माओवादी-एमाले वार्ता घरजग्गा फिर्ता गर्न माओवादी पुनः सहमत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता र वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचना तत्काल हटाउन सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी पुनः सहमत भएको छ। सत्ताधारी दल नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) का शीष नेताहरूबीच शनिबार गोदावरी रिसोर्टमा भएको सात घण्टा लामो वार्तामा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता र वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचनालाई अन्त्य गर्न तत्काल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने र त्यसको अनुगमनको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।प्रधानमन्त्री एवम् माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’, नेताहरू डा. बाबुराम भट्टर्राई, रामबहादुर थापा बादल’, मोहन वैद्य, दीनानाथ शर्मा, देव गुरुङ, नेकपा -एमाले)का महासचिव झलनाथ खनाल, पूवमहासचिव माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, अमृत बोहरा, विष्णु पौडेल, विद्या भण्डारी, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेको सहभागिता भएको वार्तामा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षस्वयम् माओवादीका नेताहरू र एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि निकालेकाले नयाँ एक्सनका साथ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ।सरकार बनाउनुअघि सहमति गरिएका विषय र त्यसअघि सात दल र माओवादीबीच भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला नगर्ने, वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचना र देशका विभिन्न ठाउँमा त्यसले गर्ने गरेका अराजक क्रियाकलाप पनि कडाइका साथ अन्त्य गर्न माओवादी सहमत भएको छ। वाईसीएलले कब्जा गरेका सरकारी, संस्थान र र्सार्वजनिक भवन पनि तत्काल खाली गर्ने सहमति भएको छ।जग्गा फिर्ता गर्ने सर्न्दर्भमा एमालेनेता अमृत बोहराका दाजु छत्रबहादुर बोहराको कब्जा गरिएका जग्गा दुइ दिनभित्रै फिर्ता गर्ने कुरा माओवादीले उठाउनासाथ एमालेले उहाँको मात्रै गर्नु राम्रो हुँदैन सबैको एकै पटक गर्नुपर्छ भनी आग्रह गरेपछि त्यो प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने कुरा भएको छ। तर कतिपय ठाउँमा भूमिहीन जनता बसेकाले ती ठाउँका बारेमा ग्यारेन्टी गर्न नसकिने खालको तर्क माओवादीले राखेको पनि बुझिएको छ।सरकारका कमी-कमजोरी एक-एक गरी केलाउने काम नेताहरूले गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्रको पुरानै संस्कार र शैलीले पनि काम हुन नसकेको तर्क माओवादीको थियो।विभिन्न आयोगहरू, संवैधानिक नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने, एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्धलाई व्यापक बनाउने र त्यो सम्बन्ध तलैसम्म पुर्याउन आवश्यक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको एमालेका भीम रावल र माओवादीका दीनानाथ शर्माले जानकारी गराउनुभएको छ।राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउने र कतिपय मधेसवादी नेताहरूले राष्ट्रिय एकतामाथि खलल पुर्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएकोतर्फसचेत हुँदै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच उच्चस्तरको समझदारी बनाई राष्ट्रिय एकताको पक्षमा र संविधान निर्माणका सवालमा एउटै मत बनाउन पहल गर्नेबारेमा दुइ दलका नेताहरूबीच गम्भीर छलफल भएको वार्ताका एक सहभागीले बताएका छन्।संविधान निर्माणजस्तो ऐतिहासिक कार्यमा ०४७ सालको संविधान निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएका र देशले पनि जिम्मेवार इमानदार स्वच्छ नेताको रूपमा लिएकाले संविधानसभाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक समितिको अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल बसिदिएर विशेष सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार पुनः विशेष आग्रह गर्नुभएको छ। गोदावरीको वार्तामा विगतमा भएको आफनो पार्टीट कमजोरी स्वीकार भइसकेकाले विगतप्रति शंका नगरिदिन पनि माओवादीले आग्रह गरेको बताइएको छ।नेकपा -एमाले)ले त्यसबारेमा पार्टी छलफल गरी पूवमहासचिव नेपाल संवैधानिक समितिको अध्यक्षमा जाने-नजाने निर्णयगर्ने बताएको छ। नेपाल संवैधानिक समितिको अध्यक्ष भएमा कांग्रेसलगायतका अन्य पार्टी पनि स्वीकार गर्ने बताइएको छ।पार्टी संवैधानिक समितिको अध्यक्षमा पठाउने निर्णय गरेमा उहाँलाई सभासद्मा पनि मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा २६ जना मनोनयन गर्दा माओवादी मात्र नभई नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान निर्माणमा भित्रैबाट तपाईंको भूमिका जरुरी छ भन्दै आग्रह गरेको थियो। तर नेपालले मनोनीत हुन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। तर यस पटक पटक-पटक विशेष आग्रह भएकाले पार्टी सकारात्मक ढंगले छलफल गर्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ।संसद् गतिरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल भएको, त्यसबारेमा आइतबार नै नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्ने निर्णयदुइ शीष नेताहरूबीच भएको छ। आइतबार बिहान पहिले एमाले र माओवादीबीच वार्ता हुने त्यसपछि नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरी ठोस निर्णया पुग्ने कुरा भएको छ। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य दललाई विश्वासमा लिएर जाने दायित्व ठूलो दल भएको हुनाले माओवादी र त्यसका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हो, त्यसैले त्यसतर्फविशेष ध्यान दिन एमालेका नेताहरूले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सबैलाई विश्वासमा लिन निरन्तर लागिपर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ।