विद्युत विकास गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन १८- ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रमा परियोजना प्रवद्र्धन र विकास गर्न नेपाल सरकार र भारतीय पावर दलाल कम्पनीसँग संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव अघि सारेको छ।सार्वजनिक-निजी क्षेत्र साझेदारी नीतिअन्तर्गत नेपाल सरकार नेपाली निजी क्षेत्रका दुई लगानीकर्ता र पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) रहेको संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो।ऊर्जाले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट गरिएको प्रस्तावमा प्रभावशाली व्यक्तिहरु प्रवद्र्धक रहेका दुई नेपाली कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा संयुक्त लगानीको कम्पनीमा २० प्रतिशत लगानी दिने उल्लेख छ।उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अनुमोदन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट कम्पनी स्थापनाको निर्णय हुनेछ। नेपाल र भारतबीच विद्युत् प्रसारण तथा व्यापारसमेत गर्ने उद्धेश्य कम्पनीको छ।कम्पनीमा नेपाल सरकार वा उसको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको कम्पनीको ३० पीटीसीको ३० नेपाली दुई प्रवद्र्धक कम्पनी कोहसिभ पावर प्रालि र पावर एन्ड इन्फ्रास्टक्चर नेपाल प्रालिको २० र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको १० प्रतिशत सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ।ऊर्जाले संयुक्त लगानीको कम्पनीमा बिना प्रतिस्पर्धा पहुँचका भरमा दुई नेपाली कम्पनी प्रस्ताव गर्नु आर्थिक ऐन तथा नियमविपरीत रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको स्रोतले उल्लेख गरेका छन्।'मन्त्री या सचिवले खल्तीबाट कम्पनीको नाम झिकेर प्रस्ताव गर्न या तोक्न मिल्दैन। प्रतिस्पर्धा गराएर छान्नुपर्छ'- स्रोतले भन्यो- 'ती कम्पनीलाई सरकारले कसरी योग्य ठहर्याएको हो जनताले पारदर्शी ढंगले थाहा पाउनुपर्छ।'ती दुई कम्पनीमा प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न भएकाले प्रस्तावमा पारिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ। पावर एन्ड इन्प्रुान्स्ट्रक्चर नेपाल प्रालिमा नेपाली कांग्रेसकी सभासद् आरजु देउवा पूर्वमुख्यसचिव, बिमल कोइराला निजी कलेज साचालक विष्णु अधिकारीलगायतका प्रभावशाली व्यक्ति प्रवद्र्धक छन्।कोहेसिभ पावर प्रालिमा बैंकस्र हिमालयसमसेर राणा उद्योगपतिहरु वसन्त चौधरी र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलगायत छन् । प्रस्तावमा यी दुई कम्पनी नै राखिनुको कारणसम्बन्धमा ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले कुनै प्रतिकि्रया दिन चाहेनन्।मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने पीटीसीले नै ती दुई कम्पनीको प्रस्ताव गरेको दाबी गरे। ऊर्जा स्रोतले भने दुई नेपाली कम्पनीमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको स्वार्थमा नै पीटीसी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल आएको बताए।मन्त्री महतले सार्वजनिक-निजी क्षेत्र साझेदारीअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा परियोजना प्रवद्र्धन गर्न ल्याइएको संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापनाको अवधारणा राम्रो रहेको दाबी गरे। निवर्तमान जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा समेत पेस भएको प्रस्ताव राम्रो लागेर आफूले पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको दाबी उनको छ।पीटीसी भारत सरकारबाट सार्वजनिक क्षेत्र साझेदारीअन्तर्गत स्थापित विद्युत् खरिद गरी बिक्री गर्ने दलाल कम्पनी हो । उक्त कम्पनीलाई भारतीय सरकारले नेपाल र भूटानसित विद्युत् खरिद गरी भारतमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ।ऊर्जा विज्ञहरुले विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने दलाल कम्पनीलाई उत्पादनको अनुमति दिन नहुने बताए। 'विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने यस्तो कम्पनीलाई उत्पादनको समेत अनुमति दिँदा मनोपोली एकाधिकार हुन्छ र त्यसले गर्दा मुलुकलाई घाटा हुनेछ'- ती विज्ञले भने।ऊर्जाले संयुक्त लगानीको कम्पनीको प्रस्ताव गर्दा आफूले यसअघि गरेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले दिएको सहमतिको समेत उल्लंघन गरेको छ। ऊर्जाले अर्थको सहमतिविपरीत संयुक्त लगानीको कम्पनीमा दुई नेपाली कम्पनीको नामै किटेर तिनको लगानी रहने प्रस्ताव गरेको छ।तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पौडेलको पालामा २०६५ चैत २६ मा संयुक्त कम्पनीमा नेपाल सरकारको ३० पीटीसीको ३० स्थानीय संस्थागत लगानीकर्ता दुई व्यावसायिक कम्पनी को ३० र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको १० प्रतिशत सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।अर्थमन्त्रालयले चैत २९ मा दिएको सहमतिमा भने ऊर्जाको प्रस्तावमा संशोधन गरी स्थानीय संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको २०÷२० प्रतिशत सेयर रहने र नेपाल सरकारका ठाउँमा 'नेपाल सरकार वा उसको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको कम्पनी' राख्न निर्देश गरेको थियो।तर गत साउन २३ मा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको सहमतिविपरीत प्रस्तावमा दुई नेपाली लगानीकर्ता कम्पनीको नामै किटेर प्रस्ताव गरेको र साधारण लगानीकर्ताको लगानीसमेत १० प्रतिशतमा झारेको छ । साधारण लगानीकर्तालाई दिने भनिएको १० प्रतिशत लगानी दुई नेपाली लगानीकर्ता कम्पनीलाई थपिएको छ । पछिल्लो प्रस्ताव लाँदा ऊर्जा मन्त्री महत छन्।उक्त कम्पनीको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीको अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकृत कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ। कम्पनीको संयुक्त पूँजी कति रहने नेपाल सरकार र पीटीसीको आपसी छलफलबाट निर्धारण गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।