व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन २० संविधानसभाको व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिको अवधारणापत्रसहित प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। एकात्मक ढाँचामा रहेको नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा भएको राष्ट्रिय सहमतिअनुरुप राज्यको निर्माण गर्ने ढाँचासहित पेस भएको यो पहिलो प्रतिवेदन हो। विषयगत समितिले संविधानसभामा पेस गरेको पाँचौं प्रतिवेदनप्रति एकीकृत माओवादी मधेसी जनअधिकार फोरम एमालेका तीन महिला र एक पुरुष सभासद्का छुट्टाछुट्टै फरक मत प्रतिवेदनकै अंगका रुपमा समावेश गरिएको छ। तीन महिला सभासद्को फरक मतमा प्रतिनिधिसभामा आधा हिस्सा महिलाको उम्मेद्वारी दिइनुपर्ने उल्लेख छ।प्रतिवेदनमा देशभरिमा ७६ निर्वाचन क्षेत्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ। दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने गरी समितिद्वारा बहुमतका आधारमा पारित प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभाका लागि ७६ निर्वाचन क्षेत्रबाट ७६ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट ७५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। समानुपातिकतर्फ सबै वर्ग क्षेत्र लिंग जाति भाषा धर्म संस्कृतिको आधारमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने मस्यौदामा छ।माओवादीको फरक मतमा कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको एक सदनात्मक 'संघीय जनप्रतिनिधिसभा' नामको व्यवस्थापिका हुने उल्लेख छ। फरक मतका अनुसार २ सय ४५ सदस्य रहने जनप्रतिनिधिसभामा देशको शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च र सर्वशक्तिसम्पन्न अंग हुनेछ। फोरमको फरक मतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र एकजनाका दरले निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने दाबी गरिएको छ।प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समितिका सभापति रमेश रिजालले नयाँ संस्कारको थालनीका रुपमा नयाँ संविधान निर्माण हुन लागेको बताए। उनले भने 'देश र जनताको जीवनमा अर्थपूर्ण सुधार ल्याउन नयाँ संविधानको स्थायित्व पहिलो सर्त हो।'राज्यको रुपान्तरणसँग सम्बन्धित राज्यको पुनस्रंरचना र राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।