News

Aug 4, 2009

६ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
साउन २१ - तोकिएको अवधिमा सेवा सुरु नगरेको भन्दै दूरसञ्चारको नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आइएसपी) कम्पनीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सामान्यतः अनुमति लिएको नौ महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गनर्पर्ने प्रावधानअनुरूप उनीहरूले नगरेको भन्दै प्राधिकरणले यी कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको हो । अहिले नेपालमा ३८ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । यीमध्ये एक कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको छ । खारेजीको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमा कम्प्युरट क्लिक अनलाइन, पर्सनल ब्रोडब्यान्ड, आइपी कम्प्युनिकेसन, ग्लोबल प्लस नेटवर्क, स्विफ्ट लिंक र स्तुपा नेट रहेका छन् । 'हामीले पटकपटक सेवा सञ्चलानको अवस्थाबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सूचना गरेका छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने, 'त्यसैले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न लागेका हौं ।' यसअघि प्राधिकरणले सञ्चालनको जानकारी प्राधिकरणलाई नगराएको भन्दै यी कम्पनीलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिन भनेको थियो । 'हामीले असारको तेस्रो साता सात दिनभित्र सञ्चालनको तयारीलगायतको जानकारी दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियौं,' उनले भने, 'तर यी कम्पनीले जानकारी गराएनन् ।' पछि पनि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 'असार ३० गते पुनः प्रकाशित सूचनामा १५ दिनभित्र जानकारी गराउने बेहोराको सूचना गर्‍यौं,' न्यौपानेले भने, 'त्यस अवधिमा पनि कसैले अवस्था जानकारी नगराएकाले खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेका हौं ।' सूचना गरिएको अवधिभित्र आफूले सेवा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएको भए ती कम्पनीलाई थप समय दिन सकिने एक अधिकारीले बताए । 'उनीहरूले सेवा सञ्चालनको तयारी जानकारी गराएको भए सेवा सञ्चालन गर्न थप समय दिन सक्थ्यौं,' उनले भने । अब प्रक्रियागत काम पूरा गरेर केही समयमा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । व्यवसायीहरू नियमक निकाय प्राधिकरणले बजार अध्ययनबिना अनुमति दिँदा यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने बताउँछन् । 'अहिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको देखी यस व्यवसायमा धेरै आकषिर्त भएका छन्,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष पवन शाक्यले भने, 'प्राधिकरणले नियमित रूपमा बजार अध्ययन गनरुपर्छ र अनुमति दिनुअघि उनीहरूलाई बजारको अवस्थाबारे सहज बनाउनुपर्छ ।' उनले सञ्चालनमा रहेका काठमाडौं केन्दि्रत अन्य कम्पनी पनि समस्यामा परेको बताए । अनुमति लिने कम्पनीको सञ्चालन क्षमतामा पनि ध्यान दिएर मात्र अनुमति दिनुपर्ने एक व्यवसायीले बताए । तर खारेज प्रक्रियामा रहेका कम्पनीले आफूले तोकिएको अवधिमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको र सूचना प्रकाशित भएपछि पनि समयमा जानकारी गराउन नसकेको मुनासिव कारण देखाउन सके अवस्था हेरेर अनुमित खारेज रोक्न सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।नौ महिनाभित्र सेवा सञ्चालन नगरेपछि प्राधिकरणले खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको हो

No comments: