लिम्बुवानको ऐतिहासिक आधार लालमोहरबारे विचार-विमर्श

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डी. बी. आङ्बुङ

साउन २२, नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि संघीय संरचनाका आधारहरूबारे विभिन्न तहमा बहस र छलफल भइरहेको बेला लिम्बुवान र गोरखा-नेपालबीच भएका सन्धि(लालमोहर र ताम्रपत्र)हरूको महत्व विषयक अन्तर्क्रियात्मक विचार-गोष्ठीका साथ सम्वद्ध जिल्लाहरूमा ज्ञापन-पत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । वि. सं. १८३१ साउन २२ गते तत्कालीन लिम्बुवान र गोरखा-नेपालबीच लालमोहर सन्धि भएको दिनको अवसरमा लिम्बुवानवासीसँग सम्वद्ध विभिन्न संघ संगठनहरूद्वारा कार्यक्रमहरू गरियो । विगतदेखि लिम्बुवानमा सशक्त रुपमा आन्दोलनरत् राजनीतिक संगठन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले लिम्बुवानका नौंवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत् लालमोहर सन्धिलाई लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको एक आधार मानी आत्मनिर्णयको अधिकारसहित विशिष्ट लिम्बुवान स्वायत्तताको संवैधानिक सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको पहल र सहयात्रा नेपालको सह-आयोजनामा 'संविधान निर्माणको सन्दर्भमा लिम्बुवान र गोरखा-नेपालबीच भएको सन्धि-लालमोहर र ताम्रपत्र)हरूको महत्वबारे अन्तर्क्रियात्मक विचार गोष्ठी संवैधानिक संवाद केन्द्र (सी.सी.डी.) नयाँ वानेश्वर काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । तुम्याहाङ विष्णु यक्सोका अध्यक्षतामा र संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त विचार गोष्ठीमा मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक्' ले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो कार्यपत्रमा लक्ष्य, उद्देश्य, साउन २२ को महत्व, वि. सं. १८३१ को सन्धिको निरन्तरता र २०२१ मा एकपक्षीय उल्लङ्घन, लिम्बुवानको अखण्डतामा क्षति पुर्‍याइएको बारे, राज्य राज्यबीचको सन्धि हो १८३१ को लालमोहर, विशिष्ट स्वायत्तताको आन्दोलनमा वि. सं. १८३१ को लालमोहरको भूमिका, संविधान सभा र संघीय गणतन्त्रप्रति लिम्बुवानको समर्थन, शान्तिपूर्ण र सशक्त आन्दोलन, जातीय स्वायत्ततावादीहरूको नेपालव्यापी एकता र गठवन्धन आदि उपशीर्षकहरूमा विचारहरू प्रस्तुत भएको थियो । कार्यपत्रको सार भाव- 'लिम्बुवानको हकमा लालमोहर सन्धि सबै थोक पनि होइन र केही होइन पनि होइन । यसलाई मध्यममार्गीय आँखाले हेरिनु पर्छ । लिम्बुवानको विभिन्न ऐतिहासिक आधारहरूमध्ये यो लालमोहर सन्धि एक आधार हो र त्यस प्रमाणको रुपमा मान्नु पर्दछ' भन्ने छ ।विचार गोष्ठीका प्रमुख आतिथि सुवास नेम्बाङले सम्बोधनको क्रममा 'वि. सं. १८३१ मा लिम्बुवानसँग भएको लालमोहर सन्धि 'ऐतिहासिक यथार्थ हो, यसको ऐतिहासिक महत्व छ र यो ऐतिहासिक आधार हुनसक्छ' भन्ने विचार राख्नु भयो । अथितिको मन्तव्य राख्दै ए. ने.क.पा माओवादीका सभासद् धु्रव आङ्देम्बेले 'अहिले संविधान सभामा भएको छलफल अनुसार जातीय आधारमा राज्य बन्ने सम्भावना एक्दमै न्यूनमात्र रहेको र यस बारेमा कुरा उठाउने कुनै सभासद् नभएको कुरा' खुलासा गर्नुभयो । माओवादीकै सभासद् सञ्चपाल मादेनले भन्नु भयो- 'अरु पार्टीबाट त छैन नै तर माआवादीले पनि जातीय आधारमा स्वायत्तता दिने सम्भावना कम रहेको र भएपनि एक्दमै साँघुरो खालको मात्र हुनसक्ने सम्भावना छ ।'नेपाली कांग्रेसकी सभासद् लीला सुब्बाले नेपाली कांग्रेस जातीय स्वायत्तताको पक्षमा नरहेको कुरा स्वीकार्दै त्यहाँ व्रि्रोह गर्नुपर्ने कुरासमेत औल्याउनु भयो । ने. क. पा. एमालेका सभासद रणध्वोज कन्दङ्वाले आफ्नो विचार राख्नेक्रम्मा नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा. केशवमान शाक्यले 'साँच्चिकै लिम्बुवानको पृथक इतिहास र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार रहेछ' भन्दै आफू पनि यस कुरामा अबमात्र प्रष्ट भएको कुरा गर्नुभयो । मञ्चसम्वद्ध तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्का अध्यक्ष डी. के. बुद्धिष्ट तामाङले सबै जाति वा जातीय स्वायत्ततावादीहरूले आ-आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त राज्यहरूको दावी गर्दै आपसमा सहयोग र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने, स्वायत्त राज्यको नामहरू राख्दा खोला, नाला र डाँडाकाँडाको नाम होइन त्यहाँको इतिहास र मानवजातिको नामको आधारमा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङ्फेले 'आदिवासी जनजातिको जातीय मुक्तिको आन्दोलनमा महिलालाई पनि उत्तिकै महत्व र अवसर दिँदै लैजानुपर्ने कुरा राख्नु भयो । विचार गोष्ठीमा विशेष विचार राख्दै वि. सं.१८१४ को ताम्रपत्रको अध्येता लबुहाङ आङबुहाङले सो ताम्रपत्रको भाव र महत्वबारे जाकारी गराउनु भयो । प्रस्तुत कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्नेक्रम्मा आदिवासी विज्ञ डम्बर चेम्जोङले 'यसरी नै जबर्जस्ती लादिएका पुराना विचारहरूलाई निलम्बन गर्दै नयाँ चिराबाट नयाँ नयाँ विचारहरू उजागर र स्थापित गर्दै लैजानु पर्ने, आदिवासीहरूलाई जबर्जस्त विभिन्न जालझेल गरेर उनीहरूको भूमि खोस्ने अनि पछि आदिवासीहरूले आफ्नो भूमि खोज्दा तिमीहरूको सिद्धान्त के हो - भनेर भूमिमा अधिकार दिनुको सट्टा सिद्धान्त खोज्ने ! यस्तो हुनुहँुदैन भन्दै आदिवासीहरूले आफ्नो भूमि र अस्तित्वको लडाइँमा खास सिद्धान्तविना पनि लड्नुसक्नुपर्दछ भन्नु भयो । अर्का टिप्पणीकार किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन नुगो लिम्बूले 'हामीले आफ्नो स्वायत्तताको आधारलाई दह्रो बनाउँदै विरोधीहरूको आधारलाई खण्डन गर्दै जानुपर्ने; इतिहासमा जित्न नसकेपछि सन्धि गर्ने, अनि बलियो भएपछि फेरि च्यात्ने गरेको पाइन्छ । यो कुरामा हामी सजग र सचेत हुनुपर्दछ । लालमोहरप्रतिको बुझाइ, प्रस्तुती र लागूको कुरा हाम्रो शक्ति र समार्थ्यमा भर पर्छ । हामीले धेरै कुरा सोच विचार गरेर नाफा नोक्सान के कति हुन्छ भन्ने सोचेर मात्र काम गर्नुपर्ने र अब छलफल र बहसहरूलाई एकीकृत बनाउँदै लैजानुपर्ने कुरा बताउनु भयो । कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्नेक्रम्मै प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले 'लिम्बुवानवासी विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलले केन्द्र सरकारमा आएर आफ्नो कुरा र माग राख्ने गर्दथे । तर, ३० वर्षो पञ्चायती कालदेखि यो हुन छोड्यो । हामीले सँधै अखण्ड रुपमा रहन्छौं मात्र भनेर काम छैन । सही काम कुराको लागि खण्डीत हुन पनि दिनुपर्दछ । यो लालमोहर एउटा दशी हो, यो दशी आफै बोल्दैन, यसलाई लिएर हामी नै बोल्नर्ुपर्छ । बच्चाहरू जन्मनु पर्‍यो, राज्यहरू जन्मिनु पर्‍यो । सुत्केरी आमालाई प्रशवपीडा हुन्छ भन्दैमा गर्भवती आमालाई बच्चा नै नजन्माउनुस् भन्दा हुन्छ - भनेर प्रत्रि्रश्न गर्नुभयो । तर, हामीले लिम्बुवान जन्माउँदा लिम्बुवानवासी गैर लिम्बूहरूको भावनालाई पनि बढी सम्बोधन गर्नुपर्दछ । हामीले अब समग्र संविधान सभाको प्रक्रियाकै वैद्यतामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुपर्दछ । स्मरणीय रहोस्, यही साउन २२ गतेकै दिन लिम्बू विद्यार्थीहरूको साझा संगठन लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले काठमाडौंमै 'विं सं. १८३१ को सन्धि र यसको सान्दर्भिकता' विषयक विचार गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । यही दिन संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालको एक घटक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भातृसंगठन लिम्बुवान प्रान्तीय परिषद्ले लिम्बुवान बन्दकै आयोजान गरेको थियो ।