आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको प्रेस विज्ञप्ती

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपालले मंसिर ११ गते संविधान सभाको अध्यक्ष र मंसिर १२ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएरु मंसिर १९ गतेभित्रमा संविधानसभामा स्वतन्त्र पूर्व जानकार माजुरीको संयन्त्र निर्माण गर्न र महासन्धि नं। १६९ कार्यान्वयन गर्न सरकारका विज्ञहरुको टोलीले तयार गरेर बुझाएको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्नका लागि ज्ञापनपत्रहरु बुझाएको स्मरणीय छ । साथै संविधानसभाले निर्माण गरिरहेको नयाँ संविधानमा आदिवासी/जनजातिहको आत्मनिर्णयको अधिकार सामुहिक अधिकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पुख्र्यौली भूमिको पहिचानसहितको जातीय स्वायत्ता र स्वशासनलगायतका अधिकाहरु सुनिश्चित गर्नसमेत माग राखेको थियौं । राज्यबाट हाम्रा जायज र न्यायोचित मागको कुनै सुनुवाई नभएको हुनाले आनदोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम मंसिर २१ देखि पौष १७ गतेसम्म घोषणा भए अनुसार मंसिर ३० गते अपरान्ह १२ बजे देखि १ बजेसम्म माइतिघर मण्डलामा भएको शान्तिपूर्ण चक्का जाम कार्यक्रम शुरुभएको दश मिनेटमै राज्यपक्षबाट दमनकारी विधायिका-संसद चलिरहेको समयमा चार जना आदिवासी÷जनजाति सभासदहरु समेत गरी ७२ जना आन्दोलनकारीहरुलाई धरपकड गरी प्रहरी हिरासतमा राखेकोमा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपालको राज्य पक्षबाट आदिवासी/जनजातिमाथि भएको यस्तो दमनको घोर भत्सर्ना गर्दछौं र आउने दिनहरुमा आदिवासी/जनजातिहरुको मानव अधिकारको सम्मान गर्नका लागि राज्यलाई आग्रह गर्दछौं ।
………………………

डा. कृष्ण भट्टचन

सचिव

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा नेपाल

मितिः २०६६।०९।०१