लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पुस १७- सरकार, राष्ट्रसंघीय एजेन्सी र माओवादी मिलेर 'जनसेना' का अयोग्य लडाकुलाई ३३ दिनभित्र शिविरबाट बाहिर पठाउने नयाँ कार्यतालिका तयार गरेका छन्।ती तीन पक्षबीच गत पुस १ मा भएको अयोग्य लडाकु बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार ३३ दिने कार्यतालिका तयार गरिएको हो।त्रिपक्षीय सम्झौतामा अयोग्य लडाकुको बहिर्गमन प्रक्रिया पुस १२ देखि सुरु गरी ४० दिनभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्रिपक्षीय सहमतिमा कार्यतालिका बनाउँदा सम्झौतामा उल्लिखित तिथिभन्दा ११ दिनपछि अयोग्य लडाकुको बहिगर्मन प्रक्रिया सुरु गरी ३३ दिनभित्र सक्ने तिथि निर्धारण गरिएको हो।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु नेपालले पुस २३ मा सिन्धुलीको माओवादीको सैन्य शिविरबाट लडाकुको बहिर्गन प्रक्रिया सुरु भई माघ २६ मा पूरा हुने जानकारी दिए। 'पुस २३ मा सिन्धुलीबाट सुरु गरी सबभन्दा अन्तिममा रोल्पाबाट माघ २६ मा अयोग्य लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाई बहिर्गमन प्रक्रिया पूरा गरिनेछ' नेपालले नागरिकसित भने।अनमिनले २००७ मा उमेर नपुगेका र शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएका गरी ४ हजार ८ माओवादी लडाकुलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो। तीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना २००६ मे २५ सम्म १८ वर्ष उमेरमुनिका थिए। तत्काल घर फर्काउने भनिए पनि उनीहरू झन्डै अढाई वर्षदेखि शिविरभित्रै छन्। युनिसेफका अनुसार यीमध्ये अझै १६ वर्षमुनिका १५ देखि २० र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका करिब ५ सय बालबालिका छन्।शान्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालका अनुसार बहिर्गमन प्रक्रियाको पहिलो दिन पुस २३ मा सिन्धुलीका ३ सय ७१ लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ। त्यसको १० दिनपछि माघ ३ मा चितवनका अयोग्य छापामारलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ। माघ ७ मा नवलपरासीका, माघ १२ मा इलामका, माघ १७ मा कैलालीका, माघ २१ मा सुर्खेतका, माघ २६ मा रोल्पाका अयोग्य लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ।राष्ट्रसंघीय महासचिवका बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीको पहलमा सरकार र माओवादीबीच अयोग्य लडाकुको बहिर्गमन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। बहिर्गमन हुने लडाकुलाई पहिले शिविर बाहिर राखेर उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा या सीप वा व्यावसायमूलक तालिम दिएरमात्र घर पठाइने जानकारी शान्ति मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ।बहिर्गमन हुने लडाकुलाई उसले चाहेअनुसार शिक्षा या सीप तथा व्यावसायिक तालिम दिइनेछ। अयोग्य लडाकुको रोजाइअनुसार सात हप्तादेखि ११ महिनासम्मको तालिम वा उच्च माध्यमिक (प्लस टु) सम्मको शिक्षा दिइनेछ। ४ हजार ८ जना अयोग्य लडाकुलाई तालिम या शिक्षा दिन करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सरकारको छ। यो रकम शान्ति कोषबाट बेहोरिने जानकारी स्रोतले दिएका छन्।माओवादीले यसअघि अयोग्य लडाकुलाई सेनामा नै समायोजन गर्नुपर्ने या लडाकुको स्वामित्वमा जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन हुनुपर्ने या घर पठाउँदा प्रतिलडाकु १० देखि ३० लाख रुपैयाँ रकम दिनुपर्नेलगायतका शर्त राख्दै आएका कारण बहिगर्मन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन।
राष्ट्रसंघले नाबालक लडाकु राख्ने शक्तिको सूचीमा आफूलाई राखेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई अप्ठ्यारो परेकाले माओवादीले अहिले आएर अयोग्य लडाकुको बहिर्गमान प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए। 'नाबालक लडाकु राखेको भन्ने राष्ट्रसंघको कालो सूचीबाट हट्न नै माओवादी साढे दुई वर्षपछि आएर तिनलाई शिविर बाहिर पठाउन तयार भएको हो' स्रोतले भने।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु नेपालले पुस २३ मा सिन्धुलीको माओवादीको सैन्य शिविरबाट लडाकुको बहिर्गन प्रक्रिया सुरु भई माघ २६ मा पूरा हुने जानकारी दिए। 'पुस २३ मा सिन्धुलीबाट सुरु गरी सबभन्दा अन्तिममा रोल्पाबाट माघ २६ मा अयोग्य लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाई बहिर्गमन प्रक्रिया पूरा गरिनेछ' नेपालले नागरिकसित भने।अनमिनले २००७ मा उमेर नपुगेका र शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएका गरी ४ हजार ८ माओवादी लडाकुलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो। तीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना २००६ मे २५ सम्म १८ वर्ष उमेरमुनिका थिए। तत्काल घर फर्काउने भनिए पनि उनीहरू झन्डै अढाई वर्षदेखि शिविरभित्रै छन्। युनिसेफका अनुसार यीमध्ये अझै १६ वर्षमुनिका १५ देखि २० र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका करिब ५ सय बालबालिका छन्।शान्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालका अनुसार बहिर्गमन प्रक्रियाको पहिलो दिन पुस २३ मा सिन्धुलीका ३ सय ७१ लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ। त्यसको १० दिनपछि माघ ३ मा चितवनका अयोग्य छापामारलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ। माघ ७ मा नवलपरासीका, माघ १२ मा इलामका, माघ १७ मा कैलालीका, माघ २१ मा सुर्खेतका, माघ २६ मा रोल्पाका अयोग्य लडाकुलाई शिविर बाहिर पठाइनेछ।राष्ट्रसंघीय महासचिवका बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीको पहलमा सरकार र माओवादीबीच अयोग्य लडाकुको बहिर्गमन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। बहिर्गमन हुने लडाकुलाई पहिले शिविर बाहिर राखेर उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा या सीप वा व्यावसायमूलक तालिम दिएरमात्र घर पठाइने जानकारी शान्ति मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ।बहिर्गमन हुने लडाकुलाई उसले चाहेअनुसार शिक्षा या सीप तथा व्यावसायिक तालिम दिइनेछ। अयोग्य लडाकुको रोजाइअनुसार सात हप्तादेखि ११ महिनासम्मको तालिम वा उच्च माध्यमिक (प्लस टु) सम्मको शिक्षा दिइनेछ। ४ हजार ८ जना अयोग्य लडाकुलाई तालिम या शिक्षा दिन करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सरकारको छ। यो रकम शान्ति कोषबाट बेहोरिने जानकारी स्रोतले दिएका छन्।माओवादीले यसअघि अयोग्य लडाकुलाई सेनामा नै समायोजन गर्नुपर्ने या लडाकुको स्वामित्वमा जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन हुनुपर्ने या घर पठाउँदा प्रतिलडाकु १० देखि ३० लाख रुपैयाँ रकम दिनुपर्नेलगायतका शर्त राख्दै आएका कारण बहिगर्मन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन।
राष्ट्रसंघले नाबालक लडाकु राख्ने शक्तिको सूचीमा आफूलाई राखेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई अप्ठ्यारो परेकाले माओवादीले अहिले आएर अयोग्य लडाकुको बहिर्गमान प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए। 'नाबालक लडाकु राखेको भन्ने राष्ट्रसंघको कालो सूचीबाट हट्न नै माओवादी साढे दुई वर्षपछि आएर तिनलाई शिविर बाहिर पठाउन तयार भएको हो' स्रोतले भने।
कुन शिविरका लडाकू कहिले बाहिरने?
सिन्धुली पुस २३
चितवन माघ ३
नवलपरासीका माघ ७
इलाम माघ १२
कैलाली माघ १७
सुर्खेत माघ २१
रोल्पा माघ २६
No comments:
Post a Comment