प्रधानमन्त्रीको भारत पाँच दिने भ्रमणमा ६४ सदस्य हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबारदेखि गर्ने भारतको पाँच दिने भ्रमणमा ६४ सदस्य हुने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सोमबार बिहान बसेको बैठले भदौ ६ गतेसम्म हुने भ्रमणमा सहभागीहरुको नाम स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीका साथ उनकी श्रीमती गायत्री नेपाल, परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा रहने छन्।त्यसैगरी भ्रमण दलमा विशेषज्ञको रुपमा दुई जना सुरक्षाकर्मी, छ जना उद्योगी व्यपारी र सञ्चारकर्मीसहित ६४ जना रहने मन्त्री पोखरेलले बताए।प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सद्‌भावना भ्रमण रहेकाले भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षसँग कुनै एक निश्चित विषयमा मात्र केन्दि्रत नभई विविध विषयमा छलफल हुने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।प्रधानमन्त्रीले दुई पक्षीय हित र चासोका साथै जलस्रोतको विकास र सीमा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधमामन्त्रीलगायतका नेताहरुसँग छलफल गर्ने मन्त्री पोख्रेलले बताए। प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्तिप्रक्रिया संविधान निर्माणलगायतका विषयमा सरकारले सहमति जुटाई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न गरिरहेको प्रयासबारे समेत छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई आस्वस्त पार्ने सञ्चारमन्त्रीले जानकारी दिए।मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यसअघि परराष्ट्रमन्त्री र सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण हुने जानकारी दिए। सञ्चारमन्त्री पोख्रेलले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना भ्रमणको एजेण्डा नबन्ने बताए। "पञ्चेश्वर परियोजना भ्रमणको मुख्य एजेण्डा बन्दैन," प्रवक्ता पोख्रेलले भने। एकीकृत माओवादीले भ्रमणलाई सद‌भावना भ्रमण मात्र हुनुपर्ने भन्दै कुनै किसिमको सन्धी सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उप राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणका सम्बन्धमा सोधेको जिज्ञासामा अदालतको पत्र उपराष्ट्रित परमानन्द झालाई पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ। सरकारले उप राष्ट्रपतिलाई अदालतको निर्णयबारे जानकारी दिइएको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउने छ। नेपालीमा सपथ गराउने विषयमा मन्त्रीहरुबीच विवाद भएपछि सपथ ग्रहणको विषयमा सरकार कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो। मधेशी दलका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुले नेपालीमा सपथ लिनुपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए।