अरुण तेस्रोमा भारतीय ठेक्का वैधानिक : सर्वोच्च अदालत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन ३२ सर्वोच्च अदालतले अरूण तेस्रो जल विद्युत परियोजना निर्माण गर्न भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमले पाएको ठेक्का गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले परियोजना निर्माणको कारवाही कानुन बमोजिम नै भएको ठहर गरेको हो । सरकारले ४०२ मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो निर्माणको ठेक्का सतलजलाई दिने गरी गत ८ मार्च २००८ मा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । बोलपत्रको सामान्य नियम र मापदण्डविपरित नेपाल सरकारले सतलजलाई ठेक्का दिएको हुादा ठेक्का बदर गर्न माग राखी अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी जिन्दल स्टिल एण्ड पावर लिमिटेलका तर्फबाट अशोक कुमारले सर्वोच्च अदालतमा गत २०६४ चैत १९ मा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले सरकारी कामकारवाही जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम भएको ठहर गरी रिट खारेज गरेको छ । इजलासले रिटमा ठेक्का दिदाँ अनियमितता भएको भनी प्रश्न उठाइएकोमा उक्त विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विषय भएको जनाएको छ । सतलजले पहिलो प्रस्तावमा नेपाललाई सित्तैमा ४ दशमलब ५ प्रतिशत विद्युत दिने भनेकोमा पछि बढाई २२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको थियो । दोस्रो प्रस्तावमा यसरी सित्तैमा दिने विद्युतको परीमाण बढाउन नियमविपरित भएको दावी गर्दै जिन्दलले रिट दिएको थियो । जिन्दलले पनि आफूले २१ दशमलब ९ प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरेको थियो । परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको सतलज भारत सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीको कम्पनी हो । दुई देशको सरकारबीच हुने सन्धी सम्झौता संसद्को छलफलको विषय भएको पनि रिटमा उल्लेख थियो । सरकारले पहिले नीजि कम्पनीले मात्र टेण्डर दिन पाउने व्यवस्थामा संशोधन गरी सरकारी कम्पनीका लागि पनि बाटो खुला गरेको थियो । प्राकृतिक स्रोतको विषय भएकाले पहिले संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग राखी दिइएको अर्को रिट विचाराधिन छ । प्रतिस्पर्धामा रहेको भारतको अर्को कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कणाली पाउने भएपछि अरूण तेस्रोमा आफ्नो दावी छोडेको थियो । जिएमआरले सबैभन्दा बढि २४ प्रतिशत विद्युत दिने प्रस्ताव गरेको थियो