लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं /डी बी आङ्बुङ
'जातीय संघीयताको र्समर्थनमा जन ऐक्यवद्धता जाहेर गरौं ! भदौ १८ गते नेपाल बन्द सफल पारौं !!' भन्ने मूल नाराका साथ आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित संयुक्त संघर्ष समितिले चरणवद्ध 
आन्दोलनको घोषणा गर्दै भदौ १८ गते नेपाल बन्द गर्न व्यापक तयारी गरिरहेको छ ।संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको घोषणालाई संस्थागत बनाउन आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक् र पिछडावर्ग आदिको अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनु आधारभुत र्सत हो भन्दै सत्तामा पुग्ने, सत्तामा टिकिरहने र फेरि सत्तामा कसरी पुग्ने जस्तो फोहोरी खेलमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरु फसिरहँदा शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा परेको समितिको विश्लेषण छ । आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक् समुदाय, पिछडा वर्ग एवम् गरिव जनताको विरुद्ध भइरहेको देशी तथा विदेशी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नेक्रममा संयुक्त संघर्ष समितिको एकता र सहकार्य नयाँ उचाइसहित अझ व्यापक गर्ने तथा स्थायी शान्तिको आधार तयार हुने गरी नयाँ संविधानको खाका कोर्न तमाम् नेपाली जनताको संयुक्त निर्णायक आन्दोलन एकसाथ उठान गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै संघर्ष समिति संघर्षरत् रहने घोषणा एक अपीलमार्फत् गरिएको छ । संघर्ष समितिको साझा मुद्दाहरुमा २०६४ फागुन १८ मा नेपाल सरकार र लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट एवम् दलितसँग भएको पाँचबुँदै सम्झौता कार्यान्यन गर्नुपर्ने; थारु मुस्लिम, आदिवासी जनजाति महासंघ, पिछडावर्गलगायतका आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेका छन् । त्यसैगरी, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त गणराज्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने; जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक तह र अङ्गमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी, आदिवासीय अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र र आई. एल. महासन्धि १६९ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; नेपालको सीमाक्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने र सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत छन् । आन्दोलनको साझा कार्यक्रमअन्तर्गत् भदौ १३ गतेसम्म प्रचार-प्रसार, भदौ १४ देखि १६ सम्म सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी र धर्ना, भदौ १७ गते मसाल जुलुस र भदौ १८ गतै पूरै नेपाल बन्द गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । आन्दोलनको तयारीमा पर्चा, पम्प्लेट छपाई र प्रचार-प्रचारसँगै हाल विभिन्ने ठाउँमा भित्तेलेखनको कार्यक्रम भइरहेको छ ।संयुक्त संघर्ष समितिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवानर राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् तथा थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समिति, थारु कल्याण कारिणी सभा र मगरहाङ परिषद रहेका छन् ।
आन्दोलनको घोषणा गर्दै भदौ १८ गते नेपाल बन्द गर्न व्यापक तयारी गरिरहेको छ ।संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको घोषणालाई संस्थागत बनाउन आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक् र पिछडावर्ग आदिको अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनु आधारभुत र्सत हो भन्दै सत्तामा पुग्ने, सत्तामा टिकिरहने र फेरि सत्तामा कसरी पुग्ने जस्तो फोहोरी खेलमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरु फसिरहँदा शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा परेको समितिको विश्लेषण छ । आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक् समुदाय, पिछडा वर्ग एवम् गरिव जनताको विरुद्ध भइरहेको देशी तथा विदेशी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नेक्रममा संयुक्त संघर्ष समितिको एकता र सहकार्य नयाँ उचाइसहित अझ व्यापक गर्ने तथा स्थायी शान्तिको आधार तयार हुने गरी नयाँ संविधानको खाका कोर्न तमाम् नेपाली जनताको संयुक्त निर्णायक आन्दोलन एकसाथ उठान गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै संघर्ष समिति संघर्षरत् रहने घोषणा एक अपीलमार्फत् गरिएको छ । संघर्ष समितिको साझा मुद्दाहरुमा २०६४ फागुन १८ मा नेपाल सरकार र लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट एवम् दलितसँग भएको पाँचबुँदै सम्झौता कार्यान्यन गर्नुपर्ने; थारु मुस्लिम, आदिवासी जनजाति महासंघ, पिछडावर्गलगायतका आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेका छन् । त्यसैगरी, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त गणराज्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने; जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक तह र अङ्गमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी, आदिवासीय अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र र आई. एल. महासन्धि १६९ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; नेपालको सीमाक्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने र सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत छन् । आन्दोलनको साझा कार्यक्रमअन्तर्गत् भदौ १३ गतेसम्म प्रचार-प्रसार, भदौ १४ देखि १६ सम्म सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी र धर्ना, भदौ १७ गते मसाल जुलुस र भदौ १८ गतै पूरै नेपाल बन्द गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । आन्दोलनको तयारीमा पर्चा, पम्प्लेट छपाई र प्रचार-प्रचारसँगै हाल विभिन्ने ठाउँमा भित्तेलेखनको कार्यक्रम भइरहेको छ ।संयुक्त संघर्ष समितिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवानर राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् तथा थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समिति, थारु कल्याण कारिणी सभा र मगरहाङ परिषद रहेका छन् । 
No comments:
Post a Comment