माओवादी केन्द्रीय नेताका व्यवहारविरुद्ध करिब दुई सय उजुरी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १० - माओवादी केन्द्रीय नेताका व्यवहारविरुद्ध करिब दुई सय उजुरी परेका छन् । उनीहरूविरुद्ध उजुरी दिने म्याद अब पाँच दिन बाँकी छ । उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा छानबिन आयोगले एक सय ३८ केन्द्रीय सदस्य र भ्रातृ संगठनका अध्यक्षहरूबारे कुनै गुनासा भए भदौ १५ गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अधिकांश उजुरी नेताको व्यवहार, पारिवारिक अवस्था, नातावाद, आर्थिक कार्यमा संलग्नता, पार्टी शक्तिको दुरुपयोगलगायत विषयमा छन् । उजुरी आउनेक्रम जारी रहेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । उजुरी दिने अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता छन् भने केही सर्वसाधारणले पनि गुनासोसहितका उजुरी दिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत वरिष्ठ नेताविरुद्ध पनि आयोगमा उजुरी परेको स्रोतको दाबी छ । पार्टीले जारी गरेको १५ बुँदे आचारसंहिताका आधारमा आयोगले छानबिन गर्ने भए पनि उसले छुट्टै कार्यविधि बनाई भदौ १५ पछि तीव्र रूपमा छानबिन गर्ने स्रोतले जनाएको छ । 'प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन हुनेछ,' एक नेताले भने, 'कति तथ्यमा आधारित सूचना छ, त्यसलाई पनि छानबिनमा ध्यान दिइने छ ।' आयोगमा उपाध्यक्ष वैद्यका साथै स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द, पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुसाल, हितराज पाण्डे, शक्तिबहादुर बस्नेत र केन्द्रीय सदस्य कृष्णदेवसिंह दनुवारका साथै कानुन व्यवसायी रामनारायण बिडारी सदस्य छन् । 'आयोगले काम थालिसकेको छ,' आयोगका सदस्य एवं पोलिटब्युरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, 'उजुरी दिने म्याद अझै केही दिन बाँकी छ, त्यसपछि छानबिन प्रतिवेदनको काम अघि बढ्छ ।' आयोगले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय नेताहरू तथा भ्रातृ संगठनका अध्यक्षहरूको आर्थिक आचरण, जीवनशैलीबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पार्टी हेडक्वाटरलाई पेस गर्नेछ । केही नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीशक्तिको आडमा सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यापक गुनासो आएपछि साउन दोस्रो साता सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले आयोग बनाएको थियो । पहिलो चरणमा केन्द्रीय नेता र भ्रातृ संगठनका अध्यक्षबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गर्ने छ । केन्द्रबाट सुरु गरी स्थानीय तहसम्म पार्टीको 'सुदृढीकरण र शुद्धीकरण' अभियानलाई तीव्र पार्न माओवादीले आयोग बनाएको थियो । माओवादी नेताहरू पार्टी सरकारमा गएपछि व्यक्तिगत रूपमा ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको, शक्तिको भरमा आर्थिक लाभ लिएको, नेता र नातेदारले महँगो जीवनशैली अपनाएको, छोराछोरी महँगा स्कुलमा पढाएको गुनासो कार्यकर्ता माझ व्यापक हुन थालेपछि माओवादीले १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै छानबिन आयोग बनाएको थियो ।