उपराष्ट्रपतिलाई नेपालीमा सपथ नलिन जनजातिको दबाब

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १० उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई नेपालमा बोलिने विभिन्न ९१ भाषाभाषीको तर्फबाट नेपाली भाषामा सपथ नलिन अनुरोध गर्दै पत्र बुझाइने भएको छ। जनजाति महासंघको नेतृत्वमा 'भाषिक अधिकार संयुक्त संघर्ष समिति' को तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउन लागिएको हो। जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‌बाट सभासद भएका पासाङ शेर्पा, नेवा मंका खलका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधर, सीताराम तामाङ, एनेकपा माओवादीका सभासद् सुरेश आलेमगर, गोपाल ठाकुर सहितका १८/२० जना भाषिक आन्दोलनकर्मीहरुले उप राष्ट्रपतिसँगै राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि बुधबारै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छन्।सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति झाले ७ दिनभित्र नेपाली भाषामा शपथ नलिए उनको पदीय जिम्मेवारी स्वतः निष्क्रिय हुने फैसला गत आइतबार गरेको थियो।मधेसवादी दलहरुले भने सर्वोच्चको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पुनः शपथ लिननपर्ने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको ती दलहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। उनीहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पनि मातृभाषामा सपथ लिन पाउने गरी संविधान संशोधनको निर्णय तुरुन्त कार्यावन्यन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अनुरोधपछि मधेशबादी सत्तारुढ दलहरु सपथ प्रकरणका बारेमा समान धारणा बनाउन मंगलबार दिउसो छलफल गरेका थिए।प्रधानमन्त्री नेपालले मंगलबार बिहान तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई बालुवाटारमा भेटेर सपथ प्रकरणको सकारात्मक अन्त्यका लागि अनुरोध गरेका थिए।ठाकुर निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि आफ्नै मातृ भाषामा सपथ लिन व्यवस्था गरिने तर यसपटक उप राष्ट्रपति परमानन्द झालाई नेपालीमा नै सपथ लिने व्यवस्था गरिदिन ठाकुरलाई अनुरोध गरेका थिए।प्रधानमन्त्रीको अनुरोधका विषयमा छलफल गर्न मधेशीदलहरु मधेशी जनाधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्‌भावना पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दीदेवीका नेतृ सरिता गिरी समूहबीच मंगलबार अपराह्न छलफल भएको थियो।यसअगाडि फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले नेपालीमा नै सपथ लिनुपर्ने अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो भने तमलोपा र सद्‌भावनाले हिन्दीको सपथलाइ नै मान्यता दिनुपर्ने अडान व्यक्त गर्दै आएका थिए। म‌ंगलबारको छलफलमा भने सबै मधेसवादी दलहरुको एउटै निर्णय भएको फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले बताए।