भारत पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि सकारात्मक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १ - विवादास्पद महाकाली सन्धि भएको १३ वर्षपछि भारत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि सकारात्मक भएको छ । भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक भेट गरी पञ्चेश्वरका विवादित मुद्दामा भारतले सहमति जनाएको जानकारी दिएको स्रोतले बतायो । राजदूतको सन्देशपछि सरकारले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको यही भदौ २ गतेदेखि हुने भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको हो । सन्धिमा पानीको बाँडफाँड, दोस्रो बाँध (रिरेगुलेटिङ ड्याम) को अवस्थिति, लगानी, पञ्चेश्वर प्राधिकरण मुख्यालय लगायतका प्राविधिक विवाद थिए । यी विवादका कारण डीपीआर बन्न सकेको थिएन । महाकाली सन्धिमा छ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) बनाउने उल्लेख छ । भारतले विभिन्न प्राविधिक विवाद र बहाना झिक्दै सन्धि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार विवादित विषयमा भारत सहमत भएकाले पञ्चेश्वरमा ऊ सकारात्मक देखिएको हो । 'भारत सकारात्मक भएको हाम्रा लागि यो अवसर हो,' डा. महतले आइतबार कान्तिपुरसित भने, 'यो अवसरलाई देशहितमा उपयोग गर्नुपर्छ ।' पञ्चेश्वर निर्माण भएमा वाषिर्क ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अध्ययनले देखाएको छ । भारतले सन् १९२८ मा बनाएको शारदा ब्यारेज र त्यसपछि नेपाली भूभागमा निर्माण गरेको ५ सय मिटर लामो टनकपुर ब्यारेजको एफलक्स बन्डको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वैधताका लागि महाकाली सन्धि प्रस्ताव गरेको थियो । सन् १९९६ मा नेपालको संसदको दुई तिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेको हो ।ऊर्जामन्त्रीका अनुसार भारतले पानी उपयोग गरेबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा लागतमा ६३ प्रतिशत बेहोर्ने, रूपालीगाडमा दोस्रो बाँध निर्माण गर्ने, नेपालमा पञ्चेश्वर प्राधिकरणको मुख्यालय स्थापना गर्नेजस्ता विषयमा सहमति जनाएको छ । नेपालले पञ्चेश्वरको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत हालसम्म भएका अद्यावधिक कार्यको विवरण पनि भारतलाई दिइसकेको स्रोतले जनाएको छ । नेपालले सन् १९९५ को आधारमा तयार पारेको पञ्चेश्वरको लागतलाई समेत भारतले स्वीकार गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । पञ्चेश्वरको कुल लागत २ अर्ब ९७ करोड अमेरिकी डलर छ । जसमा विद्युतको करिब ६० र सिँचाइको ४० प्रतिशत हिस्सा छ ।
सर्वदलीय बैठक यसैबीच प्रधानमन्त्री नेपालले आपनो भारत भ्रमणबारे बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पूर्वसहमति भइसकेका केही परियोजना अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले राजनीतिक सहमतिविपरीत दीर्घकालीन महत्त्वका नयाँ सन्धि/सम्झौता नहुनेमा दलहरूलाई आश्वस्त पारेका छन् । विपक्षी माओवादीसहितका दलहरूले भने पञ्चेश्वर परियोजना अघि नबढाउन दबाब दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारले पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे भारतसँग छलफल गर्नेछ । १३ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर निर्माण भएमा सीमा नदीका रूपमा महाकालीबाट नेपालले आधा पानी र बिजुलीको अधिकार स्थापित गर्नेछ । परियोजना निर्माण भएमा नेपालमा ९३ हजार हेक्टर सिँचाइ र ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्राप्त हुनेछ । डीपीआर निर्माणका लागि नयाँ सन्धि वा थप सम्झौता आवश्यक पर्दैन । भ्रमणका बेला राजनीतिक समझदारी भएमा परियोजनामा सहमति हुन बाँकी विषयलाई प्राविधिक स्तरमा टुंग्याउन सहयोग मिल्नेछ । माओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको 'सद्भावना भ्रमण' प्रति मात्र समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै कुनै सन्धि/सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको बताए । 'प्रधानमन्त्रीको भ्रमण द्विपक्षीय हित र आपसी विश्वास अभिवृद्धिका लागि मात्र हुनुपर्छ,' उनले भने, 'पञ्चेश्वर परियोजना सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्छ ।' नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले डीपीआर नबनी परियोजनाको लाभ/हानि यकिन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले प्रक्रियामा रहेका परियोजनाबारे कुराकानी हुने जानकारी दलहरूलाई गराएका छन् । वाणिज्य, डुबान, सीमा समस्या, सीमापार अपराध नियन्त्रण, सुरक्षालगायतका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल हुने जानकारी सर्वदलीय बैठकमा सरकारले दिएको छ । माओवादीले १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा दोहोर्‍याएको महराले बताए । राजधानीको एक कार्यक्रममा माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले अस्थायी सरकार, संक्रमणकाल, संघीयतातर्फ उन्मुख अवस्थालगायतका कारणले पञ्चेश्वर अघि बढाउन नहुने धारणा राखे । उनले संसदमा केही मान्छेलाई प्रभावित पारेर भारतले महाकाली सन्धि पारित गराउन सफल भएको आरोप लगाए । 'भारतले प्रभावित पारेर बहुमत सिद्ध गर्‍यो, राष्ट्रघाती भएकाले पञ्चेश्वर बनेन ।' नेपाली कांग्रेसका डा. नारायण खडकाले भारतसँग १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएकाले त्यसलाई कम गर्ने उपाय नै बिजुली निर्यात भएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा महाकाली सन्धि पारित हुँदाका जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले नेपालको जलस्रोत उपयोगमा भारतलाई गाली नगरी कोही/कोहीलाई भातै नपच्ने बताए ।