लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१६ मंसिर,कांग्रेसले १६ वटा प्रदेशसहितको अवधारणा संसद् सचिवालयमा बुझाउने भएको छ । मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले राज्य पुनर्संरचनामा १६ प्रदेशको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले पार्टीको संशोधित विधानसमेत अनुमोदन गरेको छ ।उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्तावलाई नै कांग्रेस केन्द्रीय समतिको बैठकले सैद्धान्तिक अवधारणका रूपमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा डा. रामशरण महत, नरहरि आचार्य, बलबहादुर केसीसहितका केन्द्रीय सदस्यले भने प्रदेशको संख्या धेरै नबनाउन आग्रह गर्दै धेरै प्रदेश राज्यले धान्न नसक्ने बताएका थिए । कांग्रेसले तयार पारेको अवधारणामा तराईमा पाँच, कणालीका पाँच, गण्डकीका ६ र धौलागिरिका चार जिल्लालाई अलग प्रदेश र अन्य आठ प्रदेश रहेका छन् । कांग्रेसको संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उसले सदस्यहरूको असहमतिबीच नै सो अवधारणा तयार पारेको हो ।संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेर् मुख्य दल माओवादी र एमालेले जातीय आधारमा प्रदेशहरूलाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेसले अन्य दुई दलभन्दा फरक प्रस्ताव तयार पारेको छ । यसअघि नै माओवादीले १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ भने एमालेले १५ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित अवधारणमा कांग्रेसले प्रदेशको नामकरण भने गरेको छैन । नामकरण संविधानसभामा छलफलपछि मात्र गरिने कांग्रेसले बताएको छ । प्रस्तावित तराईका पाँच प्रदेशमध्ये कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङलाई एउटा प्रदेश मानिएको छ । त्यसैगरी रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई एउटा, बारा, पर्सा र रौतहटलाई अर्को प्रदेशको सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीको एउटा प्रदेश बनाइएको छ भने मोरङ, सुनसरी र झापाको अर्को प्रदेश बनाउने सिफारिस प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी कणर्ाली, गण्डकी र धौलागिरिका जिल्लालाई भने अलगअलग प्रदेश सिफारिस गरिएको छ । कांग्रेसले काठमाडौं उपत्यकालाई एउटा प्रदेशमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।त्यस्तै हिमाली तथा पहाडी जिल्लामध्ये खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर र सोलुखुम्बुलाई एउटा प्रदेश मानिएको छ भने तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामलाईर् छुट्टै प्रदेश बनाउने कांग्रेसको प्रस्तावमा छ । रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकलाई एक प्रदेश, रसुवा, नुवकोट, घादिङ चितवन र मकवानपुरको अर्को प्रदेश छ भने अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्युठानको छुट्टै प्रदेश सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख र सुर्खेत एक ठाउँमा पारिएका छन् भने डडेल्धुरा, आछाम, बैतडी, डोटी र बाजुरालाई अर्को प्रदेश बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । तर उदयपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगासहितका केही जिल्लाको विषयमा केन्द्रीय सदस्यबीच विवाद जारी छ । विवाद बढेपछि नक्साङ्कनपछि गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । विवाद बढेपछि नक्सांकन पछि गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
प्रस्तावित अवधारणमा कांग्रेसले प्रदेशको नामकरण भने गरेको छैन । नामकरण संविधानसभामा छलफलपछि मात्र गरिने कांग्रेसले बताएको छ । प्रस्तावित तराईका पाँच प्रदेशमध्ये कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङलाई एउटा प्रदेश मानिएको छ । त्यसैगरी रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई एउटा, बारा, पर्सा र रौतहटलाई अर्को प्रदेशको सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीको एउटा प्रदेश बनाइएको छ भने मोरङ, सुनसरी र झापाको अर्को प्रदेश बनाउने सिफारिस प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी कणर्ाली, गण्डकी र धौलागिरिका जिल्लालाई भने अलगअलग प्रदेश सिफारिस गरिएको छ । कांग्रेसले काठमाडौं उपत्यकालाई एउटा प्रदेशमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।त्यस्तै हिमाली तथा पहाडी जिल्लामध्ये खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर र सोलुखुम्बुलाई एउटा प्रदेश मानिएको छ भने तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामलाईर् छुट्टै प्रदेश बनाउने कांग्रेसको प्रस्तावमा छ । रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकलाई एक प्रदेश, रसुवा, नुवकोट, घादिङ चितवन र मकवानपुरको अर्को प्रदेश छ भने अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्युठानको छुट्टै प्रदेश सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख र सुर्खेत एक ठाउँमा पारिएका छन् भने डडेल्धुरा, आछाम, बैतडी, डोटी र बाजुरालाई अर्को प्रदेश बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । तर उदयपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगासहितका केही जिल्लाको विषयमा केन्द्रीय सदस्यबीच विवाद जारी छ । विवाद बढेपछि नक्साङ्कनपछि गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । विवाद बढेपछि नक्सांकन पछि गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment