लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकार विरुद्ध सदन तथा सडकबाट विरोधका कडा कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेपछि माओवादी तथा सत्ताधारी अन्य दलहरुबीचको असमझदारी झनै बढेको छ।
नागरिक सर्वोच्चताबारे दलहरुबीच छलफल गरेर निचोड निकाल्न सरकारलाई दिएको एक महिने म्याद पूरा हुन तीन दिन बाँकी हुँदा राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै माओवादीले ल्याएको संघर्षका कार्यक्रमहरुले खासगरी नेपाली कांग्रेस चिढिएको छ। राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बहिष्कार गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु माओवादीले घोषणा गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।नेपाली कांग्रेसका उपसभापति प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न आफ्नो पार्टी पटक्कै तयार नभएको जनाए।“राष्ट्रपतिको कदमबारे संसदमा त परै जाओस अन्य ठाउँमा पनि छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस तयार नभएको हामीले पहिले पनि भनेकै हौं। अहिले पनि हामी सो अडानमा दृढ छौं,” उनले भने।आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले हटाएको सेनापतिलाई राष्ट्रपतिले पुनर्स्थापित गरेपछि नागरिक सर्वोच्चता मिचिएको भन्दै माओवादी विरोधमा उत्रिएको हो। नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनितिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले माओवादीको पछिल्लो विरोध घोषणालाई "बेमौसमको बाजा" भएको वताएका छन्। “अहिले आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, परिस्थिति पनि छैन,” पन्तको भनाइ थियो।पन्तका अनुसार सरकारले सम्वादबाट समस्या सुल्झाउन मंगलवार सर्वदलीय बैठकको तयारी गरिरहेको छ। माओवादीको स्थायी समितिको सोमवारको बैठकले नागरिक सर्वोच्चता मिचिएको भन्दै त्यसको विरोधमा "संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन" निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै एक महिने कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरेको थियो। संघर्षका कार्यक्रमहरु शान्तिपूर्ण रहने माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले वताए।कार्यक्रम अनुसार साउन २५ गते देशव्यापी जुलुस प्रदर्शन गरिने छ।भदौ ११ गतेदेखि राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने र भदौ १५ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रमको बहिष्कार गर्ने माओवादीले जनाएको छ। भदौको अन्तिम साताभर देशका विभिन्न ठाउँहरुमा विरोधसभा आयोजना गरिने वताइएको छ।सरकारका सामु माओवादीको पछिल्लो विरोधका कार्यक्रमहरुले चुनौति थपिदिएको त छ नै कतिपय विश्लेषकहरुले त यसलाई माओवादीले भन्दै आएको जनविद्रोहको पूर्वतयारीको रुपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।
नागरिक सर्वोच्चताबारे दलहरुबीच छलफल गरेर निचोड निकाल्न सरकारलाई दिएको एक महिने म्याद पूरा हुन तीन दिन बाँकी हुँदा राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै माओवादीले ल्याएको संघर्षका कार्यक्रमहरुले खासगरी नेपाली कांग्रेस चिढिएको छ। राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बहिष्कार गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु माओवादीले घोषणा गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।नेपाली कांग्रेसका उपसभापति प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न आफ्नो पार्टी पटक्कै तयार नभएको जनाए।“राष्ट्रपतिको कदमबारे संसदमा त परै जाओस अन्य ठाउँमा पनि छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस तयार नभएको हामीले पहिले पनि भनेकै हौं। अहिले पनि हामी सो अडानमा दृढ छौं,” उनले भने।आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले हटाएको सेनापतिलाई राष्ट्रपतिले पुनर्स्थापित गरेपछि नागरिक सर्वोच्चता मिचिएको भन्दै माओवादी विरोधमा उत्रिएको हो। नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनितिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले माओवादीको पछिल्लो विरोध घोषणालाई "बेमौसमको बाजा" भएको वताएका छन्। “अहिले आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, परिस्थिति पनि छैन,” पन्तको भनाइ थियो।पन्तका अनुसार सरकारले सम्वादबाट समस्या सुल्झाउन मंगलवार सर्वदलीय बैठकको तयारी गरिरहेको छ। माओवादीको स्थायी समितिको सोमवारको बैठकले नागरिक सर्वोच्चता मिचिएको भन्दै त्यसको विरोधमा "संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन" निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै एक महिने कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरेको थियो। संघर्षका कार्यक्रमहरु शान्तिपूर्ण रहने माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले वताए।कार्यक्रम अनुसार साउन २५ गते देशव्यापी जुलुस प्रदर्शन गरिने छ।भदौ ११ गतेदेखि राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने र भदौ १५ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रमको बहिष्कार गर्ने माओवादीले जनाएको छ। भदौको अन्तिम साताभर देशका विभिन्न ठाउँहरुमा विरोधसभा आयोजना गरिने वताइएको छ।सरकारका सामु माओवादीको पछिल्लो विरोधका कार्यक्रमहरुले चुनौति थपिदिएको त छ नै कतिपय विश्लेषकहरुले त यसलाई माओवादीले भन्दै आएको जनविद्रोहको पूर्वतयारीको रुपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment