लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
भदौ ३ उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आफूले नेपाली भाषामा सपथ लिनुनपर्ने आशयको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका छन्। उनले बुधबार अदालतमा जानकारी पठाउँदै आफू अझैं कुन भाषामा 
सपथ गर्ने भन्नेमा नै अन्योलमा रहेको बताएका हुन्। कुन भाषाको सपथपत्रलाई सरकारी अभिलेखका लागि आफूले दस्तखत गर्नुपर्ने हो वा बोलेका कुरा सरकारी अभिलेखमा रहने हो भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा रहेको उल्लेख गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषामा सपथ नलिने÷नगर्ने भए सोही व्यहोराको जानकारी गराउन आदेश दिए पनि उपराष्ट्रपतिले पत्रमा यसबारे प्रष्ट पारेका छैनन।राष्ट्रपतिले आफूलाई पुनः सपथ गराउन स्वीकार गरेको खण्डमा तथा सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यक्रम तय गरी जानकारी गराएको अवस्थामा मात्र आफूले केही गर्न मिल्ने भनी उपराष्ट्रपतिले अदालतलाई जानकारी दिएका छन्।आफूले पहिले नेपाली भाषामा हस्ताक्षर गरेको सपथपत्रलाई अदालतले बदर नगरेको दावी गर्दै उनले भनेका छन- "मैले लिएको सपथ अदालतबाट बदर गरिएको भएपनि मलाई पुनः सपथ गराउनु भनी महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको नाममा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश निर्देश जारी नभएको अवस्था छ।"नेपाली भाषामा सपथ नलिई पदभार ग्रहण गर्न नमिल्ने भएकाले उपराष्ट्रपति पदबाट हटाउन माग राखी नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बाँस्तोलाले दिएको रिटमा उक्त जानकारी पठाइएको हो ।अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयले पत्र पठाई राष्ट्रपति रामवरण यादव उपराष्ट्रपतिबाट नेपालीमा सपथ लिन इच्छा देखाएमा आफू सपथ ग्रहण गराउन तयार रहेको जनाइएको छ।"सपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिले सो को लागि इच्छा व्यक्त गरी जानकारी गराएको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम सपथ ग्रहण सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू तयार नै रहनु भएको छ" पत्रमा उल्लेख छ।राष्ट्रपतिका नाममा अदालतबाट पत्र पठाइएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ । राष्ट्राध्यक्षका सम्बन्धमा आम प्रचलनका स्वीकृत लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता सम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा उक्त पदको गरिमा र मर्यादालाई हेरेर पत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर रामकुमारप्रसाद साह कल्याण श्रेष्ठ पे्रम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न के कस्तो कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ भनी जानकारी पठाउन आदेश दिएको थियो ।मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयले सपथ ग्रहणका लागि कार्यक्रम तय गर्न उपराष्ट्रपतिसँग सहमति मागी पत्र पठाइएको जानकारी गराएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग समन्वय गरी सपथ ग्रहणको मिति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रयोजनका लागि सम्माननीयज्यूको सम्मतिको लागि मूख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सोमबार अनुरोध गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको निर्णय गर्दै गत साउन ९ गते बदर गरेको थियो। आइतबार रिटमा सुनुवाइ गरी अदालतले उपराष्ट्रपतिलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धी निर्णय दिने छ।
सपथ गर्ने भन्नेमा नै अन्योलमा रहेको बताएका हुन्। कुन भाषाको सपथपत्रलाई सरकारी अभिलेखका लागि आफूले दस्तखत गर्नुपर्ने हो वा बोलेका कुरा सरकारी अभिलेखमा रहने हो भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा रहेको उल्लेख गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषामा सपथ नलिने÷नगर्ने भए सोही व्यहोराको जानकारी गराउन आदेश दिए पनि उपराष्ट्रपतिले पत्रमा यसबारे प्रष्ट पारेका छैनन।राष्ट्रपतिले आफूलाई पुनः सपथ गराउन स्वीकार गरेको खण्डमा तथा सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यक्रम तय गरी जानकारी गराएको अवस्थामा मात्र आफूले केही गर्न मिल्ने भनी उपराष्ट्रपतिले अदालतलाई जानकारी दिएका छन्।आफूले पहिले नेपाली भाषामा हस्ताक्षर गरेको सपथपत्रलाई अदालतले बदर नगरेको दावी गर्दै उनले भनेका छन- "मैले लिएको सपथ अदालतबाट बदर गरिएको भएपनि मलाई पुनः सपथ गराउनु भनी महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको नाममा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश निर्देश जारी नभएको अवस्था छ।"नेपाली भाषामा सपथ नलिई पदभार ग्रहण गर्न नमिल्ने भएकाले उपराष्ट्रपति पदबाट हटाउन माग राखी नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बाँस्तोलाले दिएको रिटमा उक्त जानकारी पठाइएको हो ।अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयले पत्र पठाई राष्ट्रपति रामवरण यादव उपराष्ट्रपतिबाट नेपालीमा सपथ लिन इच्छा देखाएमा आफू सपथ ग्रहण गराउन तयार रहेको जनाइएको छ।"सपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिले सो को लागि इच्छा व्यक्त गरी जानकारी गराएको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम सपथ ग्रहण सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू तयार नै रहनु भएको छ" पत्रमा उल्लेख छ।राष्ट्रपतिका नाममा अदालतबाट पत्र पठाइएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ । राष्ट्राध्यक्षका सम्बन्धमा आम प्रचलनका स्वीकृत लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता सम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा उक्त पदको गरिमा र मर्यादालाई हेरेर पत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर रामकुमारप्रसाद साह कल्याण श्रेष्ठ पे्रम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न के कस्तो कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ भनी जानकारी पठाउन आदेश दिएको थियो ।मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयले सपथ ग्रहणका लागि कार्यक्रम तय गर्न उपराष्ट्रपतिसँग सहमति मागी पत्र पठाइएको जानकारी गराएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग समन्वय गरी सपथ ग्रहणको मिति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रयोजनका लागि सम्माननीयज्यूको सम्मतिको लागि मूख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सोमबार अनुरोध गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको निर्णय गर्दै गत साउन ९ गते बदर गरेको थियो। आइतबार रिटमा सुनुवाइ गरी अदालतले उपराष्ट्रपतिलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धी निर्णय दिने छ।
No comments:
Post a Comment