु

अध्यक्ष

अविचन्द्र इङनाम
महासचिव

माओवादीले मधेस स्वायत्त गणराज्य घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जनकपुरधाम, विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाको विरोधका बीच तेस्रो चरणको आन्दोलनअर्न्तर्गत गणराज्य घोषणा गर्ने क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीले शुक्रबार जनकपुरमा मधेस स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको छ। माओवादी संयुक्त जनपरिचालन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राईले मधेस स्वायत्त गणराज्य लेखिएको झण्डा फहराउँदै मधेस स्वायत्त गणराज्य भएको घोषणा गर्नुभयो। गणराज्य घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष डा भट्टर्राईले एकीकृत नेकपा माओवादी भारतविरोधी नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको झैं भारतको विभिन्न स्थानमा शोषणमा परेका जनताको मुक्तिका लागि सशस्त्र आन्दोलनरत विभिन्न संगठनलाई माओवादी ऐक्यबद्धता रहे पनि त्यसमा नेपाली माओवादीको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। माओवादी आमसभामा स्वायत्त मधेस गणराज्य घोषणामा कपिलवस्तु, रूपन्देही, भोजपुराका पर्सा,बारा, रौतहट तथा मिथिला उपराज्यअर्न्तर्गत धनुषा, महोत्तरी, र्सलाही, सिरहा र सप्तरीका माओवादीसम्बद्ध सम्पूर्ण् भ्रातृ संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच माओवादीको गणराज्यको घोषणाको विरोधमा सरकारमा रहेको मधेसवादी दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका नेता कार्यकर्ताहरू बिहानैदेखि जनकपुरको शिवचोकमा धर्नामा बसेका थिए।

सबभन्दा महंगो मानिएको हलिउड फिल्म काठमाडौँमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस ३ अहिलेसम्मकै सबभन्दा महंगो मानिएको हलिउड फिल्म 'अवतार' शुक्रबार राजधानीमा रिलिज हुँदैछ। यसअघि 'टर्मिनेटर २' र 'टाइटानिक'जस्ता प्रसिद्ध फिल्म बनाएका जेम्स क्यामरुनको यो फिल्मको बजेट ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर बताइएको छ।यो फिल्म शुक्रबार संसारका विभिन्न सहरमा एकसाथ रिलिज हुँदैछ। प्यान्डोरा नाम गरेको एउटा अर्कै ग्रहमा पुग्ने पात्रको कथामा बनेको यो साइन्स फिक्सन फिल्मको ६० प्रतिशत भाग कम्प्युटर एनिमेशनबाट निर्माण गरिएका छन्। यो फिल्म खिच्न १ सय २ वटा क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ। थ्रीडी र टुडी दुई फर्म्याटमा यो फिल्म तयार गरिएको छ। राजधानीको जय नेपाल हलमा भने यो टुडी फर्म्याटमा चल्नेछ। निर्देशक क्यामरुनले फिल्मको कथा १५ वर्ष पहिले नै लेखेका भए पनि आवश्यक प्रविधिको विकास नभएकाले पर्खिएको बताएका छन्। यो फिल्मका लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरिएको थियो।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा १० मन्त्री र १४२ सभासद्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

३ पुस : सरकारका १० मन्त्री, संविधानसभाका एक सय ४२ सभासद् तथा ठूलो संख्यामा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको उपहास गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा एमाले संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत छन् । ऐन-नियमलाई अटेर गर्ने मन्त्री, सभासद् तथा कर्मचारी सबैलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार एवं स्वकीय सचिवले मात्र होइन, राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिने तीन सय १३ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छ्रैनन् । सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरूमा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलम, रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सर्वदेव ओझा र विनाविभागीयमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । यसैगरी, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री इन्द्रप्रसाद ढुंगेल, भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सरोजकुमार यादव, शिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी, भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री कलावतीदेवी दुसाध र युवा तथा खेलकुद सहायकमन्त्री चन्दा चौधरीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका प्रमुख ताना गौतमले अनुगमनका क्रममा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्री तथा सभासद्को सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छिट्टै पठाइने जानकारी दिए । 'मन्त्री, सभासद् तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु दुःखद् हो,' गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सम्भवतः आइतबारसम्म सबैको नाम अख्तियारमा पठाउँछाँै ।' सतर्कता केन्द्रले विभिन्न कार्यालयको अनुगमनका लागि १४ वटा टोली पठाई सम्पत्ति विवरण बुझाए-नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । सम्पत्ति विवरण नबुझाएकालाई निश्चित समयसीमाभित्र बुझाउन केन्द्रले बारम्बार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गरी अनुरोध गरेको थियो ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । अख्तियारले निश्चित समयभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी उसको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथि छानबिनसमेत गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा तथा सदस्यहरू दिनेशचन्द्र देवकोटा, रामदेव सिंह, पुष्कर बज्राचार्य, चेतराज पन्त, तीर्थराज खनियाँ, प्रेम कुँवरसमेत छन् । यसैगरी, प्रथम श्रेणीका सरकारी अधिकारीहरू न्यायाधीश कुमार पोखरेल, डेन्टल सर्जन ललितबाबु गुप्ता, सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार हरिकुमार पोखरेल, नायव महालेखा परीक्षक मोहदत्त तिमिल्सिना, बालरोग विशेषज्ञ विनोद तुलाचन, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पुष्पा चौधरी, एनेथेसिस्ट ज्योत्सनाकुमारी मास्के, डेन्टल सर्जन चतुर्भुजप्रसाद उपाध्यायले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी, जल तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि आचार्य, रजिष्ट्रार शेषराज सिवाकोटी, राष्ट्रिय निकुन्ज विभागका उपमहानिर्देशक विजय कट्टेल, मेडिकल जनरल मिथिला शर्मा, झापाका जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती, गाइनोकोलोजिस्ट शिला बर्मा र सुधा थापा र नेत्रविशेषज्ञ राधाकृष्ण कोइरालाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका अनुसार निजामती सेवाका एक सय ८३ उपसचिव, एक हजार तीन शाखा अधिकृतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । हाल कार्यरत सहायकस्तरका ४१ हजार आठ सय १८ सहायक कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनुगमन भइरहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा बारा र चितवन जिल्ला विकास समितिले गरेका विकास निर्माणसम्बन्धी काम शंकास्पद देखिएकाले आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाइएको छ ।

माओवादीले तीन दिने आम हडताल फिर्ता लिन अस्वीकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस ४ - एकिकृत नेकपा माओवादीले राजनीतिक सहमति नभए भोलिदेखि आव्हान गरेको तीन दिने आम हडताल फिर्ता नहुने बताएको छ। आफ्नै पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन दिने आम हडताल पछि पनि समस्या समाधान नभए थप आन्दोलन गर्ने बताए। 'राजनीतिक सहमति गर्ने मन दलहरुमा भए दुई दिन भित्रै सहमति हुन्छ' अध्यक्ष दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'विदेशीको दलाली गर्न नछोडेसम्म सहमति हुन सक्दैन।'यसअगाडि नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहितका नेताहरुसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यस्तो अडान व्यक्त गरेका थिए।बिहान नेपाली कांग्रेसका सभपति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेटेका एमाले अध्यक्ष खनाल दिउसो माओवादी पार्टी कार्यालय पुगेर अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेका थिए। छलफलपछि खनालले भने, 'धेरै विषयमा सहमति भइसकेको छ, बाँकी विषयमा आज साँझ सम्म शिर्षस्थ तहमा फेरि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नेछौं।'खनालका अनुसार माओवादीको जारी स्थायी समिति बैठकमा पनि भोलिदेखिको हडताल फिर्ता लिने/नलिने बारे छलफल भइरहेको जानकारी अध्यक्ष दाहालले दिएका थिए।भेटपछि माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको प्रस्ताव अध्यक्ष खनालले लिएर आएका जानकारी दिए। 'त्यो प्रस्ताव तीन दिने आम हडताल फिर्ता लिन खालको मात्र थियो' शर्माले सञ्चारकर्मीसँग भने, ' त्यसमा हामीले सहमति जनाएनौं।'एमाले अध्यक्ष खनालसँगै गृहमन्त्री भीम रावल पनि माओवादीको कार्यालयमा पुगेका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि वार्तामा सहभागी थिए।छलफलमा एमाले नेताहरुले तीन दिनको आम हडताल फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए। माओवादीले सात महिना अगाडि राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङद कटवाललाई पदमै बहाल रहन दिएको निर्देशन नागरिक सर्वोच्चता विरोधी भन्दै तीन दिने आम हडतालको घोषणा गरेको हो।

तीन दिने बन्द फिर्ता लिन माओवादीलाई सर्वत्र दबाब

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१९डिसेम्बर,२००९,नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको एकीकृत माओवादीले भोलि आइतबारदेखि तीन दिन नेपाल बन्द आह्वान गरेकोमा विभिन्न राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, पेशाकर्मी तथा उद्योगी, व्यवसायीहरुले बन्द फिर्ता लिन माओवादीसमक्ष आग्रह गरिरहेका छन् ।सत्तारुढ दुई दल एमाले र काँग्रेसले एकीकृत माओवादीले पुस ५,६ र ७ गते आह्वान गरेको आमहड्ताल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले संविधान बनाउने बेलामा तीन/तीन दिन बन्द गर्नु शान्ति सम्झौताविपरीत भएको स्पष्ट पार्दै माओवादीलाई बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । यता उद्योगी, व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बन्दको विरुद्धमा सशक्त रुपमा उत्रिएको छ । महासंघले माओवादीले तीन दिने बन्द आह्वान गरेकोमा निन्दा गर्दै यस पटकको बन्द अवधिमा नो वर्क नो पेको सिद्धान्तलाई कर्डाईका साथ लागू गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रमुख तीन दलबीच हुने भनिएको वार्ता अनिश्चित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१८डिसेम्बर,२००९,साझा सहमति जुटाउनका लागि प्रमुख तीन दलबीच हुने भनिएको वार्ता अनिश्चित बनेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि साझा संकल्प प्रस्तावको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न नसक्दा राजनीतिक अन्यौलता गहिरिएको छ । प्रमुख दलबीच आरोप प्रत्यारोप र हिलो छ्यापाछ्याप जारी रहेका कारण अझै राजनीतिक गतिरोध गहिरिने आशंका बढेको छ । बिहिबार काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुने भनिएता पनि हुन सकेन । अध्यक्ष प्रचण्डले सभापति कोइरालासँग भेटवार्ताका लागि प्रयास गरेपनि सभापति कोइराला माओवादी गणराज्य घोषणा र आमहडताल फिर्ता लिई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणमा सहमत नभएसम्म वार्ता नगर्ने पक्षमा देखिएपछि भेटवार्ता हुन नसकेको एक समाचारस्रोतले जनाएको छ ।

मधेसवादी तीन दलले मधेस गणराज्यप्रति आपत्ति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २ ,मधेसवादी तीन दलले एकीकृत नेकपा (माआवादी)द्वारा घोषणा गरिरहेको गणराज्यप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीले बुधबार संयुक्त बैठक बसी सो आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एनेकपा (माओवादी)ले गणराज्य घोषणा गरेर शान्तिसम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको आठबुँदे सम्झौताविपरीत एनेकपा -माओवादी)ले कार्य गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।एनेकपा (माओवादी)ले तराईका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरी मधेसप्रतिको सम्बन्धलाई छर्लङ्ग पारेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई तत्काल रोक्न बैठकले आग्रह गरेको बताउनुभयो । एनेकपा (माओवादी)ले विपक्षी दलको कर्तव्य बिर्सी जथाभावी गरिरहेको आरोप लगाउँदै तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले माओवादीलाई शान्तिसम्झौताविपरीत कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।यसैबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बुधबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटी माओवादीको गणराज्य घोषणाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति यादवले सरकारबाट गणराज्य घोषणा कार्यक्रम रोक्न पहल नभएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको भेटपछि पत्रकारहरूलाई बताउनुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार, सरकार रमिते

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१८डिसेम्बर,२००९, पेट्रोलियम पदार्थको अभावले लामो समयदेखि उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र रक्सौलमा भएको चक्काजामका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको सरकारको भनाई छ । निजी पेट्रोलपम्पहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ नपाउँदा सेना, प्रहरी र साझाका पेट्रोलपम्पमा तेल भर्न सवारी साधनको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भईरहँदा पनि सरकार भने रमिते बनेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । उपभोक्ताहरुले पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी भईरहेको दावी समेत गरेका छन् । आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले तेलको आपूर्ति एक, दुई दिनमै सहज हुने जानकारी दिए पनि आयल निगमका अधिकारीहरुले भने तत्काल सहज हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । थानकोटको डिपोको भण्डारण क्षमता डिजेल एक साता, पेट्रोल ५ दिनका लागि मात्र छ । अब जतिसुकै हडताल भए पनि एक महिनासम्म पुग्ने भण्डारण क्षमता बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्री महतोले बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षमै अवकास दिने व्यवस्था लागू

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस ३- सरकारले नेपाल प्रहरीमा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान खारेज गरी ३० वर्षमै अवकास दिने व्यवस्था लागू गरेको छ। मंसिर २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमावली, २०६६ (सोह्रौ संशोधन) गरी ३० वर्ष पुगेकालाई दुई वर्ष थप्न सकिने प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रहरी नियमावलीमा सरकारले चाहेमा ३० वर्ष सेवा अवधि पार गरेका प्रहरी अधिकृतलाई २ वर्ष सेवा अवधि थप गर्नसक्ने प्रावधान थियो। सरकारले सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन गरिसके पनि विवादका कारण प्रहरीमा २ वर्ष थप गर्नसक्ने प्रावधान कायमै थियो।
सत्तारुढ दलले नियमावलीमा रहेको स्वेच्छिक व्यवस्थालाई आफू अनुकुल उपयोग गरी प्रहरी संगठनमा राजनीति भित्र्याएको भन्दै लामो समयदेखि २ वर्ष सेवा अवधि थप गर्नसक्ने प्रावधानको खारेजीको माग उठिरहेको थियो।सरकारले निर्णय बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी यसअघि ३० वर्ष पूरा गरी दुई वर्ष सेवाअवधि थप गरिएका प्रहरी कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने प्रावधान राखेको छ। शंसोधित नियमावली पुस १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि ७७ जना प्रहरी अधिकृतले एकै दिन अवकाश पाएका छन।प्रहरी प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार, एसएसपी वीरबहादुर राना, एसपीहरू मायाकुमार शाह, रामलगन यादव, जयविष्णु नेपाली र मोहनबहादुर खड्काको स्वतः अवकास भएको छ। डीएसपी कृष्णबहादुर चन्द, ओमकुमार श्रेष्ठ, दयानन्द मल्लिक र कामु डीएसपी रेशमबहादुर खड्का अवकाशमा परेका छन्।३० वर्षे लागू भएपछि ११ जना प्रहरी निरीक्षकले अवकास पाए, जसमा मानबहादुर ढकाल, रामजी अधिकारी, लालबहादुर रानामगर, खिलबहादुर केसी, उद्धवबहादुर भारती, मानवबहादुर दर्लामी, मानबहादुर पुन, खडकबहादुर थापा, रामसिंह विष्ट, मदनसिंह राना र अमरबहादुर क्षेत्री रहेका छन्।
यसैबीच, ५३ जना सइ, ५ जना असईको पनि अवकाश भएको छ।

प्रहरी र माओवादीबीच बाग्लुङमा झड्प/बाग्लुङ तनावग्रस्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१८ डिसेम्बर, २००९ ,लघुवित्त सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन बाग्लुङ पुगेका उर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई एकीकृत माओवादी कार्यकर्ताहरुले कालो झण्डा देखाउने क्रममा आज शुक्रबार झड्प भएको छ । झड्पपछि बाग्लुङ तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ । स्थानीय एक होटल निकट माओवादी कार्यकर्ताहरुले मन्त्री महतलाई कालोझण्डा देखाउँदै ढुंगा प्रहार गरेपछि प्रहरी र माओवादी कार्यकर्ताहरुबीच झड्प भएको थियो । झड्पका क्रममा नेपाल महिला संघ, बाग्लुङकी सचिव शकुन्तला शर्मासहित केही घाइते भएका छन् । मन्त्री महतलाई कार्यक्रमस्थल जाँदै गर्दा माओवादी कार्यकर्ताहरुले नाराबाजीसहित कालोझण्डा देखाउँदै ढुंगा प्रहार गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

लिरामोको चासोक सद्भाव चियापान समारोह आयोजना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,हंगकंग

१४डिसेम्वर २००९ को दिन लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको आयोजनामा एक चासोक चियापान समारोहको आयोजना गरिएको थियो । महान चाड चासोक तङनाम ५०६९ को उपलक्ष्यमा सद्भाव चीयापान समारोह नाम राखिएको चियापान कार्यक्रममा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वु, महासचिव अविचन्द्र इङनाम, सचिव सुरेश सुव्वा, सदस्य डि.वी. पालुङवा, लिरामुमोको अध्यक्ष जे.वी ओख्रावु, ध्रुव सुव्वा, हरि पन्धाक तथा अन्य वुद्धिजीवीहरु टंक चोङवाङ, भूपेन्द्र चेम्जोङ,इन्द्र वनेम, कृष्ण लावती, दिल फोम्वो, उत्तरमान लिम्वु, नन्द चङसु (चुम्लुङ सचिव) आदिको उपस्थिती रहेको थियो ।उक्त कार्यक्रम लिरामो अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्षवाट आजको आवश्यकता "सैद्धान्तिक लर्डाईं होईन अस्तित्वको लर्डाई हो" । तर्सथ हामीले अहिले लिम्वु र लिम्वुवानको अस्तित्वको लर्डाईमा एकजुट हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । चासोक चियापानको उद्धेश्य चासोकको महत्व जगाउदै विभिन्न विचारधारामा विभाजित भएपनि अहिलेको अवस्थामा अस्तित्वको लागि एक जुट हुनेवारे सवैपक्षवाट सहमतको अभिव्यक्ति भएको थियो । चियापानको लागि सवैले लिरामोलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए भने लिम्वुवान राज्य अरुण कोशी पूर्वको ९ जिल्लाहरु ऐतिहासिक रुपमा पनि लिम्वुवान भएकोले साविक वमोजिमनै स्थापित हुनुपर्ने र वनाउन लागिपर्नुपर्ने कुरामा जोड दिईएको थियो । त्यस्तै प्राप्त समाचार अनुसार याक एण्ड यतिको चासोक हाक्पारे कार्यक्रम र २५ तारिक लिम्वुवान फुटवल म्याच कार्यक्रम रहेको वुझिएको छ ।

संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदको प्रेस विज्ञप्ति

मितिः २०६६।०९।०२
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पुनः संरचना जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा हुनुपर्छ भनी संघीय धिमाल स्वायत्त परिषद आन्दोलनमा उत्रिएको सर्वविदितै छ । राज्यबाट उत्पीडनमा परेका तराईका आदिवासी धिमालहरु राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्न सडकमा उत्रिने क्रम दिनप्रति दिन बढ्दो छ । संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदले लिम्बुवान राज्य अन्तर्गतको झापा मोरङ र सुनसरी ३ जिल्लालाई धिमाल स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गरी संस्थागत गर्न पुस ३ र ४ गते ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा भएको सबैमा अवगत गराउँदछौं । झापा मोरङ र सुनसरी ३ जिल्लालाई कोचिला राज्य घोषणा गरिनु त्यसको ऐतिहासिकतालाई नबुझ्नु हो भन्ने परिषदले ठहर गरेको छ । किनभने सो भूमि ५ हजार वर्ष लामो इतिहास बोकेको धिमाल जातिको इतिहाससँग सम्बन्धित छ । झापाको धिमाल धुरा नगराडुब्बा मोरङको लेटाङ राजारानी र जलालगढ सुनसरीको विजयपुर उत्तर साँगुरीगढसम्मको भू-भाग धिमाल जातिसँगको नलेखिएको इतिहास बनेर बसेको छ । कोचिला राज्य घोषणा गर्नुपूर्व यहाँका रैथानेवासीसँग कुनै बहस र छलफल नर्गनु आत्मानिर्णयको अधिकारलाई कुठाराघात गर्नु हो । ''राष्ट्रिय एकता विशिष्ट जातीय स्वायत्तता आजको आवश्यकता'' भन्ने मुल नाराका साथ सम्पन्न हुने सम्मेलनमा प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक गरी करिब ३ सय जनाको सहभागिता रहने अवगत गराउँदछौं । उद्घाटन सत्र श्री राधिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा विविध जातजातिको झाँकीहरु प्रदर्शन गरिनेछ ।
धन्यवाद !
………………

संयोजक

बाङ्गाई धिमाल

संघीय धिमाल स्वायत्त परिषद

संघीय लिम्बुवान महिला परिषदको प्रेस विज्ञप्ति

मितिः २०६६।०९।०२
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको भातृ संगठन संघीय लिम्बुवान महिला परिषदको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन यही मिति २०६६ मंसिर २९ र ३० गते दमक झापा लिम्बुवानमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले शान्ता योङहाङको अध्यक्षतामा तपशीलको १३ जना सचिवालय सदस्य र १७ जना केन्द्रीय सदस्यसहित ३१ सदस्यीय केन्द्रीय राज्य कार्य समितिको चयन गरेको छ ।साथै यही राष्ट्रिय सम्मेलनले निम्न वमोजिमको ऐतिहासिक निर्णयहरु पनि गरेको जानकारी गराउँदछौं ।

१. सम्मेलनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन अवधारणा पत्र र विधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

२. सम्मेलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत् जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्वको नौं जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको विशिष्ट लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संवैधानिक सुनिश्चिता एवम् स्थापना र विकासका लागि मातृ संगठनसँगै संघीय लिम्बुवान महिला परिषदले संगठन संघर्ष र सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३. सम्मेलनले तपशील बमोजिमको संघीय लिम्बुवान महिला परिषद केन्द्रीय कार्य समितिको चयन गरेको छ-

१ अध्यक्षःशान्ता योङहाङ

सचिवालय सदस्यः

२ इन्द्रकुमारी लिम्बू

३ रोसा फोम्बो

४ अमृता थेबे

५ भीमा याक्खा

६ जसोदा कन्दङवा

७ हरिदेवी राई

८ सुनिता केरुङ

९ निश्चलता लावती

१० शान्ता लोहोरुङ

११ सावित्रा याक्खा

१२ राजकुमारी राई

१३ सविता तुम्बापो

१४ चन्द्रा नेम्बाङ

केन्द्रीय सदस्यः

१५ हिमा तुम्सा

१६ उमा लिम्बू

१७ राजु आङदेम्बे

१८ छिरिङ डोल्मा लेप्चा

१९ प्रमिला पुलामी

२० एविश्चा लाबुङ

२१ पदममाया लिङदेन

२२ सावित्रा लिम्बू

२३ निर्मला सङ्मी

२४ उर्मिला राई

२५ ममता लिम्बू

२६ कोपिला याक्खा

२७ राधिका आङ्देम्बे

२८ सीता योङहाङ

२९ वन्दना लिम्बू

३० निरु लिम्बू

३१ राजु मादेन
धन्यवाद !

जय लिम्बुवान !!
………………।

शान्ता योङहाङ

अध्यक्षःसंघीय लिम्बुवान महिला परिषद

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको प्रेस विज्ञप्ती

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपालले मंसिर ११ गते संविधान सभाको अध्यक्ष र मंसिर १२ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएरु मंसिर १९ गतेभित्रमा संविधानसभामा स्वतन्त्र पूर्व जानकार माजुरीको संयन्त्र निर्माण गर्न र महासन्धि नं। १६९ कार्यान्वयन गर्न सरकारका विज्ञहरुको टोलीले तयार गरेर बुझाएको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्नका लागि ज्ञापनपत्रहरु बुझाएको स्मरणीय छ । साथै संविधानसभाले निर्माण गरिरहेको नयाँ संविधानमा आदिवासी/जनजातिहको आत्मनिर्णयको अधिकार सामुहिक अधिकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पुख्र्यौली भूमिको पहिचानसहितको जातीय स्वायत्ता र स्वशासनलगायतका अधिकाहरु सुनिश्चित गर्नसमेत माग राखेको थियौं । राज्यबाट हाम्रा जायज र न्यायोचित मागको कुनै सुनुवाई नभएको हुनाले आनदोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम मंसिर २१ देखि पौष १७ गतेसम्म घोषणा भए अनुसार मंसिर ३० गते अपरान्ह १२ बजे देखि १ बजेसम्म माइतिघर मण्डलामा भएको शान्तिपूर्ण चक्का जाम कार्यक्रम शुरुभएको दश मिनेटमै राज्यपक्षबाट दमनकारी विधायिका-संसद चलिरहेको समयमा चार जना आदिवासी÷जनजाति सभासदहरु समेत गरी ७२ जना आन्दोलनकारीहरुलाई धरपकड गरी प्रहरी हिरासतमा राखेकोमा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपालको राज्य पक्षबाट आदिवासी/जनजातिमाथि भएको यस्तो दमनको घोर भत्सर्ना गर्दछौं र आउने दिनहरुमा आदिवासी/जनजातिहरुको मानव अधिकारको सम्मान गर्नका लागि राज्यलाई आग्रह गर्दछौं ।
………………………

डा. कृष्ण भट्टचन

सचिव

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपाल

मितिः २०६६।०९।०१

धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २ - आदिवासी चलचित्रको निर्माण, विकास तथा दर्शक विस्तार गर्ने उद्देश्यले शुक्रबारदेखि धरानमा दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव हुने भएको छ । धरान र पूर्वाञ्चलको जनजातीय सांस्कृतिक पर्यटनको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने र आदिवासी जनजातिहरुको माग, मुद्दा र संस्कृतिलाई प्रसार गर्ने ध्येयले इण्डिजिनियस फिल्म अर्काइभको सहयोगमा धरान -८ बरगाछि स्थित धरान सभागृहमा स्वदेश र विदेशमा बनेका १५ चलचित्र प्रदर्शन गर्ने आदिवासी जनजाति चलचित्र प्रवर्द्धन समिति सुनसरीका अध्यक्ष गोपाल देवानले बताए । महोत्सवमा पहिलो दिन बोलिभियाली आदिवासीले आफ्नो मुलुकमा संविधानसभाका लागि गरेको आन्दोलनको गाथा 'विल्डिङ डिग्निटी', तामाङ गोठालोले आफ्नो गाउँमा शिक्षाको उज्यालो छर्न गरेको संघर्षको कथा 'गोदेवा' कुमालेजातिले परम्परागत पेशा अपनाउदा झेल्नु परेको दुखको नेवारी कथा 'ग्वाय मरु' तामाङ जातिको लाहुरे परम्पराले पारेको प्रभावमा आधारित कथा 'तिनागा' प्रदर्शन गरिने छन् । दोश्रो दिन इन्डिजिनियस फिल्म अर्काइभको निर्देशन तालिम पछि आदिवासी महिला निर्देशकहरुद्धारा निर्मित छोटा फिल्महरु लिम्बू भाषाको थाक्थाक्मा, चेपाङ भाषाको द चिउरी, मगर भाषाको नाराम, तामाङ भाषाको महिटा र फिनल्याण्डको गेइटालागा प्रदर्शन गरिने आयोजक समितिले जनाएको छ । सोही दिन थारु जातिले गरेको संघर्षको कथा भुयार, नविन सुव्वाद्वारा निर्देशित आदिवासी जनजातिले अधिकार खोज्नेक्रममा गरेका संघर्षका कथामा आधारित द लङ जर्नी, जन्म दिने भन्दा कर्म दिने महान भनेर चिनाउने मगर भाषाको चलचित्र बाराही पुत्र लगायत प्रदर्शन हुने छन् । आदिवासी जनजातिको मुद्दा र संस्कृतिलाई आफ्नो समुदायका साथै गैरआदिवासी समुदायमा समेत प्रसार गर्न र आदिवासी चलचित्रको दर्शक विस्तार गर्न चलचित्र महोत्सवको आयोजना गरिएको अध्यक्ष देवानले बताए । उनले भने, 'चलचित्रलाई अहिले सम्म मनोरञ्जनको एउटा माध्यमको रुपमा मात्र धेरैले बुझेका छन् । प्रविधिको जादू मानिएको उक्त माध्यम विश्वव्यापी प्रविधि हो । पछिल्लो समयमा उक्त प्रविधि टेलिभिजन र विभिन्न च्यानलहरुको रुपमा प्रबेश भइरहेका छन् । तर ती चलचित्रले नया पुस्तालाई विकृत संस्कृतिको प्रसार गर्दै आफ्ना उत्पादित बस्तुलाई मात्र प्रवर्द्धन गरेका छन् । धरानमा आयोजना हुने चलचित्रको उदेश्य भनेको मौलिकता र यथार्थता तिर आकषिर्त गराउनु हो ।' संस्कृति र चलचित्र एउटै सिक्काको दुई पाटा भएको जनाउदै चलचित्रले जहिले पनि संस्कृतिको प्रसारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो पटक विश्वका विभिन्न देश र नेपालमा बनेका आदिवासी चलचित्रहरुले आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिबारे ज्ञानको प्रसार गर्दै आइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले चलचित्रको माध्यमबाट जनजाति समुदायलाई सचेत र संगठित बनाउन सकिने बताए ।

मलेसियामा मृत्युदण्ड पाउँनेले ज्यान जोगाइदिन आफन्तको याचना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लागू औषध ओसारपसारको अभियोगमा केही हप्ताअघि मलेसिया सरकारले मुत्युदण्डको फैसला सुनाइएका २ नेपाली नागरिकका आफन्तले उनीहरूले ज्यान जोगाइदिन सरकार र मानवअधिकारवादीसँग याचना गरेका छन्।मलेसिया प्रहरीले सन् २००३ मे ३० मा नुवाकोट किन्ताङका ३० वषीय साजन गुरुङ र सोही जिल्ला वर्सुत स्थायी घर भएका २९ वषीय हरिबहादुर घलेलाई हेरोइन कारोबारको अभियोगमा मलेसियाको जलान शहरको फेडेरल होटेलबाट प्रक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले अभियुक्त गुरुङ र घले बसेको होटलको कोठाबाट ८ सय ७५ ग्राम हेरोइन बरामत गरेपछि मुद्दा चलाएको थियो। दुवै नेपाली ९ वर्षघि काठमाडौंको एक म्यानपावर कम्पनीमार्फत मलेसियाको सिलाङ पुचुङ स्टेटको पानासोनिक कम्पनीमा रोजगारीका लागि गएका अभियुक्त गुरुङका ७२ वषीय बुबा सिंहबहादुरले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउँदै ज्यान जोगाइदिन अनुरोध गरेका छन्। मुत्युदण्डको सजाय पाएका घलेकी बहिनी उर्मिला घले दाइ ३ वर्षमलेसियामा काम गरेर नेपाल र्फकने क्रममा होटलमा बसिरहेका बेला मलेसियामा चिनजान भएका गणेश तामाङ भन्ने व्यक्तिसँगै बस्न आएको र तिनै तामाङको झोलामा रहेको हेरोइनका कारण निर्दोष दाइ परेको बताइन्।छोरा र दाइलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको खबर पाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने आशामा सिंहबहादुर गुरुङ र उर्मिला घले राजधानी आएका छन्। मेरो दाइ र साजन गुरुङ निर्दाष हुनुहुन्छ, जसरी भए पनि सरकारी पहलमा सजाय कम गर्न सकिन्छ भनेर अनुरोध गर्न काठमाडांै आएका हौं’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको कार्यालयमा सहयोगको अपेक्षामा आएकी उर्मिलाले नेपाल समाचारपत्रसँग भनिन्- सरकार, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजले सहयोग गरे दुवैको ज्यान जोगिने थियो।’ मृत्युदण्ड सजाय पाएका अभियुक्तद्वय गुरुङ र घलेलाई अझै बचाउका लागि पुनरावलोकन गर्ने मौका रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपालले जानकारी दिए। एम्नेस्टीले पनि गुरुङ र घलेको सजायका सम्बन्धमा थप जानकारी लिएर सहयोग गर्ने भएको छ। मृत्युदण्डको सजाय पाएपछि अभियुक्तलाई राख्दै आएको बन्दी गृह परिवर्तन गरिएकाले गुरुङ र घलेले परिवारसँग सर्म्पर्क गर्न नपाएको आफन्तले जानकारी दिएका छन्। मृत्युदण्ड पाएका दुवै युवकका आफन्तले ज्यान जोगाइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल अघि बढाएको सचिव मदनप्रसाद भट्टर्राईले जानकारी दिए।

बन्द गर्ने भए डाक्टरहरुले देशभरका अस्पताल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१७ डिसेम्बर, २००९,आफूहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएको मागप्रति सरकारले पूर्णरुपमा वेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी तथा नीजि अस्पताल बन्दको घोषणा गरेको छ ।
संघले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पौष १३ गते सोमबार देशभरका सरकारी तथा नीजि अस्पताल, नीजि क्लिनिकहरुका आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवाहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुसँग बारम्बार वार्ता र सहमति गरिएको र लिखित रुपमा पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत पनि सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको घोषणा गर्नु परेको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले यतिले पनि आफ्ना माग सुनुवाई नभए अनिश्चितकालिन हडताल गर्ने चेतावनी समेत दिए । संघले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सम्पूर्ण पक्षसँग आग्रह समेत गरेको छ । साथै संघले आन्दोलनबाट आम जनता, नागरिक समाज, बुद्धिजिवि, प्रवुद्ध वर्ग र आम उपभोक्तालाई पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमायाचना समेत गरेको छ ।

तमुवान र मगरात गणराज्य घोषणा माओवादीले

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१७ डिसेम्बर,२००९, देशी बिदेशीशरुको विरोधका बावजुत माओवादीले आज पनि पाल्पाको तानसेन टुँडिखेलमा मगरात गणराज्यको घोषणा गरेको छ । तानसेनको टुडिखेलमा एक जनसभाको आयोजनागरी माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले पानसमा दिप प्रज्वलन गरेर स्वायत्त गणराज्य घोषित भएको जानकारी गराइएको थिए । थापाले गणराज्य घोषणा गर्दा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले खुसीयाली मनाएका थिए । पटाका पड्काउदै रकेट लन्चर उडाइएर गणराज्य घोषित भएको जानकारी गराउदा के भयो भनेर एक छिन तनाव समेत भएको थियो । बियरका बोतलमा राखिएका नौवटा पटका पड्काउँदा सितलपाटि धुँवाको मुस्लोले छोपिएको थियो। माओवादीले पड्काएको पटकाको आवाजले केहिबेर सर्वसाधारणमा खैलाबैला मच्चिएको थियो।पटका सितलपाटिका एक सर्वसाधारणको घरभित्र समेत पस्यो र भित्रै पड्क्यो पनि। पटका झ्यालबाट पसेर कोठा भित्र पड्कँदा कोठा भित्र धुँवा भरिएको थियो।मोओवादीले भन्ने गरेको ऐतिहाँसिक घोषणा सभा जस्तो कार्यक्रममा सामान्य बिचारसम्म नपुर्याई बियरका बोतलहरुलाई सार्वजनिक समारोहमा प्रयोगमा ल्याइएकोमा धेरैले आश्चर्य र अनौठो मानेका थिए । पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवालय सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, प्रवक्ता दिनानाथ शर्मा, पोलिटव्यूरो सदस्य जनार्दन शर्मा, हेमन्तप्रकाश वली, लोकेन्द्र विष्ट लगायतले नेताहरुले सम्वोधनगरेका छन्। उनीहरुले गणराज्य घोषणा जनताको चाहाना अनुसार नै गरिएको दावी समेत गरे ।मगरात अन्तर्गत पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, सल्यान, प्यूठान, रुकुम, रोल्पा, बाग्लुंग र म्याग्दी जिल्ला पर्दछन् । यस्तै कास्कीको पोखरामा आयोजित घोषणासभामा माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले तमुवान राज्यको घोषणा गरे । पोखराको अमरिसंहचौरमा आयोजित सभामा विभिन्न आठ जिल्लालाई तमुवान स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दै देवप्रसाद गुरुङले सत्ताधारी दलहरु संविधान नबनाउने खेलमा लागेको हुँदा राज्य पुनस्रंरचनासहित तोकिएकै समयमा संविधान निर्माणका लागि आफूहरुले स्वायत्त गणराज्य घोषणा कार्यक्रमलाई जारी राखेको दाबी गरे ।

जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलनकी अध्यक्ष कोनी हेडेगार्डले राजीनामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कोपनहेगन/ डेनमार्कमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलनकी अध्यक्ष कोनी हेडेगार्डले राजीनामा दिएकी छिन् । उनले बुधबार राजीनामा दिएकी हुन् । अब जलवायु परिवर्तनको विश्व सम्मेलनको अध्यक्षता डेनिस प्रधानमन्त्री लार्स लोकी रासमुसेनले गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रमुख योभो दे बोयरले हेडेगार्डले अनौपचारिक वार्ताको अध्यक्षता भने गर्ने बताएका छन् । विभिन्न राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखले भाग लिएको वार्तामा प्रधानमन्त्री रासमुसेनले नेतृत्व गर्नु उचित भएको हेडेगार्डले बताइन् । डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलनस्थलमा सयौं प्रदर्शनकारीले बुधबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन वार्तामा कुनै प्रगति नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । मन्त्रीहरूको छलफल सुरुसँगै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । छलफलकक्षमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्ने प्रदर्शनकारीले बताएका छन् । प्रदर्शन सुरु भएलगत्तै प्रहरीले एक सय प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ । वार्तास्थलमा सुरक्षा प्रबन्ध कडा बनाइएको छ । कोपनहेगनमा चलिरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ता अत्यन्त अहं तथा नाजुक मोडमा आइपुगेको छ । उत्सर्जन कटौती र गरिब राष्ट्रलाई दिइने आर्थिक सहयोगका विषयमा विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच विवाद चलिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले विकासशील राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विकसित राष्ट्रबाट तुरुन्त आर्थिक सहयोग पाउने आशा अहिलेलाई छोड्नुपर्ने हुनसक्ने संकेत गरेका छन् ।

स्वायत्त मधेस प्रदेश पनि घोषणा हुने चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१७डिसेम्बर,२००९,मधेशवादी दलका एक नेताले माओवादीले गणराज्य घोषणा नरोके आफुहरुले पनि स्वायत्त मधेस प्रदेश घोषणा गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एव आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोले माओवादीले एकलौटी गणराज्य घोषणा गरेर मुलुकलाई संघीयता लागू नगराउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लगाए । राजधानीमा आज आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले माओवादीले स्वायत्त गणराज्य फिर्ता नलिए मधेसवादी दलहरुले संयुक्त रुपमा प्रतिकार गर्ने चेतावनी पनि दिए । नयाँ संविधान नबनी संघीयता लागू हुँदैन, महतोले भने त्यसो भएकाले माओवादीले संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुने गरी गणराज्य घोषणा गरेको छ यो माओवादीको बचपन हो ,ऊ नसच्चिए सरकारले राजनीतिक र कानुनी दुवै उपचार गर्छ । अध्यक्ष महतोले माओवादीले जथाभावी जग्गा कब्जा गरेर मुलुकमा राजा महेन्द्रको शैलीमा पाचायती भूत जगाएको आरोप समेत लगाए । माओवादीकै कारण उपराष्ट्रपतिको पद धरापमा परेको उनको आरोप थियो ।

हङकङ जनजाति महासँघको गम्भीर चेतावनि

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,हङकङ/प्रकाश के.सी.

2009/12/15,साँझ जोर्डनस्थित सनराइज साप्ताहिकको कार्यलयमा जनजाति महासँघ हङकङले एक जानकारी सभाको आयोजना गरेको थियो । सो जानकारी सभामा हङकङमा महावाणिज्यदूत पदमा जनजाति मूलकै व्यक्तित्वलाई पठाउनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब लिनका लागि अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ स्वयं नेपाल गई प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हङकङेली नेपाली जनजातिहरुको, गैरजनजाति महावाणिज्यदूत पठाउने मन्त्री परिषदको निर्णयप्रतिको गम्भीर आपत्ति र जनजाति महावाणिज्यदूतको माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिएको बारे विस्तृत रुपमा चर्चा गरिएको थियो ।दुई महिनाअगाडि मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री माधव नेपालका भाइ विनोद उपाध्ययको नाम हङकङका लागि महावाणिज्यदूतको पदमा पारित गरेको थियो । गत केही वर्षअघिबाट हङकङेली जनजातिहरुले जनजाति मूलकै व्यक्तिको माग गर्दै आएको छ । सोही मागका लागि जनजाति महासँघले हङकङ सरकारलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको बताएको छ भने चीनियाँ सरकारलाई पनि यथाशीघ्र चाँडै नै हाल, नेपाल सरकारबाट अनुमोदित भएर यहाँ पदाभार सम्हाल्न आउँदै गरेका उपाध्ययलाई स्वीकार नगर्नका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ ।हङकङेली जनजातिहरुको यस मागउपर नेपाल सरकारले बेवास्ता गरे हङकङमा जनजातिहरु आन्दोलनमा उत्रने सोही जानकारीमा बताइएको थियो, जसमा मुख्यतः महावाणिज्यदूतलाई सामाजिक समारोहमा वहिष्कार गर्ने, कालो झण्डा देखाउने, तालाबन्दी गर्ने आदि कार्यहरुको सारेवजनिक गरिएको छ । वाणिज्यदूतमा जनजातिलाई पठाउने प्रधानमन्त्री नेपालको धारणाअनुसार नै हाल हङकङ का.वा. महावाणिज्यदूत सुशीलकुमार लम्सालको स्थानमा किरण साक्यलाई छानिएको छ । तर जनजाति महावाणिज्यदूतको माग गर्नेलाई नेपाल सरकारको सो कदम कुनै पनि हालातमा स्वीकार्य नभएको जानकारीमा बताइएको छ ।

आदिवासी/जनजाति वृहत मोर्चाको विरोध कार्यक्रम सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डी बी आङ्बुङ

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालद्वारा संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको हक अधिकारको सुनिश्चितता, संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनी-पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सो को अनुगमन पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिशअनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीका लागि संविधानसभामा विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र स्थापना गरी आदिवासी/जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी कायम गरेरमात्रै आदिवासी/जनजातिसंग सम्बन्धित् र आदिवासी/जनजातिलाई प्रभावित गर्ने संविधानका संवैधानिक सिद्धान्त, प्रस्तावना, धारा, उपधारा, अनुसूचीलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान पारित गर्नुपर्दछ र आदिवासी/जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै, सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको विषयगत समिति हुनुपर्ने र आदिवासी जनजातिको परम्परा अनुसार आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीको संयन्त्र र प्रक्रिया पनि उक्त समयभित्र निर्माण गरी सुनिश्चित गरिनुपर्ने । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको विशेष टोलीले बुझाएको कार्ययोजनालाई सरकारले २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र पारित गरी लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर गरिएको आन्दोलनअन्तर्गत मंगलबार माइतीघर मण्डलामा मोर्चाका ७३ नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी छोडेको छ।मंगलबार १२ देखि १ बजेसम्म मोर्चाले चक्काजामको आयोजना गरेको थियो । ‘संविधानसभामा जनजातिको विषयगत समिति गठन गर,’ ‘आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यन्वयन गर’, ‘जातीय स्वायत्तता र सुशासन हुनैपर्छ ‘लगायतका नारा लगाउँदै मोर्चाले करिब १० मिनेट नारा लगाउँदालगाउँदै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।मोर्चाका सचिव डा. कृष्ण भट्टचनले मोर्चाको आन्दोलनलाई सरकारले सुनुवाइ नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिको बृहत् मोर्चाका तर्फबाट विभिन्न जातीय संघ संस्था र दल निकट जनजाति मोर्चाका कार्यकर्ता धर्नामा सहभागी थिए।धर्नाबाट पक्राउ पर्नेमा माओवादीका सभासद् सुरेश आले मगर, गमबहादुर श्रीस मगर, कुमार राई र जनजाति महासङ्घका महासचिव तथा सभासद रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर भट्टचन, थारूहटका लक्ष्मण थारूलगायत् थिए। मोर्चाले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार लगायत मागसहित धर्ना दिएको थियो''राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, बहुराष्ट्रिय-राज्य, भाषिक समानता र अधिकार, आदिवासी जनजातिको भूमिसहितको विशिष्ट पहिचान, राजनीतिक अग्राधिकार, लैङ्गिक समानता, राज्य र आदिवासी/जनजातिका दल र संघ-संस्थाहबीच भएका सहमतिहरुको तत्काल कार्यान्वयनलगायतका साझा मुद्दा तथा नेपाल राज्य पक्ष रहेका आदिवासी/जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका मानवअधिकारका दस्तावेजहरुले सुनिश्चित गरेका आदिवासी/जनजातिका अधिकारहरु संविधानसभाले निर्माण गरिहरेको नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न-गराउन सशक्त संघर्ष गर्ने उद्देश्यका साथ मिति २०६६ मंसिर ६ (२१ नोभेम्वर २००९, ने.सं. ११३० थिंलाथ्व ५) मा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको गठन भएको छ ।

चारदिने गोर्खाल्यान्ड बन्द फिर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बिर्तामोड, गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै सोमबारदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आह्वान गरेको चारदिने आमहडताल फिर्ता लिएको छ। गोर्खाल्यान्ड राज्यबारे भारतको लोकसभामा छलफल हुने आश्वासन पाएपछि मोर्चाले सोमबार रातिदेखि आमहड्ताल फिर्ता लिएको हो। भारत सरकारले आन्ध्र प्रदेशमा तेलना राज्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि थप आन्दोलित बनेको मोर्चाले सरकारको सकारात्मक ध्यान केन्द्रित गर्न सोमबारदेखि आमहडतालको आह्वान गरेको थियो।

माओवादीद्वारा नेवा र ताम्सालिङ राज्य घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १,एकीकृत नेकपा माओवादीले राजधानीको वसन्तपुर डबलीबाट नेवा: स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको छ। माओवादीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेटेर नेवा: गणराज्य घोषणा गरेको हो। गणराज्य घोषणा कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैँ उपस्थित छन्। माओवादीको स्वायत्त प्रदेश घोषणा विवादास्पद बनिरहेको बेला आजै ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश समेत घोषणा गरिएको छ। नुवाकोटमा भएको घोषणासभालाई उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गरेका छन्।

विश्वका एक नम्बर गल्फर टाइगर उडकी दसौँ प्रेमीका

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लन्डन/ विश्वका एक नम्बर गल्फर टाइगर उडको वैवाहिक-जीवन थप संकटमा पर्ने छाँटकाँट देखिएको छ । दसौँ प्रेमिकाकी रूपमा जुली पोस्टेलले आफूलाई दाबी गरेपछि उडको वैवाहिक जीवन मुस्किलमा पर्ने देखिएको हो । फ्लोरिडास्थित एक डान्सबारकी नर्तकी जुलीले आफ्नो जन्मोत्सवको पार्टीमा उडले आफूलाई दसौँ प्रेमीका रूपमा लिएको खुलास गरिन् ।उडको बाहिरी जीवनमा अन्य केटीसँगको नाजायज सम्बन्ध एकपछि अर्को गर्दै प्रकाशमा आएपछि पत्नी एलिन नोर्डेग्रेनले वैवाहिक सम्बन्ध-विच्छेद गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छिन् । श्रीमती एलिनले उडलाई गल्फ वा श्रीमतीमध्ये एकलाई रोच्न चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् । वैवाहिक जीवन बचाउन उडले 'पिजिए टु गल्फ' प्रतियोगितालाई समेत त्याग्दै आफू सुधि्रएको प्रमाणित गर्न खोजेका थिए । वैवाहिक जीवनको चर्कंदो विवादका कारण उडलाई मुख्य प्रयोजक कम्पनीले बिस्तारै छाड्दै गएका छन् । तर, पत्नी एलिनलाई राम्रो श्रीमान् बनेको देखाउन उडले गल्फ नै त्यागेको देखाए पनि जुलीको समाचारले उडको वैवाहिक-जीवन झनै जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ । नाइट क्लबमा जुलीले मल्टी स्टार गल्फर उडसँगको पहिलो भेटमै आकषिर्त भएको बताइन् । नाइट क्लब बन्द भएपछि उडसँगै क्यालिर्फोनियाको एक होटलमा गएको उनले दाबीसमेत गरिन् । 'कानको नजिक आएर जन्मोत्सव बधाई दिँदा निकै खुसी भएँ,' कालो सुटमा सजिएका उडले जन्मोत्सवको शुभकामना दिएको प्रसंगलाई जुलीले सम्भिmन् । शुभकामनापछि उडले चुम्बन दिई रातलाई स्वप्निङ बनाउन आग्रह गरेको उनले बताइन् ।त्यसपछि करिब ४५ मिनेट उडले आफूसँग यौनसम्पक राखेको दाबी गरेकी छिन् । 'करिब ४५ मिनेट यौनक्रीडामा व्यस्त भयौँ,' जन्मोत्सवमा उडसँग बिताएको क्षणको वर्णन गर्दै जुलीले भनिन् 'क्रीडाको अन्त्य गर्न उनले मान्दै मानेनन् ।' उनले ओछ्यानमा उडलाई एक आक्रामक पुरुषका रूपमा पाएको बताइन् । 'उफ ! टाइगरको त्यो रूपको वर्णन कसरी गरौँ,' उनले थपिन्, 'यो जन्मोत्सवको रात भुलेर पनि कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ ।' भविष्यमा उडले यस सम्बन्धलाई नकार्दा जुलीले आफूसँग थुप्रै प्रमाण सुरक्षित रहेको बताइन् । सोही रात नै उडले आपनो श्रीमतीबाट खासै सन्तुष्टि नभएको भावना प्रकट गरेको उनको भनाइ छ ।

समानान्तर सरकार गठन गर्ने चेतावनी - पुष्पकमल दाहाल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वायत्त गणराज्य घोषणालाई खेलाची ठान्दै यसको विरुद्ध गएमा समानान्तर सरकार गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार वसन्तपुरमा नेवाः गणराज्य घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले गणराज्य घोषणा अन्तरिम संविधान अनुकूल नै भएकाले आपत्ति नजनाउन अन्य दललाई आग्रह गरे।उनले स्वायत्त राज्यको सिमांकन र नामाकरण संविधानसभाबाटै टुंगो लगाउने बताए। गणराज्य घोषणाले राष्ट्रियता बलियो हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, 'यो घोषणाबाट कोही आत्तिनु पर्दैन। यो पार्टीको राजनीतिक घोषणा मात्रै हो।' उनले गणराज्य घोषणाविरुद्ध बोल्नेहरु शान्ति सम्झौताविरोधी भएको आरोप लगाए। शान्ति सम्झौता र संविधानसभा भंग गर्ने षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नेहरुलाई जनताले लखेट्ने दावी उनले गरे।गणराज्य घोषणा कार्यक्रमलाई देशभक्तहरुले गर्वको विषय ठान्नुपर्छ भन्दै अध्यक्ष दाहालले भने, 'देश विरोधी तत्वले मात्र यसको विरोध गर्छ।'

अयोग्य माओवादी लडाकू विदाई योजनामा आज हस्ताक्षर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१६डिसेम्बर,२००९,माओवादी लडाकूको विभिन्न शिविरमा रहेका अयोग्य लडाकूको बहिर्गमन गर्ने कार्ययोजनामा सरकार र एकीकृत माओवादीका प्रतिनिधिबीच आज हस्ताक्षर हुने भएको छ । राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीको उपस्थितिमा पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ । यद्यपि हस्ताक्षरको समय भने तय भईसकेको छैन । कार्ययोजनामा आगामी फेब्रुअरी महिनाभित्र शिविरमा रहेका अयोग्य लडाकूको बहिर्गमन र पुनर्स्थापना गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । दुई बर्षअगाडि अयोग्य घोषित लडाकूहरुको अझै पनि शिविरबाट विदाई हुन सकेको छैन ।

माओवादीबिरुद्ध मधेशवादी दलहरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१६ डिसेम्बर, २००९,माओवादीको गणराज्य घोषणाले मुलुक झन संटमा गएको भन्दै मधेसबादी तीन दलले त्यसको प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।सत्तारुढ मधेशबादी तीन दलको आज सिहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकले अन्तरीम संविधानको भावना विपरित गणराज्य घोषणा गरेको र निजि तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेकोमा प्रतिबाद गर्ने निर्णय गरेको हो । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीक तराई मधेस लोकतान्त्री पार्टी र सद्भावना पार्टीका प्रमुख शिर्ष नेताहरुको बैठकले माओबादीका गलत कृयाकलापको प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको भन्दै स्वयत्त गणराज्यको कार्यक्रम फिर्ता लिनकालागि माओबादीसंग आग्रह समेत गरेको छ ।बैठकका बारेमा जानकारी दिदै सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र अध्यक्ष महतोले माओबादीले बिगतका सहमति र अन्तरिम संबिधानको भावना बिपरित स्वयत्त गणराज्य घोषणा गर्ने निजि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने मधेस बिरोधी कार्य गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता अराजक र गैरकानुनी कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको बताउनु भयो ।त्यसै गरेर मधेसबादी तीन दलले सरकारलाई माओबादीका गैरकानुनी कृयाकलाप नियन्त्रण गर्नकालागि पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

वन मन्त्री र प्रतिनिधिहरु कोपनहेगन सम्मेलन केन्द्र गएनन्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कोपनहेगन (डेनमार्क), मंसिर ३०- वन मन्त्री दीपक बोहराले नेतृत्व गरेको सरकारी टोलीमा आएका पदाधिकारी र मन्त्रीले यहाँ आएको छ दिन भइसक्दा पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिएका छैनन्। उनीहरुको मुख्य कार्यक्रम 'पर्वतारोहीहरुको र्‍याली गत शुक्रबार नै सकिएको थियो। वातावरण मन्त्रालयले सरकारी टोलीका प्रतिनिधिको हैसियतले वन मन्त्रीको टोलीमा आएका पदाधिकारीलाई सम्मेलनभित्रका छलफल र बैठकमा उपस्थित हुन कार्यविभाजन गरेको छ। तर उनीहरु अहिलेसम्म बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। सरकारी सुविधामा आएका यी पदाधिकारीको कुनै पनि काम यहाँ देखिएको छैन। वातावरण सचिव डा. उदयराज शर्माले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट सरकारी टोलीमा परेका कोष सदस्य-सचिव जुद्धबहादुर गुरुङ र सिद्धार्थवज्र वज्राचार्यसँग सम्मेलन केन्द्रमा अहिलेसम्म भेट नभएको जानकारी दिए।'मैले सरकारी टोली सदस्यका हैसियतले कार्यविभाजनमा राखेको छु। तर अहिलेसम्म उहाँहरुसग भेट भएको छैन', उनले भने- 'उहाँहरुबाट कुनै पनि प्रगति विवरण पाएको छैन।' वातावरण सचिव शर्माले उनीहरुलाई रेड अवधारणा र लङ टर्म कोपअपरेटिभ एक्सन (एलसीए) समूहको बैठकमा छलफल गर्ने पदाधिकारीको सूचीमा राखेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा यिनीहरु सहभागी छैनन्।सरकारी टोलीका प्रतिनिधिहरु सम्मेलन केन्द्रमा पुगेपछि स्थानीय समयअनुसार हरेक दिन १०:१० मा भेटने गर्छन्। तर यो समय वन मन्त्रीलगायत् उनका पदाधिकारी कहिल्यै उपस्थित भएका छैनन्। स्रोतका अनुसार वन मन्त्री बोहरा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आएपछि घुम्न नपाइने भन्दै आफूले ल्याएका पदाधिकारीसँग नर्वे यात्रामा गएर फर्किएका छन्। मङ्गलबार साँझ उनीहरु प्रधानमन्त्री नेपालसँग सम्मेलन केन्द्र आउने कार्यक्रम छ। मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री नेपाल यहाँ आइपुगेका छन्। मन्त्री बोहराले पर्वतारोहीहरुको र्‍याली सफल पार्न काठमाडौ‌बाट ५१ जनाको टोली लिएर आएका थिए। ती टोलीमध्ये सञ्चारकर्मी र उनका सात जना पदाधिकारी अहिले कोपनहेगनमा छन्।उनको टोलीमा सहभागी सञ्चारकर्मीका अनुसार बोहराले राष्ट्रिय प्रकृति कोषअन्तर्गत एउटा कोष स्थापना गरेर त्यसको खर्चले त्यो र्‍याली गरेका हुन्। यहाँ आएर उनले विभिन्न देशका गैर आवासीय नेपालीबाट र्‍यालीमा सहभागी प्रतिनिधिको खर्च व्यवस्थापन गर्न रकम उठाइरहेका छन्। डेनमार्कस्थित आवासीय नेपालीले सात हजार क्रोनर (१ लाख ३ हजार रुपैयाँ) दिएको सञ्चारकर्मीले बताएका छन। 'अन्य मुलुकका गैर आवासीयबाट पनि पैसा उठाएका छन', मन्त्री बोहराको भ्रमण टोलीमा आएका एक सञ्चारकर्मीले भने।