उपराष्ट्रपतिले नेपालीमा सपथ नलिने, राजिनामा पनि नदिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ २- सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले चाहेमा नेपालीबाहेक नेपालमा बोलिने अरू कुनै पनि भाषामा सपथ लिन सक्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि सोमबार संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उठाएको सपथको भाषासम्बन्धी एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधानमा सातौं संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो। सरकारले उपराष्ट्रपति झालाई नेपालमा बोलिने जुनसुकै भाषामा सपथ लिन सकिने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लगिएको जानकारी गराउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गरी नेपाली भाषामा सपथ लिन अनुरोध गरेको छ।तर, मधेसी जनाधिकार फोरमले उपराष्ट्रपति झालाई नेपालीमा सपथ नगर्न र बाध्य पारिए पनि राजिनामा नगर्न आग्रह गरेको छ। फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले नागरिकसाग भने, 'नेपालीमा सपथ नगर्नुस्, बाध्य पारिन्छ भने पनि नगर्नुस्, राजिनामा पनि नदिनुस्, सर्वोच्च अदालतले काम कारबाही रोक्छ भने रोक्नुस् तर राजिनामा नदिनुस् भनेर उपराष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको छ।'कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहका अनुसार सरकारले सोमबार नै पत्र पठाई उपराष्ट्रपतिसित पुनः सपथ लिने व्यवस्था मिलाउन सम्मति माग गरेको छ।'मन्त्रिपरिषद्ले उपराष्ट्रपतिले उठाएको एजेन्डा सम्बोधन गरेको छ, तर वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गरी उहाँले नेपालीमै सपथ लिनुपर्छ र लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास सरकारको छ,' सिंहले नागरिकसित भने।उपराष्ट्रपतिका कानुन व्यवसायी मिथिलेश सिंहले भने हिन्दीमा सपथ लिए पनि नेपाली भाषाको व्यहोरामा सही गरेकाले दोहोर्‍याएर नेपाली भाषामा सपथ खान जरुरी नभएको बताए। 'उहााले दोहोर्‍याएर सपथ पनि खानुहुन्न, पद पनि छाड्नुहुन्न,' सिंहले भने। संविधानमा राख्न लागिएको नेपालीबाहेकका अरू मातृभाषामा समेत सपथ लिन सक्ने व्यवस्था वर्तमान उपराष्ट्रपति झाको हकमा भने लागू हुने छैन। उपराष्ट्रपति झाले संविधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार नेपालीमा नै सपथ लिनुपर्ने जानकारी सिंहले दिए।तर, संविधान संशोधनपछि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा समेत सपथ लिन सक्नेछन्।सरकारले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई समेत उपराष्ट्रपतिलाई पठाइएको पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएको छ। कानुनमन्त्रीले सपथसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकाले उपराष्ट्रपतिलाई पठाइएको पत्रको व्यहोराबारे उनलाई जानकारी गराइएको बताए। सर्वोच्चले उपराष्ट्रपति झाले हिन्दीमा लिएको सपथ बदर गरी पुनः नेपालीमा सपथ लिनुपर्ने फैसला गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री सिंहले अन्तरिम संविधान संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। सिंहका अनुसार संविधानको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भाषासम्बन्धी दफामा मात्र संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, अरू कुनै पनि धारामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन।संशोधन प्रस्तावमा 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले चाहेमा नेपाली भाषाबाहेक नेपालमा बोलिने कुनै पनि मातृभाषामा सपथ लिन सक्नेछन्' भन्ने उल्लेख छ।कानुनमन्त्रीले मन्त्री र सभासद्ले जस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालीबाहेक अरू भाषामा समेत सपथ लिने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्न लगिएको बताए।संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले अर्को भाषामा सपथ लिए पनि सरकारी कामकाजको नेपाली भाषाको सपथको व्यहोरामा समेत हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ।राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नेपालीबाहेक अर्को भाषामा सपथ लिनका लागि २४ घन्टाअगावै आफ्नो भाषामा सपथको व्यहोरा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।सरकारले उपराष्ट्रपतिको सपथसम्बन्धमा सर्वोच्चले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारले सपथसम्बन्धमा भएका सबै कामकारबाही उल्लेख गरी जवाफ पठाइने जानकारी दिए। सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउने म्याद बुधबारसम्म मात्र छ।