सुजाताले भारतसँग वाणिज्य सन्धि हुन नदिने प्रयास

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

७ भदौ परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले भारतसँग वाणिज्य सन्धि हुन नदिने प्रयास गरेको वाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले खुलासा गरेका छन् ।मन्त्री महतोले आइतबार रिपोर्टस् क्लब नेपालको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो खुलासा गरेका हुन् । भारतसँगको सन्धि असफल पार्न माओवादी र कांग्रेस नेत्री कोइराला लागिपरेको उनले बताए ।'प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमै सन्धि गर्नुहुन्न भन्नुभयो,' मन्त्री महतोले भने, 'परराष्ट्र मन्त्री सुजाताले पनि मलाई मात्र सम्पर्क गरेर वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।'परराष्ट्र मन्त्रीले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नहुने कारण आफूलाई प्रस्ट नपारेको र आफूले सन्धि गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवाद गरेको दाबी महतोले गरे ।मन्त्री कोइराला प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नभएर विवादमा परेकी थिइन् ।माओवादीको चर्का विरोधका कारण नेपाललाई फाइदा हुने केही महत्त्वपूर्ण बुँदा झिकेर व्यापार सन्धि गर्नुपरेको मन्त्री महतोले बताए ।भारतमा तेस्रो मुलुकबाट आयातीत सामान नेपालले भारतबाट आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यसमा भारतीय पक्ष सहमत भए पनि माओवादीका कारण सो बुँदा झिक्नुपरेको उनले बताए ।केही वस्तु नेपाललाई थोरै परिमाणमा आवश्यक पर्ने भएकाले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा महँगो हुँदा भारतबाट आयात गर्न पाउनुपर्ने माग नेपाली पक्षले गरेको दाबी उनले गरे ।स्पेयर्स पार्टस् र केही किसिमका औषधी थोरै परिमाणमा मात्र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले निकै महँगो परेको व्यापारीले सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । 'ती सामान भारतले धेरै परिमाणमा आयात गर्छ, त्यसैले ती सामान भारतबाट यहाँ ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरिएको हो,' उनीहरू कथन थियो ।तर, माओवादीले कुरा नबुझेर भारतबाट पुनः निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएमा नेपालबाट पनि पुनः निर्यातको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने अडान लिएको मन्त्री महतोले बताए ।नेपाललाई निर्यातमा विशेष सुविधा दिएको अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याइएका सामान पुनः भारत निर्यात गर्दा नेपाली व्यापारीले सुविधाको दुरुपयोग गर्ने आशंकामा सो व्यवस्था भारतले नमानेको भनाइ मन्त्री महतोको थियो ।सन्धिमा नेपालको वस्तु भारतबाट तेस्रो मुलुकमा र भारतका वस्तु नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा पुनः निकासी गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा व्यापार सन्धि भएको हो । सन्धिमा नेपालको निर्यात बढाउने विभिन्न बुँदा राखिएका भए पनि सन् २००२ मा भएको संशोधनबाट नेपालले पाउँदै आएका केही सुविधा कटौती गरिएको थियो । सन् २००७ मा भने सन्धि यथावत नवीकरण गरिएको थियो ।
भन्सार तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को ११ महिनामा भारतसँग व्यापार घाटा एक खर्ब चार अर्ब पुगेको छ । अहिले संशोधित प्रावधानले व्यापार घाटा कम हुने मन्त्री महतोले दाबी गरे ।
अहिलेसम्म पाँच वर्षलाई गर्दै आएको सन्धि यसपटक सात वर्षलाई गरिएको छ । भारतका वाणिज्य मन्त्री आनन्द बर्मा देशबाहिर भएकाले सन्धिमा दुई देशका वाणिज्य मन्त्रीबीच हस्ताक्षर हुन पाएन । सन्धिमा दुई देशका सचिवबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ ।सन्धि नेपाल र भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि केही साताभित्र भारतीय वाणिज्य मन्त्री नेपाल आई दुई मन्त्रीबीच हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयन हुने मन्त्री महतोले जानकारी दिए ।संशोधित सन्धिमा द्विपक्षीय व्यापारका लागि ५ नाका थपिएर २७ पुर्‍याइएको छ । यस्तै, १० वर्ष पुराना औद्योगिक मेसिन भारतमा मर्मत गर्ने सुविधा दिइने भएको छ । भारतले विनारोकतोक निकासी हुन दिनुपर्ने वस्तुको सूचीमा पुष्प, जडीबुटी, रोडा आदि थपिएका छन् ।सीमामा नेपाली प्रयोशालाको गुणस्तर वृद्धि गर्न भारतले सहयोग गर्ने र नेपाली प्रयोगशालालाई भारतले स्वीकार गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु फरवार्ड कन्ट्राक्ट भएको हकमा रोक्न नपाइने सहमति भएको थियो । यसअघि निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि एलसी खोलेको सामान मात्र निर्यात गर्न पाइने गरेकोमा अब एलसी नखोलिसकेको भए पनि दुई देशका व्यापारीबीच भएको सम्झौताबमोजिम निर्यात गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।६ भारतमा डलरमा खरिद गरेको वस्तुमा मात्र पाइँदै आएको सुविधा भारुमा खरिद गर्दा पनि दिन भारत सहमत भएको छ । यसअघि भारुमा कारोबार गर्दा अन्तः शुल्कबापत तिरेको रकम पछि फिर्ता पाइने व्यवस्था थियो । अब सो व्यवस्था हटाएर सुरुमै तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, आयातीत कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको वस्तुमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर मात्र भारत निकासी गर्न पाइने विद्यमान व्यवस्थामा पनि खुकुलो बनाइएको छ । पहिले उद्योगको गेटभित्रको खर्चमा हिसाब गरेर ३० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो भने अब भन्सारसम्मको खर्च जोड्न पाइनेछ ।यसरी पनि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेका सामान एमएफएन आधारमा निर्यात गर्न सकिने भएको छ । त्यस्ता वस्तुमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको ढाँचा संशोधित सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि वस्तुमा एन्टी डम्पिङ कानुन लागू गर्नु दुई महिनापहिले अर्का देशलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित सन्धिमा गरिएको छ ।कोटा निर्धारण गरिएको वनस्पति घ्यू, याक्रेलिक यार्न, जिंक र तामाको तार निर्यातमा लगाइँदै आएको गैरभन्सार अवरोध हटाउन भारत सकारात्मक भएको मन्त्री महतोले बताए । अब यी चार वस्तुको निर्यात प्रक्रिया प्रकाशन गर्ने र त्यसबाहेक कुनै अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ ।भारतले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको रोक नेपालको आवश्यकताअनुसार खोलिदिने आश्वासन दिएको मन्त्री महतोले बताए । 'भारतले तपाईंहरुलाई धान, गहुँ र दाल कति परिमाणमा चाहिन्छ, रिपोर्ट ल्याउनुस्, त्यत्ति परिमाणमा खुला गरिदिन्छौँ भनेका छन् ।'