कांग्रेसद्वारा संविधानसभाको बैठक बहिष्कार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नौवटा बुँदामा सूचिकृत आफ्ना मागहरुको प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको विरोधमा मूख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गर्न बिहीवार बसेको संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठोस कदम नचाले विरोध अझ चर्काउने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी र अर्को साझेदार नेकपा एमाले भने गठबन्धन सरकारका कामकारवाहीलाई पूर्णता दिन सहमत भएका छन्। संसदको कारवाही शुरु हुनासाथ मूख्य विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही हप्ताअघि सदनसामु व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पुरा नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।
संसदको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्नुअघि घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले कार्तिक २६ गते सदनसामु गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरेको आरोप लगाए। माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति बारे कुरा गर्दै उनले भने, “खोइ फिर्ता भएको? “हामीले मंसिर महिनाभरी कु़-यौं। अब पुष तीन भइसक्यो, खोइ फिर्ता भएको?”माओवादीले उसको युवा संगठन वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भङ्ग गर्नुपर्ने र जबर्जस्ती कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अर्को कदम प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया हेरेर चाल्ने सोंच बनाएको घिमिरेले बीबीसीलाई बताए।
प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहेको अर्को दल मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरुले पनि मधेसका मागहरु पुरा नगरे सरकार छोड्ने धम्की दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर सरकारका कामकारवाही र खाली रहेका महत्वपूर्ण नियुक्तीहरुलाई पूर्णता दिने प्रयासमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका नेताहरु सामेल एउटा संयुक्त संयन्त्र जुटेको छ। दुवै दलका नेताहरु सामेल बिहीवार चलेको छलफल सेना समायोजन विशेष समिति र पदाधिकारीविहीन विभिन्न आयोगहरुलाई सक्रिय बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको नेकपा एमालेका तर्फबाट बैठकमा सहभागी नेता भरतमोहन अधिकारीले बताए। उनका अनुसार बिहीवार नै नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई संवैधानिक समितिको संयोजक बन्न गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
त्यसो हुन सकेमा सरकारमा सामेल दुवै बामपन्थी दलहरुबीचको सम्बन्ध अझ बढ्नसक्छ। तर गठबन्धनभित्रका दलहरुको असन्तुष्टि र मूख्य प्रतिपक्षीदलको आक्रोशले प्रचण्डसामू रहेका चुनौतिहरुलाई अझ बढाइदिएको छ।