लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
शुक्रवार जनकपूरमा भएको पहिलो वार्तापछि सरकार र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा दोश्रो वार्ता काठमाण्डूमा गर्न सहमत भएका छन्। उक्त वार्तालाई सकारात्मक बताउंदै दुवै पक्षले अपसी सहमतिमा दोश्रो वार्ताको मिति छिट्टै तोकिने जनाएका छन्। तराईको अर्को विद्रोही संगठन मधेशी भाइरस किलर्ससित काठमाण्डूमा औपचारिक वार्तापछि सरकारले मोर्चासित वार्ता गरेको हो। वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले कुराकानी सकारात्मक भएको दावी गरे। उनले अन्य समुहहरुसित पनि अनौपचारिक वार्ता भएको खुलासा गरे।
शर्माले सरकार सबै समुहलाई संविधान निर्माणमा सहभागि गराउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन कृयाशील रहेको बताए । शुक्रवारको वार्तामा तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली मध्ये संयोजक शर्मा मात्र सहभागि थिए। संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता एवं वार्ता टोलीका संयोजक कौटिल्य शर्माले सरकारी वार्ता टोलीमार्फत आफ्नो माग सरकारसमक्ष पु-याइएको बताए। उनले देशवासी र मधेशवासीको शान्तिको चाहनाप्रति मोर्चा सकारात्मक रहेको तर मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने बताए। दुई पक्षबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मोर्चाको वार्ता टोलीको सुरक्षा सरकारले गर्ने, मोर्चाका बन्दी कार्यकर्ताहरुलाई क्रमिक रुपमा रिहा गरिने र अन्य द्वन्द्वरत संगठनहरुसित पनि वार्ता गर्ने रहेका छन्। वार्ताको क्रममा मोर्चाले कुनै प्रकारको उत्तेजक कार्यक्रमहरु नगर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। तर सरकारी वार्ता टोलीले अन्य थुप्रै समुहहरुसित वार्ता गर्न बाँकी नै रहेको बेला पछिल्ला दिनहरुमा तराईका केही क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनाहरुमा वृद्धि भएको छ।
शर्माले सरकार सबै समुहलाई संविधान निर्माणमा सहभागि गराउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन कृयाशील रहेको बताए । शुक्रवारको वार्तामा तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली मध्ये संयोजक शर्मा मात्र सहभागि थिए। संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता एवं वार्ता टोलीका संयोजक कौटिल्य शर्माले सरकारी वार्ता टोलीमार्फत आफ्नो माग सरकारसमक्ष पु-याइएको बताए। उनले देशवासी र मधेशवासीको शान्तिको चाहनाप्रति मोर्चा सकारात्मक रहेको तर मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने बताए। दुई पक्षबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मोर्चाको वार्ता टोलीको सुरक्षा सरकारले गर्ने, मोर्चाका बन्दी कार्यकर्ताहरुलाई क्रमिक रुपमा रिहा गरिने र अन्य द्वन्द्वरत संगठनहरुसित पनि वार्ता गर्ने रहेका छन्। वार्ताको क्रममा मोर्चाले कुनै प्रकारको उत्तेजक कार्यक्रमहरु नगर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। तर सरकारी वार्ता टोलीले अन्य थुप्रै समुहहरुसित वार्ता गर्न बाँकी नै रहेको बेला पछिल्ला दिनहरुमा तराईका केही क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनाहरुमा वृद्धि भएको छ।
No comments:
Post a Comment