लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सत्ताधारी गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले झण्डै सात वर्षदेखि जनप्रतिनिधीविहिन रहेका स्थानिय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी चयन गर्न सहमत भएका छन्।
ती दुई दलको साझा संयन्त्रको शुक्रबार बसेको बैठकमा नयाँ स्थानीय प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न दुईदलीय कार्यदल बनाउन सहमती भएको छ। तर स्थानीय प्रतिनिधी चयन गर्ने बारम्बारका प्रयास असफल भएको पृष्ठभूमीमा सबै प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ। नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्। उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्। शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ। देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए। पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्। त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ। शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
ती दुई दलको साझा संयन्त्रको शुक्रबार बसेको बैठकमा नयाँ स्थानीय प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न दुईदलीय कार्यदल बनाउन सहमती भएको छ। तर स्थानीय प्रतिनिधी चयन गर्ने बारम्बारका प्रयास असफल भएको पृष्ठभूमीमा सबै प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ। नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्। उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्। शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ। देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए। पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्। त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ। शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
No comments:
Post a Comment