आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सम्बन्धी छलफल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं / डीबी आङ्बुङ

सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि (आर्इसर्ड) को समितिमा नेपालको संविधानसभा र आदिवासी जनजातिको सवाललाई लिएर विशेष भेटघाट गरी आफ्नो कुरा राख्न नेपालबाट लाहुरर्निपका शंकर सुब्बा, एक्सन एडका नन्द कन्दङवा र आदिवासी जनजाति हक अधिकार प्रवर्द्धन समितिका सोमा रार्इ अगस्त १९ तारिख स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा पुग्नु भयो । जेनेभामा सम्पन्न उक्त भेटमा राखिएको कुरा र भएका गतिविधिबारे अनुभव आदान-प्रदन गर्न साउन ९ गते आदिवासी वकिलहरुको संस्था लाहुर्निपमा एक सेयरिङ कार्यक्रमको आयोजना भयो । उक्त कार्यक्रमा जेनेभामा गर्इ आ-आफ्नो कुरा राख्नेक्रम्मा लाहुर्निपका शंकर सुब्बाले समग्र नेपालको आदिवासी जनजातिको सवालमा भएको गतिविधि, एक्सन एडका नन्द कन्दङ्वाले नेपालका आदिवासी जनजातिलाई लक्ष्यित गरी लागू गरिएको विशेष सुरक्षा योजना र आदिवासी जनजाति हक अधिकार प्रवर्द्धन समितिका सोमा रार्इले नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको अवस्था तथा यिनका सवालहरुबारे जानकारी गराएको बताए । नेपालमा संविधानसभामार्फत् हालसम्मा तयार पारिएको ६ वटा अवधारणा पत्रहरुमा कही कतै पनि आदिवासी जनजातिहरुले चाहेको जस्तो प्रावधान नराखिएको, उनीहरुको मुद्दा सम्बोधन नगरिएको र फेरि पनि वहिष्करणमै पार्न खोजिएको आरोप लाहुर्निपका अधिवक्ता शंकर सुब्बाले लाउनु भयो । त्यसरी नै नेपालमा भ्रमण गरी फर्कनु भएका युएनका स्पेसियन र्‍यापोर्टरले पनि युएनमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियमा सहभागी नगराइएको व्यहोराको प्रतिवेदन बुझाएको कुरासमेत जानकारी गराइएको थियो ।नेपालका आदिवासी जनजातिको सवालमा सरकार र केही आदिवासी जनजाति संघ संस्थाबाटै गलत किसिमको प्र्रतिवेदनहरु पठाइने भएकोले आदिवासी जनजातिको सवालमा युएनसमक्ष विरोधाभासपूर्ण प्रतिवेदनहरु पुग्ने हुनाले आदिवासी जनजातिको सवालमा जिकिर गर्ने बलियो आधारहरु खडा हुन नसकेको कुरा पनि खुलासा गरिएको थियो ।विशेषतः अहिलेको संविधानमा सभामा रहेका २१९ जना आदिवासी जनजाति सभासद्हरु आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नगरी आफ्नै पार्टी वा मनोनय गर्ने दलको अधीन र नियन्त्रणमा रहने हुनाले उनीहरुले आदिवासी जनजातिको सवालमा कार्य गर्न नसक्ने ठहरबारे पनि व्यापक बहस भयो ।अन्तमा, नेपालका आदिवासी जनाजातिहरुले संविधानसभामार्फत् लेखिने नयाँ संविधानमा आफ्नो हित अनुकूलको प्रावधाहरुको व्यवस्था गर्न गराउनका लागि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको र त्यसका लागि आदिवासी जनजातिको सवालमा संघर्ष गर्ने राजनीतिक दल र तिनका सभासदरुसंग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालियो । सोका लागि आदिवासी जनजाति हक अधिकार प्रवर्द्धन समितिअन्तर्गत् नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फलोअप् गर्ने उपसिमिति, राजनीतिक समन्वय उपसमिति र जातीय संघ संस्था समन्वय उप समितिको समेत गठन गरेर अब थप सशक्तता र उचाइका साथ अघि बढ्ने निर्णयसमेत भयो । स्मरणीय रहोस् यस प्रवर्द्धन समितिको नेतृत्वमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले नेपाल सरकारविरुद्ध आदिवासी जनजातिलाई सामूहिक वा संस्थागत रुपमा संविधानसभा वा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिएको छ ।