आदिवासी/जनजातिले नयाँ वर्ष २०१० को पहिलो दिन नै नेपाल बन्द गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ

पुस १५ /आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको प्रथम चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार सरकारले माग पूरा गर्ने कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि पुस १७ गते नयाँ वर्ष २०१० को पहिलो दिन नै मोर्चाले नेपाल बन्द गर्नेभएको छ । नेपाल बन्द गर्नुभन्दा १ महिना अगावै मोर्चाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र संविधान सभाध्यक्षलगायतलाई आफ्नो माग र आन्दोलनको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । मोर्चाको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भेट, संहदरवार धर्ना, चक्काजाम र जिल्ला कार्यायलमा धर्ना गर्दा पनि आदिवासी/जनजातिको जायज मागको सुनुवाई नभएपछि मोर्चाद्वारा उक्त पुस १ को नेपाल बन्दको कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको जनाइएको छ ।यो नेपाल बन्दको कार्यक्रमको घोषणा आन्दोलनको योजना अनुसार पुस ९ गते काठमाडौं जिल्ला कार्यायलको धर्ना र १३ गतॆ नयाँवानेश्वरस्थित् संविधान सभाको हल अगाडि गरिएको धर्ना कार्यक्रममा गरिएको थियो । बन्दको क्रममा मोर्चामा आवद्व सबै राजनीतिक संघ संगठन तथा जातीय र सामाजिक संघ संस्थाहरु पनि सक्रियताका साथ सहभागी हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, यस आन्दोलनमा लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तामाङसासीङ र नेवाःलगायतका राजनीतिक संगठनहरुले पनि सशक्तताका साथ नेपाल बन्द गर्ने जनाइको छ । मोर्चाका कार्यवाहक सचिव माननीय सुरेश आलेका अनुसार बन्दको लागि आवश्यक कार्य र प्रचार-प्रसार सबै पूरा भएको छ । पुस १४ गते साँझ नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको कार्यालय वसन्तपुर काठमाडौंमा बसेको मोर्चाको तयारी बैठकले काठमाडौं उपत्यकालाई बन्द गर्न ठाउँ र कार्य विभाजनसमेत गरेको छ । सोही अनुसार नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्र र जिल्ला जिल्लामा समेत बन्दको जिम्मेवारी तोकी कार्यकर्ताहरु परिचालन गरिएको जनाइएको छ । सो बन्दको अघिल्लो दिन पुस १६ गते बेलुकी काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित् शान्तिवाटिकाबाट विशाल मसाल जुलुश गर्नेसमेत कार्यक्रम रहेको छ । मोर्चाको निर्णय अनुसार बन्दको समयमा यातायात, कल-कारखाना, सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थान सबै बन्द गरिनेछ । तर, बन्दका दिन पनि औषधि पसल, एम्बुलेन्स, मानवअधिकारकर्मी पत्रकार, रेडक्रस र कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनमा भने रोक लगाइने छैन । आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, राजनीतिक अग्राधिकार, धर्मनिरपेक्षता, राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरुमा आदिवासी/जनजातिहरुको सुमानुपातिक प्रतिनिधित्व, आदिवासी/जनजातिहरुकॊ पहिचान, आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ को कार्यान्वयन र आदिवासी/जनजातिहरुका हक-अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गराउननका लागि सो बन्दको आन्दोलन गरेको जनाइएको छ ।