अन्तरिम संविधानमा सातौँ संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १४ गते ,राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पनि मातृभाषामा शपथ लिन पाउने व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा अन्तरिम संविधानमा सातौँ संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।नेपालको 'अन्तरिम संविधान २०६३' जारी भएको तीन वर्षमा सातौँपटक संशोधन गर्न लागिएको हो र यसको मुख्य कारण उपराष्ट्रपति पदको क्रियाशीलता हो । व्यवस्थापिका-संसद्को मङ्गलबारको बैठकमा कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले 'नेपालको अन्तरिम संविधान (सातौँ संशोधन) विधेयक २०६६' प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नुभयो । बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभामुख सुवास नेम्वाङले सो प्रस्ताव संसद्मा प्रवेश पाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा बहुमतले स्वीकृत गर्‍यो । संविधानको धारा ३६ को च र झ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा तोकिएको मितिभन्दा २४ घण्टाअगावै राष्ट्रपतिको कार्यालयसमक्ष त्यसको अनुवाद पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मातृभाषामा शपथ लिएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र मातृभाषाको दुवै प्रतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधनका विषयमा मधेसी जनअधिकार फोरमका सांसद जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र नेकपा (एमाले)का डोलबहादुर कार्कीले विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो । कार्कीले विरोधको सूचना दर्ता गराए पनि अनुपस्थित रहनुभयो भने गुप्ताको विरोधको सूचनालाई सदनले बहुमतले अस्वीकृत गर्‍यो । विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद गुप्ताले संविधानमा सातौँ संशोधनपछि पनि निष्त्रिय रहेको उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको क्रियाशीलता हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले यही रूपमा विधेयक पारित भएमा उपराष्ट्रपतिको पदको क्रियाशीलता नहुने दाबी गर्दै विधेयक संविधानको अङ्ग भएमा पनि समस्या कायमै रहने बताउनुभयो ।
सांसद गुप्ताले मातृभाषा र मातृलवज एउटै हुन् वा फरक हुन् भन्दै मातृभाषाहरूको सूची पनि सदनमा पेस गर्न माग गर्नुभयो । यसअघि हिन्दी भाषामा शपथ लिनुभएका परमानन्द झा लामो समयसम्म विवादमा पर्नुभएको थियो र सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र नेपाली भाषामा शपथ नलिएमा सो पद स्वतः निष्त्रिmय हुने आदेश दिएको थियो । कानुनमन्त्री सिंहले विधेयक प्रस्तुत गर्दै उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित भएको तर शपथ ग्रहण नगरिएको उपराष्ट्रपतिको पदमा रहनुभएको छ र विधेयक पारित भएपछि अहिलेको समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त हुने बताउनुभयो । यसैगरी, संसद्को मङ्गलबारको बैठकले 'वायोभर्सिटी इन्टरनेसनल संस्था' स्थापना र नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने अभिसन्धिलाई बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो । उक्त संस्थाले जैविक विविधतासम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ ।
यो प्रस्ताव कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार यादवले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतबाट अनुमोदित भएको थियो । संसद्को बैठक पुस १६ गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ