माओवादीले आफ्ना नेताको सम्पत्ति छानबिन सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन ३० - माओवादीले आफ्ना नेताको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ । उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा गठित आयोगले सम्पत्ति छानबिन थालेको हो । केही नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीशक्तिको आडमा सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यापक गुनासो आएपछि दुई साताअघि सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले आयोग बनाएको थियो । उसले जारी गरेको १५ बुँदे आचारसंहिताका आधारमा पार्टीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बुधबार बसेको आयोगको बैठकले केन्द्रीय नेताबाट छानबिन थाल्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । भदौ १५ गतेभित्र केन्द्रीय नेता र भ्रातृ संगठनका अध्यक्षहरूले सम्पूर्ण व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण पार्टीलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेताको आर्थिक विवरण, परिवारको आयस्रोत, त्यसको पृष्ठभूमि, छोराछोरी शैक्षिक अवस्था आदि उल्लेख गर्नुपर्ने स्रोतले बताएको छ । नेताका नातेदारको सम्पत्ति र आयबारे पनि छानबिन हुनेछ । नेताको व्यक्तिगत विवरण आयोगमा दर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको एक नेताले बताए । केन्द्रबाट सुरु गरी स्थानीय तहसम्म पार्टीको 'सुदृढीकरण र शुद्धीकरण' अभियान अगाडि बढाउन छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको स्थायी समिति सदस्य एवं आयोग सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले जानकारी दिए । 'यो अभियान स्थानीयस्तरसम्म लागू हुनेछ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यसले पार्टीलाई सुदृढीकरण गरी अझै क्रान्तिकारी बनाउनेछ ।' पार्टी सरकारमा गएपछि माओवादी नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको, शक्तिको भरमा आर्थिक लाभ लिएको, नेता र नातेदारले महँगो जीवनशैली र छोराछोरी महँगा स्कुलमा पढाएको गुनासो कार्यकर्तामाझ व्यापक हुन थालेपछि माओवादीले १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो । नेताहरूले 'क्रान्तिकारी संस्कृति' बिर्सेर 'मोजमस्ती संस्कृति' अपनाएको गुनासोका आधारमा पनि आयोगले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । केही नेता तथा कार्यकर्ता बढी मदिरा सेवनतिर लागेको, सादा जीवनलाई बेवास्ता गरेको, पार्टीका गाडी दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आयोगले केन्द्रीय नेताबारे गुनासा वा उजुरी भए भदौ १५ गतेभित्र आयोगमा दर्ता गराउन आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ । 'नेताको विवरण र उजुरीका आधारमा आयोगले काम थाल्नेछ,' एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, 'केन्द्रीय नेताको छानबिनपछि क्षेत्रीय र जिल्ला तथा अन्यको उजुरीका आधारमा छानबिन गरिनेछ ।' केन्द्रीय समिति बैठकले नेताको 'जीवनशैली सर्वहाराकरण' गर्ने भन्दै सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने निर्णयसहित आचारसंहिता जारी गरेको थियो । वैद्य आयोगले तीन महिनाभित्र पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही अगाडि बढाउने एक नेताले उल्लेख गरे । कारबाही कस्तो हुने भन्ने हालसम्म तय भएको छैन ।
आचारसंहितामा नेताले प्रयोग गर्दै आएका गाडी पार्टी नियन्त्रणमा लिने र सबै गाडी पार्टी कार्यालयमा राख्ने उल्लेख छ । हाल माओवादीसँग करिब सय गाडी पार्टीका विभिन्न व्यक्तिका नाममा अस्थायी दर्ता गरिएका छन् । दुई वर्षअघि केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ सात नेताले गाडी प्रयोग गर्न पाउने र अन्य गाडी पार्टीले नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन । आचारसंहितामा नेताहरू कम खर्चिला हुनुका साथै हरेक तीन महिनामा आफ्नो आयव्यय पार्टीलाई पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हालसम्म यो बाध्यात्मक थिएन । 'केन्द्रीय सदस्यहरूबाट भ्रष्टाचार, तस्करी, पार्टीको नाममा आफ्ना लागि गोप्य आर्थिक चन्दा संकलन गरिएको पाइएमा त्यसलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधको रूपमा लिई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लगिनेछ,' आचारसंहितामा भनिएको छ । त्यस्तै नेताहरू अनिवार्यरूपमा पूर्णकालीन भई शारीरिक श्रममा भाग लिनुपर्नेछ । माओवादी नेताले छोराछोरी विदेशमा पढाउन नपाउने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । हाल पढेको भए के विकल्प हुने भन्नेबारे पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै केन्द्रीय नेताहरू पार्टीको विशेष योजनाअन्तर्गत निर्णय गरिएको अवस्थामा बाहेक आईएनजीओ र एनजीओमा संलग्न हुन नपाउने बन्देज आचारसंहिताले गरेको छ ।