मानव विकासको आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामै पछाडि

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ २ - लोकतन्त्र स्थापनापछि आर्थिक सामाजिक सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि मानव विकासको आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामै पछाडि छ । सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक 'नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २००९' ले दक्षिण एसियामा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाभन्दा नेपाल पछाडि रहेको देखाएको छ । 'खासगरी सन् २००१ पछिको न्यून आर्थिक वृद्धिका कारण प्रतिव्यक्ति आय बढ्न नसक्दा नेपाल सूचीमा तल परेको हो,' प्रतिवेदनमा छ । औसत आयु, साक्षरता र आय सूचकलाई आधार मानी मानव विकासमा देशहरूको अवस्था वर्गीकरण गरिन्छ । विश्व मानव विकास सूचकांकमा नेपालको अवस्थामा प्रगति भए पनि सुविधायुक्त तथा सुविधाबाट वञ्चित क्षेत्र, जाति र जनजातिबीचको दूरी घट्न नसकेको प्रतिवेदनमा छ । '२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयता शक्ति संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छैन,' प्रतिवेदनमा छ । सन् २००१ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ४७१ रहेकोमा सन् २००६ मा शून्य दशमलव ५०९ पुगेको छ । एउटै क्षेत्रमा पनि फरक जातजातिबीच मानव विकास सूचकांकको अन्तर धेरै छ । तराईको दलितको एचडीआई सबैभन्दा कम (०.३८३) रहेकोमा त्यहीको बाहुन र छेत्रीमा यो सबैभन्दा बढी (० दशमलव ६२५) छ । यस्तै मधेसी बाहुन/छेत्री, नेवार र पहाडी बाहुनको एचडीआई तराईको दलित र जनजातिभन्दा बढी छ । तराईका मुस्लिमको सूचकांक सबैभन्दा कम ०.४०१ छ । यो समग्र दलितकोभन्दा कम हो । 'न्यून आयका कारण मात्रै होइन, अवसरमा न्यून पहुँचका कारण पनि उनीहरू गरिब भएका छन्,' प्रतिवेदनमा छ । सन् २००७/८ को मानव विकास प्रतिवेदनमा मानव गरिबी सूचकांक (एचपीआई) ३८ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३५ दशमलव ४ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्र र उच्च पहाडमा अझ यो बढी छ । 'यो पश्चिमको उच्चपहाड र मध्यपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'यो मध्यमाञ्चलको पहाडी क्षेत्रको तुलनामा १ दशमलव ६ गुना उच्च हो ।' सन् २००१ मा एचपीआई ३९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा २००६ मा ३५ दशमलव ४ प्रतिशत छ । सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्ने सरकारी नीतिको बाबजुद विगतमा दबिएका क्षेत्र र स्थानको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको त्यसमा जनाइएको छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ब्राह्मण तथा छेत्री महिलाको साक्षरता ६८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यसै उमेरका ब्राह्मण तथा छेत्री पुरुषको साक्षरता ९२ दशमलव ८ प्रतिशत छ । महिलामध्ये दलितको महिलाको साक्षरता ३४ दशमलव ८ र पुरुषको साक्षरता ५९ दशमलव ९ प्रतिशत छ । यस्तै राज्यबाट बढी सुविधा लिएका जातिमा जन्मिएका बालबालिकाको तुलनामा दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति र मुसलमान समुदायमा जन्मिएका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना कम रहेको पनि त्यसमा छ । बहिष्करण उन्मूलन, सहभागिता वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधारका लागि राजनीतिक रूपान्तरण गर्न राजनीतिक पद्धतिमा सुधार र सामाजिक न्याय, समावेशीकरण तथा सहभागिताका लागि संघीय पद्धति आवश्यक रहेको सोमबार सार्वजनिक 'नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २००९' ले औंल्याएको छ ।प्रतिवेदनमा द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र परिणाम दुवै समाधान हुन नसकेको उल्लेख छ । अप्रभावकारी सरकार, विस्थापित जनता र निराश लडाकुलाई प्रतिवेदनले 'द्वन्द्वका परिणाम' भनेको छ । 'जात तथा जनजातिमा आधारित गरिबी र विभेद जारी छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'द्वन्द्वसँग जोडिएका दुखेसोमध्येका यी पनि हुन् ।'