लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
साउन १८- भारतमा नेपाली राजदूत नहुँदा सरकार प्रमुखको आसन्न औपचारिक भ्रमण फितलो हुन सक्ने परराष्ट्रविद्वहरुले औंल्याएका छन्। द्विपक्षीय वार्तामा राजदूत नभए उपलब्धि आफ्नो पक्षमा पार्न सहज 
नहुने उनीहरुको तर्क छ।प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आउँदो भदौ २ देखि ५ सम्म भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। सामान्यतः प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा जाँदा राजदूत सहभागी हुने परम्परा छ। तर भारतमा झन्डै ६ महिनायता राजदूत छैनन्।'राजदूत नहुँदा भ्रमण गर्नैहुन्न भन्ने होइन'- पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाले भने 'तर सरकार प्रमुखको भ्रमणमा राजदूत नहुनु नुनबिनाको तरकारीजस्तै हो।' उनका अनुसार भ्रमणलाई आफ्नो देशको पक्षमा कति उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने राजदूतको क्षमतामा धेरै हदसम्म निर्भर हुनेछ। दुवै देशका वरिष्ठ अधिकारीसँग राजदूतको औपचारिक चिनजान हुने भएकाले द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा परिचय संवाद अघि बढाउन सहज हुने उनले बताए।'राजदूत नहुँदा भ्रमण सोचेजस्तो नहुन सक्छु परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने 'प्रधानमन्त्रीको स्वागत र द्विपक्षीय वार्तामा प्रोटोकल मिलाउनेलगायत समस्या हुन सक्छ।'राजदूत नहुँदा प्रधानमन्त्रीको स्वागत द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा समन्वय गर्न असहज हुने पूर्वराजदूत लोकराज बरालले बताए। १९९६ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा दिल्लीमा राजदूत थिएनन्। भ्रमण हुनु एक दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले बराललाई राजदूत बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।राजदूतका रुपमा उनको प्रस्तावसमेत पठाइएको थिएन। 'मलाई भ्रमणमा सहभागी गराइयो' बरालले भने 'तर राजदूतका रुपमा होइन।' राजदूत नियुक्ति भइनसकेकाले द्विपक्षीय वार्तामा उनले उपस्थित हुन पाएनन्।'एउटा देशको राजदूत हुन्छ अर्काको हुँदैन त्यसबेला अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ'- उनले अनुभव सुनाए। राजदूत नभएकाले प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमणमा गएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीका नाममा प्रधानमन्त्री देउवालाई होटल तथा दूतावासमा स्वागतका लागि आग्रह गरिएको थियो।कांग्रेस कोटामा भारतका लागि राजदूत भएका दुर्गेशमान सिंहलाई पूर्ववर्ती माओवादी नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाअघि फिर्ता बोलाएपछि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। पूर्ववर्ती सरकारले चन्द्रकान्त पौडेललाई राजदूत बनाउने निधो गरे पनि सत्ता परिवर्तनका कारण भारतले उनको नाममा स्वीकृति पठाएको छैन।परराष्ट्र प्रवक्ता मदन भट्टराईले भ्रमणमा राजदूत नहुनु 'असहज राजनीतिक परिस्थितिको उपज' भएको बताए। उनले भने 'उच्चस्तरीय भ्रमणमा राजदूत नहुँदा केही असजिलो त हुन्छ तर धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन ।'सरकारले रातारात राजदूत नियुक्त गरे पनि भ्रमणअघि संसदीय सुनुवाइ एग्रिमो लगायत प्रक्रियाले गर्दा पदीय हैसियतमा भ्रमणमा सहभागी हुन सक्ने छैनन्। प्रवक्ता भट्टराई भने 'जतिसुकै छिटो गरे पनि नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा दुई महिना लाग्छ।'नयाँ राजदूत नियुक्त गरेर पठाउँदा पनि अनुभवको कमीले भ्रमण चाहेजस्तो उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने पूर्वराजदूत माथेमाको भनाइ छ ।माओवादी नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अन्तिम समयमा भारतीय सहयोग लिन नसक्नुमा नयाँ दिल्लीमा राजदूत नहुनु पनि कारण भएको परराष्ट्रविद्वले बताउँदै आएका छन्।
नहुने उनीहरुको तर्क छ।प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आउँदो भदौ २ देखि ५ सम्म भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। सामान्यतः प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा जाँदा राजदूत सहभागी हुने परम्परा छ। तर भारतमा झन्डै ६ महिनायता राजदूत छैनन्।'राजदूत नहुँदा भ्रमण गर्नैहुन्न भन्ने होइन'- पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाले भने 'तर सरकार प्रमुखको भ्रमणमा राजदूत नहुनु नुनबिनाको तरकारीजस्तै हो।' उनका अनुसार भ्रमणलाई आफ्नो देशको पक्षमा कति उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने राजदूतको क्षमतामा धेरै हदसम्म निर्भर हुनेछ। दुवै देशका वरिष्ठ अधिकारीसँग राजदूतको औपचारिक चिनजान हुने भएकाले द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा परिचय संवाद अघि बढाउन सहज हुने उनले बताए।'राजदूत नहुँदा भ्रमण सोचेजस्तो नहुन सक्छु परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने 'प्रधानमन्त्रीको स्वागत र द्विपक्षीय वार्तामा प्रोटोकल मिलाउनेलगायत समस्या हुन सक्छ।'राजदूत नहुँदा प्रधानमन्त्रीको स्वागत द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा समन्वय गर्न असहज हुने पूर्वराजदूत लोकराज बरालले बताए। १९९६ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा दिल्लीमा राजदूत थिएनन्। भ्रमण हुनु एक दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले बराललाई राजदूत बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।राजदूतका रुपमा उनको प्रस्तावसमेत पठाइएको थिएन। 'मलाई भ्रमणमा सहभागी गराइयो' बरालले भने 'तर राजदूतका रुपमा होइन।' राजदूत नियुक्ति भइनसकेकाले द्विपक्षीय वार्तामा उनले उपस्थित हुन पाएनन्।'एउटा देशको राजदूत हुन्छ अर्काको हुँदैन त्यसबेला अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ'- उनले अनुभव सुनाए। राजदूत नभएकाले प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमणमा गएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीका नाममा प्रधानमन्त्री देउवालाई होटल तथा दूतावासमा स्वागतका लागि आग्रह गरिएको थियो।कांग्रेस कोटामा भारतका लागि राजदूत भएका दुर्गेशमान सिंहलाई पूर्ववर्ती माओवादी नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाअघि फिर्ता बोलाएपछि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। पूर्ववर्ती सरकारले चन्द्रकान्त पौडेललाई राजदूत बनाउने निधो गरे पनि सत्ता परिवर्तनका कारण भारतले उनको नाममा स्वीकृति पठाएको छैन।परराष्ट्र प्रवक्ता मदन भट्टराईले भ्रमणमा राजदूत नहुनु 'असहज राजनीतिक परिस्थितिको उपज' भएको बताए। उनले भने 'उच्चस्तरीय भ्रमणमा राजदूत नहुँदा केही असजिलो त हुन्छ तर धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन ।'सरकारले रातारात राजदूत नियुक्त गरे पनि भ्रमणअघि संसदीय सुनुवाइ एग्रिमो लगायत प्रक्रियाले गर्दा पदीय हैसियतमा भ्रमणमा सहभागी हुन सक्ने छैनन्। प्रवक्ता भट्टराई भने 'जतिसुकै छिटो गरे पनि नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा दुई महिना लाग्छ।'नयाँ राजदूत नियुक्त गरेर पठाउँदा पनि अनुभवको कमीले भ्रमण चाहेजस्तो उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने पूर्वराजदूत माथेमाको भनाइ छ ।माओवादी नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अन्तिम समयमा भारतीय सहयोग लिन नसक्नुमा नयाँ दिल्लीमा राजदूत नहुनु पनि कारण भएको परराष्ट्रविद्वले बताउँदै आएका छन्।
No comments:
Post a Comment