जलवायुसम्बन्धी कोपनहेगन सम्मेलनमा आठ मन्त्री जाने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मंसिर २४- प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको मात्रै भूमिका हुने भए पनि नेपालबाट जलवायुसम्बन्धी कोपनहेगन सम्मेलनमा आठ-आठ मन्त्री जाने भएका छन्।प्रधानमन्त्री तथा वातावरणमन्त्रीसहित सम्मेलनसँग असम्बन्धित अर्थ, परराष्ट्र, पर्यटन, संस्कृति, वन, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पनि जान लागेका छन्। प्रधानमन्त्री नेपाल पाँच दर्जनभन्दा बढी सरकारी प्रतिनिधमण्डल नेतृत्व गरी मंसिर २९ गते केपनहेगन उड्दैछन्। उनको टोलीमा रहेका बनमन्त्री दिपक बोहरा, वातावरण राज्यमन्त्री ठाकुर शर्मा र विज्ञान राज्यमन्त्री इन्द्रप्रसाद ढुंगेल कोपनहेगन पुगिसकेका छन्। उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँगै पुस ४ मा नेपाल फर्किने छन्।अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पर्यटनमन्त्री सरदसिंह भण्डारी र संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल भने बुधबार साँझ उड्नेछन्। पर्यटनमन्त्री भण्डारीका अनुसार उनीहरू तीनै जना मंसिर २८ गते फर्किने छन्।परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री सुजाता कोइराला नाम मन्त्रिपरिषद्‍बाट अनुमोदनका लागि मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई पत्र पठाइसकेको छ। उनी अहिले बिमिस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको १२ औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिने सिलसिलामा म्यान्मामा छिन्। 'नेपालले यो सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनमा ठोस पहल गर्नेभन्दा पनि घुमफिर गर्ने अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ' सरकारी प्रमण्डलप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले टिप्पणी गरे।उता, छिमेकी भारतबाट भने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र वातावरण राज्यमन्त्री मात्रै जाने भएका छन्। भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन सिंहको ३५ सदस्यीय प्रमण्डल चुस्तमात्रै छैन, सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी र विज्ञहरू त्यसमा छन्। भारतीय टोलीमा प्रधानमन्त्री सिंह वातावरण राज्यमन्त्री भी जयराम रमेश, वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीका साथै वातावरण र वन मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरू प्रोदिप्तो घोष, चन्द्रप्रकाश दासगुप्तालगायत विज्ञका रूपमा सहभागी छन्।स्रोतका अनुसार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र विभागिय मन्त्री बाहेक अरू मन्त्रीको भूमिकै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई जम्मा तीन मिनेट सम्बोधन गर्दा बढीमा दुई सरकारी प्रतिनिधिलाई सम्मेलन कक्षमा बस्ने स्थान हुनेछ। अन्य मन्त्रीहरू सामान्य पर्यवेक्षक सरह हुनेछन्। राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको प्रचलनमा देशको प्रधानमन्त्रीसँग जम्मा एकजना मन्त्रीको सीट राखिन्छ, अरू चार सीट प्रतिनिधिका लागि हुन्छ। प्रतिनिधिमा सरकारी कर्मचारी र विज्ञहरू हुने गर्छन्।सरकारको यस निर्णयप्रति सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरू समेत चकित छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'सात-सात जना मन्त्री कोपनहेगन जानु गरिब मुलुकको तमासा हो।''यो फजुल खर्च हो,' उनले थपे, 'सानो मुलुकबाट त्यति धेरै मन्त्री कुम्भमेलामा गएर केही उपलब्धी हुँदैन।'कोपनहेगन सम्मेलनलाई मन्त्रीहरूले 'घुमफिर' र 'सस्तो प्रचारबाजी' का रूपमा लिएको उनले बताए।नेपाली सरकारी प्रमण्डलमा भने ६ मन्त्री, माओवादीका तीनसहित करिब डेढ दर्जन सभासद्, सचिवहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकिय तथा निजी सचिवलगायत गरी ६० जना नाघिसकेका छन्। भ्रमणमा जान मंगलबार थप एक सभासद्को नाम थपिएको स्रोतले बतायो।अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र शिखर भ्रमणमा सरकार प्रमुखले आफूबाहेक पाँच अधिकारीभन्दा बढी लैजान नहुने भनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका एक अधिकारीले हालै राष्ट्रसंघीय महासभाबाट फर्केर प्रधानमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए। उनले दिएको सुझावअनुसार धेरै मन्त्री जाँदा सम्बन्धित देशको नेपाली राजदुतावास 'आत्तिने' र 'व्यवस्थापनका लागि बोझिलो' हुने गर्छ।परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीका हकमा २ सय ५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीका हकमा १ सय ५० डलर भत्ता तोकेको छ। सभासद्, राजपत्रांकित सरकारी अधिकारी र अन्य सरकारी प्रमण्डलका सदस्यले भने १ सय २५ देखि १ सय १५ डलरसम्म दैनिक भत्ता पाउँछन्। उल्लेखित रकमको २५ प्रतिसत भ्रमणमा सहभागीले पकेट खर्चका रूपमा पाउँछन् भने बाँकी होटल विल र खान खर्चका लागि भनिएको हुन्छ।परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री/मन्त्रीसहित प्रमण्डलका सदस्यको होटल, खानपान व्यवस्थापन सरकारले नै गर्ने हुँदा उनीहरूलाई पकेट खर्च दिइन्छ।