उपराष्ट्रपतिको वक्तव्यको पूर्ण पाठ

श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।४।९ र मिति २०६६।५।७ को आदेश विरुद्ध श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति ०६६।५।१२ गते पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न पठाउँदा २०६६।४।९ को आदेशको हकमा दर्ता भई २०६६।५।७ को आदेशको हकमा दरपीठ आदेश भएको हुँदा त्यस अर्थमा सम्पूर्ण शपथ प्रकरण अदालत समक्ष विचाराधीन हुँदा (subjudice) पनि सम्पूर्ण नेपालका चासोको विषय भएकोले यो प्रेस रिलीज राष्ट्र र जनताका नाउँमा प्रेषित गर्दछु। २०६२-६३ को महान जनआन्दोलन एवम् महान मधेश आन्दोलनमा शहिदहरुको बगेका रगतबाट सिंचिएर स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित उपराष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा बसी देश र जनताको सेवा गर्ने मौका पाएकोमा आफुलाई गौरवान्वित महशुस गर्दछु र निर्वाचनमा समर्थन गर्ने सबै माननीय सभासदज्यूहरुलाई हृदयदेखि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।
मेरो चाहना संक्रमण सकस र समस्यामा परेको मुलुकलाई झनझन समस्या र अपठ्यारोमा पार्नु कदापी होइन। म एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ र समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधि पनि। मेरो व्यक्तिगत समस्या, मान, अपमान, प्रहार, आघात ठूलो कुरा होइन। मलाई यो राष्ट्रको एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा अक्षुण आस्था छ, रहिरहन्छ। तर मेरो शपथग्रहणको परिप्रेक्षलाई यो मुलुकमा जसरी संङ्कीर्ण स्वार्थसाधनको माध्यम बनाइएको छ र ममाथि जसरी व्यक्तिगत प्रहार पनि भएको र भइरहेका छन् त्यसले मलाई गहनरुपमा मर्माहत तुल्याएको छ। भाषाका कुरा, जाति, धर्म र सांस्कृतिका कुरा यो मुलुकका अत्यन्तै सम्वेदनशील कुरा हुन। अतीतमा जे भएपनि सबै भाषा, सबै धर्म, सबै जाति र हामी सबैसमेत एक अर्काका परिपूरक हौं र हुनुपर्छ। तर अझ सारा राष्ट्र कठिन परीक्षाको बेलामा रहेको अवस्थामा न्याय दिने निकायका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुले समेत आफनो ओहदाको अहंकारमा अन्तरिम संविधानको अपब्याख्या गरि र न्यायको मर्म बिर्सेर घोर अन्याय गरेका छन्।
मेरो लागि सर्वोच्च अदालतको असम्बैधानिक फैसलालाई स्वीकारी पदमा बसिरहन सरल थियो। तर महान नेपाली जनताको समावेशी, शान्त, सुन्दर र समृद्ध नेपालको जुन आकांक्षा छ त्यो पुरातनवादी, संङ्कीर्णतावादी, र एकाङ्गी सोचले कदापि पूर्ण हुनसक्दैन। सर्वोच्चको फैसलाले अन्तरीम संविधान र स्वयम् सर्वोच्चको गरिमा र महिमाको तेजोबध गरेको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सोही सालको फाल्गुन ३० गतेदेखि लागू भई राष्ट्र्पति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था २०६५/२/०६ को चौथो संशोधनबाट संविधानमा थपिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुभन्दा अघिबाट नै अन्तरिम संविधानको भाग ४मा राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको धारा (३३)घ, धारा (३४) ५, धारा (३५)३ मा उल्लेखित व्यवस्थाले विभिन्न भाषाभाषीहरु बीचको भेदभाव असमानतालाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने र राज्यको पुर्नसंरचना गरिने दायित्व र नीति राज्यले अवलम्बन गरिने भनिएको छ। धारा ३ ले "बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समेतका विषयमा आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिगत रुपमा राष्ट्र हो", लेखिएको छ। यसै प्रकार नागरिकको मौलिक हकको सन्दर्भमा "कुनै भाषा वा बैचारिकताको आधारमा नागरिकमाथि भेद-भाव गरिने छैन"-भनिएको छ।
यस प्रकार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुभन्दा अगावै संविधान लागू हुँदाको अवस्थादेखि संविधानले स्वीकारेको मर्म, सिद्धान्त र नीतिहरुको विपरीत पछि थपिएका "अनुसुचि- १ क अनुसार नेपाली भाषामा दिएको सपथको ढाँचाअनुसार नै नेपाली भाषा मै म उपराष्ट्रपतिले पद र गोपनियताको सपथ लिनु पर्छ भनि मैले २०६५/४/८ मा लिएको सपथ असंवैधानिक ठहराई अदालतको निर्णय संविधानको मर्म, लोकतन्त्रको मान्यता तथा प्रजातन्त्रको भावनाको विपरीत, समग्र नेपाली जनताको मातृभाषा प्रयोग गर्ने मौलिक हक विरोधी रहेको छ। सर्वोच्चको संविधान विपरीत यो फैसलालाई सरकारी र केही राजनैतिक दलको मौनताले समर्थन गरेको पाइयो। संवैधानिक मर्म र मान्यता विपरीत रहेको यस फैसलालाई मान्न मेरो आत्माले स्विकार नगरेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ धारा ३६झ (२) अनुसार राष्ट्रपतिवाट म उपराष्ट्रपतिले २०६५/४/८ मा लिएका पद तथा गोपनियताको सपथलाई राष्ट्रपतिले विगत एक वर्षदेखि आत्मसात र स्वीकार गरिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशज्यूहरुबाट भएको २०६६/४/९ को आदेशमा उपराष्ट्रपतिलाई पुनः सपथ गराउन अदालतबाट राष्ट्रपतिलाई निर्देशन वा आदेश नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले पुनः सपथ गराउनु पर्ने विषयले आफैमा गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न गरेको छ।
सपथ भाषाको लागि पनि लिइदैन देशको हित र जनता प्रतिको समर्पणको लागि लिइने हो। राष्ट्रियता भावनावाट प्रतिविम्वित हुन्छ भाषाबाट होइन । २०६५/४/८ मा सपथ लिंदा यो मुलुकका पूर्व सरकार र राष्ट्रप्रमुख श्री गिरिजाप्रसाद कोईराला, हालका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी, तत्कालीन सभामुख, वैदेशीक कूटनितीक निकायका प्रमुखहरु, माननीय मंत्री एवं सभासदहरु, नेपाल सरकारका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु तथा स्वदेशी र विदेशी पत्रकार, नागरिक समाज र नेपाली जनता समक्ष लिइसकेको सपथलाई कानूनी दायराभित्र पारी पूर्वाग्रही रुपमा मुद्दा दिई तत्कालका प्रधानन्यायाधीशले स्वीकारेको सपथलाई पूर्वाग्रहीकै रुपमा सर्वोच्च न्यायालयका पछि आउने प्रधानन्यायाधीशकै बेन्चबाट बदर गर्ने आदेश समेत भएको र सो आदेश मबाट २०६५/४/८ को हस्ताक्षरित नेपाली भाषाको सरकारी अभिलेखमा रहेको सपथपत्र सो आदेशबाट बदर नभई कायमै रहेको अवस्थामा मैले पुनः सपथ लिँदा अब कुन भाषाको सपथपत्रलाई सरकारी अभिलेखका लागि प्रमाणित गरी दिने हो? यसै सम्बन्धमा अदालत समक्ष राखिएको जिज्ञासाको कुनै जवाफ नपाइएकोले यी विषयहरु आफैमा अन्यौलको वातावरण सृजना गरेको छ तसर्थ पुनः शपथ लिने आदेशको औचित्य छैन।
नेपाली भाषाको सपथ पत्रलाई मैले हस्ताक्षर गरी नेपाली भाषा प्रतिको सम्मान र सरकारी कामकाजको भाषाको औपचारिकता पूरा गरैकै थिएँ। संघियतातर्फ उन्मुख रहेको यस मुलुकमा भावना भन्दा पनि ढाँचासंग भाषालाई जोडी अपव्याख्या गरि राष्ट्रियताको व्याख्या गर्ने जडसूत्रवादी चिन्तन र शाव्दिक समावेशीको नारा एवं मातृभाषाको अनादर ले राष्ट्रलाई हानी नै पुर्‍याउँछ।
२०६६/४/९ मा नेपाली भाषा मै शपथ लिनु पर्छ भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्वाग्रही आदेशको विधिवत् जानकारी म उपराष्ट्रपतिलाई आउनुभन्दा अगाडि नै उपराष्ट्रपतिलाई आफनो पदबाट मुक्त गर्नु भनी अधिकारपृच्छाको अर्को रीट सर्वोच्च अदालतले २०६६।४।१३ मा स्वीकार गरेको छ। फैसला वा आदेश अन्तिम भए पश्चात् सोको कार्यान्वयनको पक्ष शुरु हुने न्यायायिक सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थालाई पनि शपथ प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशले लत्याई मूढे अहंकारको प्रदर्शन गरेको छ।
वर्तमान संविधान अन्तरीम संविधान हो। अन्तरीमको अर्थनै तत्कालिक (stop gap arrangement) हुन्छ। यस संविधानलाई भारत वा अमेरिकी संविधानको समकक्ष राख्न मिल्दैन। बंगलादेशको संविधानमा मातृभाषा बंगला हो तर देशको कामकाज अधिकांश अंग्रेजीमा हुन्छ। भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा आसामीदेखि उर्दू भाषासम्मको उल्लेख छ तर अंग्रेजीको कही उल्लेख छैन तर देशको सम्पूर्ण काज अंग्रेजीमानै हुन्छ र सो अनुसूचिमा नेपाली भाषाको स्थान मैथिलीभन्दा माथि छ। गत जनगणनाबाट (जस्को आधारमा वर्तमान संविधानसभाको चूनाव भएको छ) पनि नेपालमा बोलिने भाषाको स्थान क्रममा १६ औं स्थान हिन्दीको छ र हाम्रा संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका स्थान दिएको छ। अतः महज भाषिक विवादको श्रृजना गर्ने उद्देश्य वाहेक सर्वोच्च अदालतको आदेशको अर्को अर्थ छैन। उत्प्रेषण र परमादेश निमित्त संयुक्त इजलाश र त्यस्को By product को रुपमा परेको पछिल्ला अधिकारपृच्छाको रीट सुनुवाईकालागि ५जनाको फूल वेन्च गठन हुनु आफैमा अनौठा छ। अधिकारपृच्छावाट शपथ ग्रहण गराउने आदेश हुन रीट सिद्धान्त विपरीत छ। शपथ गर्न शुरुको आदेशमा परमादेश जारी नहुने तर पछिको अधिकारपृच्छावाट शपथ गराउने भनि भएको आदेश पूर्णरुपेण हस्यास्पद र गलत हो।
सर्वोच्च अदालतको शपथ प्रकरण सम्बन्धी अधिकार पृच्छा रीटमा भएको ०६६/५/७ को अन्तरीम आदेशमा ७ दिन भित्र शपथ लिनु वा उपराष्ट्रपति निष्कृय भई रहनु भन्ने रहेकोमा यी दुई मध्ये मैले जे रोजे पनि सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान नै हुन्छ भन्ने ठानेको छु।
नेपाली जनताको मातृभाषाको सम्मान सरकारी स्तर र सर्वोच्च अदालत कै पूर्व फैसलाहरुबाट हालसम्म हुन नसकेको अवस्था छ अतः सरकार र संविधान सभाले मातृभाषाहरुलाई सम्मान गरेपश्चात मात्र मैले शपथ लिने विषयमा सोच्न सक्छु।
नेपालमा वास्तविक गणतन्त्र स्थापना होस्। भाषा, लिंग, वर्ण, जात र क्षेत्रका आधारमा कसैसंग भेदभाव नहोस्। प्रत्येक नेपाली आ-आफनो भाषा, संस्कृति, सभ्यता र आत्मसम्मान रक्षार्थ सार्थक पहल गर्न पाऊन् यही मेरो भावना हो। सम्मान पाउनलाई अरुलाई सम्मान पनि गर्नु पर्छ। सबै मातृभाषाको सम्मान भएमा मात्र नेपाली भाषा पनि सम्मानित हुन सक्छ। बहुभाषीक यस मुलुकमा भावना, भाषा र राष्ट्रियता माथि गरिएको प्रहारका विपक्षमा रही सघाउनु हुने भएका सवै धन्यवादका पात्र छन्।
धन्यवाद।