सेती जलविद्युत् नयाँ सम्झौतामा विवाद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन १८ - बहुचर्चित पश्चिम सेती (जलाशययुक्त ७५० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गर्न लागेको नयाँ सम्झौता विवादमा परेको छ ।पानी बाँडफाँडमा नेपालको अधिकारप्रति प्रश्न उठाउँदै व्यवस्थापितका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बहुचर्चित पश्चिम सेती नयाँ सम्झौता नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको निर्देशनपछि पश्चिम सेतीको निर्माता वेस्ट सेती हाइड्रो र सरकारबीच हुन लागेको सम्झौता अन्यौलमा परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सम्झौता गर्ने निर्णयका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सम्झौताको मस्यौदामा उल्लिखित धेरै बुँदाहरुले नेपालको पानीको अधिकार, नेपालले पाउने लाभ लगायतका थुप्रै विषयमा अन्यौल रहेकाले रोक्न निर्देशन दिएको समिति सदस्य डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनीले बताए । 'सम्झौता मस्यौदामा धेरै कुरा नेपालको पक्षमा छैन,' लोहोनीले आइतबार कान्तिपुरसित भने, 'हामीले यस्तो सम्झौता नगर्न लिखित रुपमा निर्देशन दिएका छौं ।नेपालमा तीन हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग डुबानमा पारेर भारतमा २ लाख हेक्टर सिंचाइ हुने भएकाले भोलि गएर नेपालको पानीमाथिको अधिकार के हुने भन्दै यसमा विस्तृत छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने देखिएको लोहोनीको भनाइ थियो ।'नेपाली भूभाग अत्यधिक रुपमा डुबानमा पारेर बनेको बिजुली भारतमा अति सस्तो भाउमा बेच्दा नेपालले कुने किसिमले केही पाउने कि नपाउने ?' लोहोनीले भने, 'अरु देशमा यस्तो खालको सम्झौता गर्दा देशको हित हेरिएको छ ।' आयोजना निर्माणअघि नै नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ र अधिकारसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो नभए भोलि एक इञ्च पनि परिवर्तन गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै सभासद् लोहोनीले भने, 'भोलि सम्झौता भएपछि भारतले हाम्राे अधिकार भइसक्यो भन्छ, त्यतिखेर के गर्ने ?' सम्झौताको प्रस्तावमा उल्लिखित कतिपय बुँदाहरुले भोलिका अन्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि पश्चिम सेतीको जस्तै अधिकारी खोज्ने र त्यो नजिर बनेमा थप समस्या हुने लोहोनीको भनाइ थियो । प्रस्तावमा कुनै बन्द, हडतालजस्ता कारणबाट आयोजनालाई पर्न जाने क्षतिको पूर्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाललाई १० प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने सम्झौता भएको पश्चिम सेती २०५४ सालदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । भारतको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर टे्रडिङ कर्पारेसनले प्रतियुनिट करिब ५ अमेरिकी सेन्टमा विद्युत् खरीद सम्झौताको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । लोहोनीका अनुसार पश्चिम सेतीको बिजुली सस्तोमा बेचेर भारतबाट महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । 'हाम्रा बिजुली प्रतियुनिट ३ मा बेच्ने, अनि यहाँको लोडसेडिङ हटाउने उताबाट ६ मा ल्याउने ?' लोहोनीले प्रश्न गरे । सरकारले प्रतिस्पर्धा गराएको माथिल्लो कणालीले १२ प्रतिशत र अरुण तेस्रोले २२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई सिंत्तैमा दिने सम्झौता भएको छ । लोहोनीका अनुसार पश्चिम सेतीको बिजुली उत्पादन लागत प्रतिकिलोवाट १ हजार अमेरिकी डलर पर्ने हुनाले सस्तो छ । 'यति सस्तो बिजुली दिएर नेपालले के लाभ लिने, त्यसको टुंगो हुनुपर्छ,' उनले भने, 'नेपाललाई कम्तीमा ५० प्रतिशत ऊर्जा चाहेमा भारतमा बेचेको लागतमा बेच्नुपर्छ भन्ने कि नभन्ने हामीले ? उसकै हिमाञ्चल प्रदेशले भन्न सक्छ हामीले किन नसक्ने ?' एडीबीले व्यापारिक ब्याजदरमा नेपाल सरकारलाई ऋण दिएर आयोजनामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णय पनि आलोचनामा परेको छ । एडीबीले साढे चार करोड डलर ऋण व्यापारिक व्याजदरमा नेपाल सरकारलाई दिने र नेपाल सरकारले लिने निर्णय समेत भइसकेको छ ।पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न एडीबीको बोर्डबाट सहमति लिनका लागि नयाँ सम्झौता गर्नुपरेको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।सुदुर पश्चिमको सेती नदीमा ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा सरकार र अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पारेसन (स्मेक) बीच सन् १९९४ को जुलाइ ७ तारिखमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि सन् १९९७ को जून मा सरकारसँग स्मेकले निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।दुई वर्षअघि तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पश्चिम सेतीबाट निःशुल्क बिजुली नै लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार सम्झौतामै सिंत्तैमा बिजुली दिन प्रस्ताव गरेको हो ।नयाँ प्रस्तावअनुसार सम्झौतामै भारतको पावर टे्रेडिङ कर्पारेसन (पीटीसी) सँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, उत्पादन, प्रसारण लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने, जग्गा प्राप्त गर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।वेस्ट सेतीले उसका ऋणदातालाई तिरिसकेपछि मात्र नेपाल सरकारले प्राथमिकता पाउने कान्तिपुरलाई प्राप्त उसको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारलाई तिर्न नपुगेको रकमले ब्याजसहित पाउने प्रावधान छ । आयोजनाको अवधि ३० वर्ष हुने उल्लेख छ ।