लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डी बी आङ्बुङ
आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालद्वारा संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको हक अधिकारको सुनिश्चितता, संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै 
प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनी-पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सो को अनुगमन पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिशअनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीका लागि संविधानसभामा विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र स्थापना गरी आदिवासी/जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी कायम गरेरमात्रै आदिवासी/जनजातिसंग सम्बन्धित् र आदिवासी/जनजातिलाई प्रभावित गर्ने संविधानका संवैधानिक सिद्धान्त, प्रस्तावना, धारा, उपधारा, अनुसूचीलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान पारित गर्नुपर्दछ र आदिवासी/जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै, सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको विषयगत समिति हुनुपर्ने र आदिवासी जनजातिको परम्परा अनुसार आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीको संयन्त्र र प्रक्रिया पनि उक्त समयभित्र निर्माण गरी सुनिश्चित गरिनुपर्ने । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको विशेष टोलीले बुझाएको कार्ययोजनालाई सरकारले २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र पारित गरी लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर गरिएको आन्दोलनअन्तर्गत मंगलबार माइतीघर मण्डलामा मोर्चाका ७३ नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी छोडेको छ।मंगलबार १२ देखि १ बजेसम्म मोर्चाले चक्काजामको आयोजना गरेको थियो । ‘संविधानसभामा जनजातिको विषयगत समिति गठन गर,’ ‘आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यन्वयन गर’, ‘जातीय स्वायत्तता र सुशासन हुनैपर्छ ‘लगायतका नारा लगाउँदै मोर्चाले करिब १० मिनेट नारा लगाउँदालगाउँदै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।मोर्चाका सचिव डा. कृष्ण भट्टचनले मोर्चाको आन्दोलनलाई सरकारले सुनुवाइ नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिको बृहत् मोर्चाका तर्फबाट विभिन्न जातीय संघ संस्था र दल निकट जनजाति मोर्चाका कार्यकर्ता धर्नामा सहभागी थिए।धर्नाबाट पक्राउ पर्नेमा माओवादीका सभासद् सुरेश आले मगर, गमबहादुर श्रीस मगर, कुमार राई र जनजाति महासङ्घका महासचिव तथा सभासद रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर भट्टचन, थारूहटका लक्ष्मण थारूलगायत् थिए। मोर्चाले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार लगायत मागसहित धर्ना दिएको थियो''राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, बहुराष्ट्रिय-राज्य, भाषिक समानता र अधिकार, आदिवासी जनजातिको भूमिसहितको विशिष्ट पहिचान, राजनीतिक अग्राधिकार, लैङ्गिक समानता, राज्य र आदिवासी/जनजातिका दल र संघ-संस्थाहबीच भएका सहमतिहरुको तत्काल कार्यान्वयनलगायतका साझा मुद्दा तथा नेपाल राज्य पक्ष रहेका आदिवासी/जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका मानवअधिकारका दस्तावेजहरुले सुनिश्चित गरेका आदिवासी/जनजातिका अधिकारहरु संविधानसभाले निर्माण गरिहरेको नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न-गराउन सशक्त संघर्ष गर्ने उद्देश्यका साथ मिति २०६६ मंसिर ६ (२१ नोभेम्वर २००९, ने.सं. ११३० थिंलाथ्व ५) मा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको गठन भएको छ ।
प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनी-पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सो को अनुगमन पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिशअनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीका लागि संविधानसभामा विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र स्थापना गरी आदिवासी/जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी कायम गरेरमात्रै आदिवासी/जनजातिसंग सम्बन्धित् र आदिवासी/जनजातिलाई प्रभावित गर्ने संविधानका संवैधानिक सिद्धान्त, प्रस्तावना, धारा, उपधारा, अनुसूचीलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान पारित गर्नुपर्दछ र आदिवासी/जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै, सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको विषयगत समिति हुनुपर्ने र आदिवासी जनजातिको परम्परा अनुसार आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीको संयन्त्र र प्रक्रिया पनि उक्त समयभित्र निर्माण गरी सुनिश्चित गरिनुपर्ने । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको विशेष टोलीले बुझाएको कार्ययोजनालाई सरकारले २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र पारित गरी लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर गरिएको आन्दोलनअन्तर्गत मंगलबार माइतीघर मण्डलामा मोर्चाका ७३ नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी छोडेको छ।मंगलबार १२ देखि १ बजेसम्म मोर्चाले चक्काजामको आयोजना गरेको थियो । ‘संविधानसभामा जनजातिको विषयगत समिति गठन गर,’ ‘आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यन्वयन गर’, ‘जातीय स्वायत्तता र सुशासन हुनैपर्छ ‘लगायतका नारा लगाउँदै मोर्चाले करिब १० मिनेट नारा लगाउँदालगाउँदै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।मोर्चाका सचिव डा. कृष्ण भट्टचनले मोर्चाको आन्दोलनलाई सरकारले सुनुवाइ नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिको बृहत् मोर्चाका तर्फबाट विभिन्न जातीय संघ संस्था र दल निकट जनजाति मोर्चाका कार्यकर्ता धर्नामा सहभागी थिए।धर्नाबाट पक्राउ पर्नेमा माओवादीका सभासद् सुरेश आले मगर, गमबहादुर श्रीस मगर, कुमार राई र जनजाति महासङ्घका महासचिव तथा सभासद रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर भट्टचन, थारूहटका लक्ष्मण थारूलगायत् थिए। मोर्चाले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार लगायत मागसहित धर्ना दिएको थियो''राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, बहुराष्ट्रिय-राज्य, भाषिक समानता र अधिकार, आदिवासी जनजातिको भूमिसहितको विशिष्ट पहिचान, राजनीतिक अग्राधिकार, लैङ्गिक समानता, राज्य र आदिवासी/जनजातिका दल र संघ-संस्थाहबीच भएका सहमतिहरुको तत्काल कार्यान्वयनलगायतका साझा मुद्दा तथा नेपाल राज्य पक्ष रहेका आदिवासी/जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका मानवअधिकारका दस्तावेजहरुले सुनिश्चित गरेका आदिवासी/जनजातिका अधिकारहरु संविधानसभाले निर्माण गरिहरेको नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न-गराउन सशक्त संघर्ष गर्ने उद्देश्यका साथ मिति २०६६ मंसिर ६ (२१ नोभेम्वर २००९, ने.सं. ११३० थिंलाथ्व ५) मा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको गठन भएको छ । 
No comments:
Post a Comment