पूर्व सहमति नलिई न्याय सेवाका दुई सचिवको सरुवा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन २१ सरकारले न्याय सेव आयोगको पूर्व सहमति नलिई न्याय सेवाका दुई सचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले पूर्व सहमति लिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थाविपरीत न्याय सेवाका दुई सचिवको सरुवा गरेको हो। सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषदका न्याय सेवा सचिव प्रमोदकुमार कार्कीलाई संघीय मामिला, संविधासनसभा तथा संविधानसभा र संस्कृति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका न्याय सेवा सचिव त्रिलोचन उप्रेतीलाई कार्कीको ठाउँमा सरुवा गरिएको छ।
'न्याय सेवाका सचिव सरुवा गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले न्याय सेवा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ, तर कार्की र उप्रेतीको सरुवा गर्दा सरकारले पूर्व सहमति लिएको छैन' आयोगका एक पदाधिकारीले भने- 'आयोगको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीसित प्रधानमन्त्रीले मौखिक सहमति लिएको भए थाहा छैन। कानुनअनुसार मौखिक सहमति लिएर हुँदैन।' सरकारको मातहतमा न्याय सेवा चार सचिव हुन्छन्। न्याय सेवाका सचिवको सरुवा गरेपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्णय भएको भोलिपल्ट मंगलबारमात्र स्विकृतिका लागि पत्र लेखेको छ। मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार न्याय सेवाका दुई सचिवलाई सररकारले सरुवा गरिसकेपछि आयोगसँग सहमति लिन यस्तो प्रयास गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सरुवाको निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीशलाई फोन गरी न्याय सेवाका सचिव सरुवा गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मदन भट्टराई मंगलबारदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमै काजमा सरुवा गरिएको छ। सचिवमा पदस्थापन गरिएको चिठीमै उनलाई परराष्ट्रमा काजमा खटाइएको छ। उनी काजमा गएपछि परराष्ट्रमा समेत दुई जना सचिव भएका छन्। परराष्ट्रमा ज्ञानचन्द्र आचार्य सचिव छन्। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भट्टराईलाई दिएको पत्रमा 'तपाईंलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवमा सरुवा गरी तपाईंलाई परराष्ट मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएको' उल्लेख गरेको छ। भट्टराई काजको पत्र पाएपछि मंगलबार नै परराष्ट्रमा गएर काम गर्न थालेका छन्। परराष्ट्रमा दुई जनाको सचिव दरबन्दी नभएकाले उनलाई काजमा खटाइएको हो। काजमा आएका भट्टराईले सहसचिव छादा आफूले सम्हाल्दै आएका प्रशासन महासाखा, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिनेछन्। स्रोतका अनुसार सचिव आचार्यलाई छिट्टै न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गरेपछि भट्टराईलाई परराष्ट्र सचिव बनाइने भएकाले त्यहीँ काजमा खटाइएको हो। परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले आचार्यलाई न्यूर्योकस्थित स्थायी प्रतिनिधि बनाउन आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लाने भएकी छन्।