सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् संकट घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकारले बढ्दो विद्युत् माग धान्न नसकेपछि राष्ट्रिय विद्युत् संकट घोषणा गरेको छ । ऊर्जा संकट चुलिँदै गएपछि सरकारले बिहीबार विद्युत् संकट घोषणा गरेको हो । सरकारले विद्युत् संकट घोषणासँगै दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ गरेको छ । केही दिनअघि सरकारले बढ्दो विद्युत् माग धान्न नसकेको जनाउँदै १० घन्टा लोडसेडिङ गरेको थियो । जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्युत् संकट घोषणा गरेका हुन् । संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरिएको छ । सो कार्ययोजना बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा विद्यमान असजिला नीति नियम सरलीकरण गरेको छ । जलविद्युत् निर्माणमा नीतिगत समस्या रहेको गुनासो लगानीकर्ताले गर्दै आएका थिए । सो कार्ययोजना तत्काल, अल्पकाल र दीर्घकालका रहेका छन् । सरकारका अनुसार, २५ तत्काल, तीन अल्पकाल र सातवटा दीर्घकालीन योजना रहेका छन् । सरकारले ऊर्जा संकटबाट पार पाउन दुई सय मेगावाटको थर्मल प्लान्टसमेत राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । थर्मल प्लान्टलाई प्राधिकरण अधिकारी र विज्ञहरूले अस्वीकार्य पनि स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् मूल्य प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ पर्नेछ । तर, थर्मल प्लान्ट उत्पादन गर्दा लाग्ने घाटा सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेको छ । दुई सय मेगावाट थर्मल प्लान्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक डिजेल पुर्‍याउन असम्भव हुनेछ । तत्कालीन योजनामा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकमुष्ट विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, २०६८ भित्र निर्माण हुने ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज र आरक्ष क्षेत्रबाहेक वन तथा भू-सरक्षण मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु नपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मूल्यांकन गर्नुपर्ने आयोजनालाई प्रारम्भिक परीक्षण मात्र गरे पुग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस्तै, कोसीले क्षतिग्रस्त टावर प्रसारण लाइन निर्माण तीव्र रुपमा गरिने घोषणा सार्वजनिक भएको छ । कोसीले दुवही-कटैया प्रसारण लाइन क्षतिग्रस्त बनाउँदा भारतबाट आइरहेको ९० मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । दुवही- कटैया प्रसारण लाइनमा संकटकालीन व्यवस्था अपनाएर फागुनभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्ने सरकारले योजना बनाएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक रकम सरकार स्वयम्ले व्यहोर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । सो प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण हुनेबित्तिकै थप ४० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।यस्तै, प्रसारण लाइन व्यवस्था गरेर टनकपुरबाट थप २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । १७ पुसदेखि २० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरिने भएको छ । सरकारले विद्युत् आयात र बिक्री मूल्यबीचको फरकमा प्राधिकरणलाई पर्ने आर्थिक व्ययभारसमेत व्यहोर्ने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले विद्युत् बचतका लागि जनचेतना जगाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।विद्युत् बचाउने सिएफएल चिम प्रयोग बढाउन १ माघदेखि जनचेतना कार्यक्रम गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ । अनावश्यक रुपमा होर्डिङ बोर्डमा प्रयोग गरिएका विद्युत् प्रयोगमाथि रोक लगाएको छ । जलस्रोतमन्त्री पौडेलले सरकारले विद्युत् संकट समाधानका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले सो कार्ययोजनाले पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने दाबी गरे । सरकारले २०६८ चैतभित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई सात वर्षसम्म आयकर छुट घोषणा गरेको छ । 'बढीभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहित गर्न योजना सार्वजनिक गरेका हौं', उनले भने । सरकारले सौर्य एवं वायु ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० मेगावाट वायु ऊर्जा निकाल्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ ।