माओवादीका लागि गच्छदार उपप्रधानमन्त्री त्याग्‍न तयार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १३ उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले एकीकृत नेकपा (माओवादी) सरकारमा समावेश हुने भए आफू उपप्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले माओवादी सरकारमा नआए समयमै संविधान नबन्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसहित सबै जना त्याग गर्न तयार रहनुपर्ने बताए।ढुवानी व्यवसायी महासङ्घको प्रथम महाधिवेशन तथा साधारणसभाको राजधानीमा शनिबार उद्‌घाटन गर्दै उनले प्रमुख राजनीतिक पार्टी सम्मिलित राष्ट्रिय सरकारबिना घोषित मितिमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। "आवश्यक पर्दा जुनसुकै पद त्याग्न म तयार छु," गच्छदारले भने, "सेनाका विषयमा अनावश्यक विवाद गरेपछि माओवादी सरकार ढाल्ने पनि मै हुँ।"प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय अपरिपक्व भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्षकमल दाहालले पनि स्विकार गरेको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले बताए। कटुवाललाई हटाउने निर्णय नगर्नका लागि पटकपटक आफुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई गरेपनि उनले नमानेको र पछि आत्मालोचना गरेको गच्छदारले बताए।"प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएपछि भोलीपल्ट प्रचण्डले मलाई बोलाएर भन्नुभो," गच्छदारले दाहाललाई उदृत गर्दै भने, "विजयजी तपाईंको सुझाव ठिक रहेछ, अपरिपक्व निर्णय गरिएछ।"राष्ट्रिय संकट समाधान गर्नका लागि दाहाललाई इतिहासले ठूलो मौका दिए पनि उनले त्यसलाई गुमाएको गच्छदारले बताए। गच्छदारले ठूला पार्टीका सवै ठूला नेता राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न असफल भएका कारण मुलुक विग्रिएको बताए। उनले भने, 'राजनीति विग्रिएपछि मुलुक कसरी विग्रन्छ भन्ने कुरा बुझ्न हाम्रो मुलुक हेरे पुग्छ।'विकासका लागि राजनीति गर्नुपर्नेमा विकासमा राजनीति भएका कारण ठूला ठूला परियोजना असफल बनेको र यो राजनीतिको शिकार अरुण तेस्रो आयोजना बनेको गच्छदारले बताए। अरुणलाई असफल बनाउन लागेका हरु फेरी पञ्चेश्वरमा पनि भाँजो हाल्न लागेको उनको भनाइ थियो। "अरुण आएको भए अहिलेसम्म पूर्वान्चलमा कायापलट भइसक्ने थियो", उनले भने, "अबदेखी पानी जलविद्युत र सडकमा राजनीति नगरौं।" बन्द, हड्ताल, चक्काजामको संस्कृति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै उनले कम्तिमा संविधान नलेखिदाँसम्म बन्द-हड्तालजस्ता कार्यक्रम स्थगित गर्न सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरे। कार्यक्रममा ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अरूण ढकालले ढुवानी व्यवसायको भूमिका र योगदानलाई कदर गर्दै छुट्टै ऐन-कानुन ल्याई निर्वाधरूपमा काम गर्न पाउने आफूहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपप्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।महाधिवेशनमा देशभरका ढुवानी व्यवसायीसँग सम्बद्ध करिब २०० प्रतिनिधि सहभागी छन्।