हङकङमा गैरकानुनी बसेका सयौं नेपाली संकटमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,हङकङ/निर्मल श्रेष्ठ

गैरकानुनी आप्रवासीलाई निरुत्साहित गर्न हङकङ सरकारले कडा कानुन लागु गरेपछि यहाँका झण्डै चार सय नेपाली संकटमा परेका छन् । संशोधित कानुनमा बिना भिसा पारिश्रमिक लिएर वा नलिएरै पनि कुनै काम वा ब्यापार ब्यवसाय गरेको भेटिएमा तीन बर्ष जेल र पचास हजार हङकङ डलर जरिवाना हुने ब्यवस्था छ । ब्यवस्थापिका परिषद्ले नोभेम्बर १४ बाट लागु हुनेगरी उक्त कानुन पारित गरेसँगै यहाँ स्थानीय प्रहरीले दिनहुँजसो धरपकड गरिरहेको छ । अबैधानिक ढंगले कार्यरत विभिन्न मुलुकका दर्जनौंलाई पक्राउ परिसकेको छ । जसमध्ये चारजना नेपाली रहेको हङकङस्थित महाबाणिज्यदूतावासले जानकारी गरायो । पक्राउ परेका नेपालीका सूचि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको भएपनि जानकारी दूतावासले दियो । रोजगारी अनुमति बेगर काम दिने मालिकलाई समेत पक्राउ गरिएपछि भिसा नभएकालाई कामबाट निकाल्ने क्रम बढेको छ । अबैध रुपमा हङकङ प्रबेश गरी विभिन्न समस्या देखाउँदै शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) मा निवेदन पेश गरी काम गर्नेहरुको संख्या बढेपछि हङकङ सरकारले उक्त कदम चालेको हो । हङकङ सरकारले यातनाविरोधी अभिसन्धि-कन्भेन्सन एगेन्स्ट टर्चर (क्याट) मा हस्ताक्षर गरेकाले यूएनएचसीआरमा यातनासम्बन्धी दाबी गरी बसेकालाई सजिलै देशनिकाला गर्न सक्दैन । तर, शरणार्थी सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर नगरेकाले यही बस्ने गरी शरणार्थीको मान्यता पाउन भने सक्दैनन् । यातनाको दाबी गरेकाहरुलाई काम गर्नबाट वञ्चित गर्न नपाईने निर्णय यहाँको उच्च अदालतले गत मार्चमा सुनाएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न समेत सरकारले संशोधित कानुन ल्याएको हो । नयाँ कानुनले हङकङमा अबैध प्रबेश गरी काम गर्न पाईन्छ भन्ने भम्र हट्ने सरकारको दाबी छ । नियमित धरपकड हुन थालेपछि समातिने डरले गैरकानुनी रुपमा बसेका अधिकांश नेपालीले काम छाडेका छन् । करिब चार बर्षअघि विना भिसा हङकङ प्रबेश गरेका भक्तपुर पेप्सी कोलाका कृष्णबहादुर ठकुरीले दुईहप्ताअघि काम छाडेका छन् । यस्तै रहे केही दिन कुरी उनी नेपाल फिर्ने सोचाईमा छन् । 'कति दिन लुकेर काम गर्नु एक न एक दिन समातिहाल्छ,' उनले भने, 'तीन बर्ष जेलमा सड्नु भन्दा नेपालै फर्किनु उचित लाग्यो ।' उनका कार्यक्षेत्र चिम सा चोयस्थित चुङ्किङ मेन्सनमा प्रहरीले निरन्तर छापा मार्न थालेपछि उनी काम छाड्न बाध्य भएका हुन् । काठमाण्डौं बागबजारका निर्मल केसी, थानकोटका निरञ्जन शाह र विराटनगरका सुदिप राईले समेत काम छाडी सकेका छन् । 'अब हङकङको बसाई सहज रहेन,' अढाई बर्षदेखि यहाँ रहँदै आएका बाग्लुङका रामप्रसाद सापकोटाले भने, 'कामै गर्न नपाएपछि कसरी बाच्नु ।' तीन बर्ष जेल सजाय पछि पनि पचास हजार तिर्न नसके सजाय अवधि अझ लम्बिनेमा उनले चिन्ता पोखे । स्नातक उत्तीर्ण उनी अष्ट्रेलिया पुर्‍याउने दलालको आश्वासनमा चीनको गोञ्जाउ हुँदै हङकङ प्रबेश गरेको बताए । लम्जुङका मानबहादुर घलेसमेत यस्तै कडाइ रहे र्फकने सुरमा छन् । 'हङकङ जस्तो ठाउँमा काम नगरी कति दिन बस्न सकिन्छ र ?,' करिब तीन बर्ष देखि यहाँ बस्दै आएका उनले भने, 'यत्रो जोखिम मोली कसरी काम गर्नु ?' संशोधित कानुन आउनु पूर्व गैरकानुनी रुपमा बसेकाहरुले काम गर्न नपाईने बताइएपनि अहिलेजस्तो कडाइ थिएन । काम गरेकै अवस्थामा पक्राउ पर्दासमेत केही हप्ताको जेल सजाएपछि छाड्ने गरिन्थ्यो । धरपकड बढेपछि स्वदेश फिर्न ट्राभल डकुमेन्टका लागि धाउने नेपालीको संख्या बढेको कार्यवाहक महाबाणिज्यदूत सुशिलकुमार लम्सालले बताए । 'मानवअधिकारकर्मीहरु यिनका पक्षमा वकालत गरिरहेकाले काम छाड्ेकाहरु अधिकांश पर्ख र हेरको अवस्थामा छन,' लम्सालले भने, 'तर यहाँ कामै नगरी लामो समय बस्न सकिने अवस्था छैन् ।' देश छाड्न चाहने जोकोहीले यातनाविरुद्वको आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिई अध्यागमन विभागमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यसरी जानेलाई अध्यागमनले नै टिकट ब्यवस्था मिलाउने गरेको दूतावासले जनायो । यद्यपी यसका लागि दुईमहिनासम्मको समय लाग्नसक्नेछ । आफै टिकटको बन्दोबस्त मिलाउन सक्नेहरु भने केही हप्तामै फर्कन सक्नेछन् । अबैधानिक तवरले हङकङ प्रबेश गरी यूएनएचसीआरमा दर्ता हुनेहरुको संख्या करिब छ हजार छन् । यिनमा नेपाली बाहेक पाकिस्तानी, बंगलादेशी, श्रीलंकन, इण्डियन, फिलिपिनो, इण्डोनेशियाली र अपिmकन मुलुक लगायतका छन् । गैरकानुनी प्रबेश गर्नेहरु अधिकांश मुख्यभूमि चीन हुँदै आउने गरेका छन् । यसरी प्रबेश गरेकालाई उतै फर्काई स्वदेश पठाउन कारवाही चलाउनेतर्फ हङकङ र चीनका अधिकारीहरु बीच छलफल भइरहेको समाचार स्थानीय पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ ।