शासकीय स्वरूप र निर्वाचनप्रणालीबारे मतदानबाट टुङ्गो लगाइने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मङ्सिर १५ गते । संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि शासकीय स्वरूप र निर्वाचनप्रणालीबारे मतदानबाट टुङ्गो लगाइने भएको छ ।
संविधानसभाका चारवटा दलले चार किसिमको शासकीय स्वरूप र चारै प्रकारका निर्वाचनप्रणालीमा आआˆनो अडान राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।शासकीय स्वरूपमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले सहमतीय राष्ट्रपति प्रणाली, नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय शासनप्रणाली, नेकपा -एमाले) ले प्रधानमन्त्रीय शासनप्रणाली र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनप्रणाली अगाडि सारेका छन् ।यसैगरी यी दलहरूले निर्वाचनप्रणालीमा पनि फरकफरक प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादीले बहुसंसदीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली, काङ्ग्रेसले मिश्रति निर्वाचनप्रणाली -समानान्तर), एमालेले मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली र तमलोपाले मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अगाडि सारेका छन् ।समितिका सभापति शम्भु हजरा दुसाधको अध्यक्षतामा सोमबार बैठक बसेको र अर्को बैठक मङ्गलबार बिहान ९ बजे बस्ने सहमति भएको छ ।प्रादेशिक कार्यकारिणीको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश प्रमुखले प्रादेशिक व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित सदस्यलाई सर्वसम्मतिबाट, त्यसरी सम्भव नभए बहुमतबाट र त्यसरी पनि सम्भव नभएमा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ ।राष्ट्रप्रमुखले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गरेर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख पहिले कि मुख्यमन्त्री पहिले नियुक्त हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ ।संवैधानिक समितिको सोमबारै बसेको बैठकले समितिमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ । मङ्गलबार बस्ने बैठकमा राज्य र राष्ट्र नेपाल शीर्षकमा बहस हुनेछ भने संविधान मूल कानुन, सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ताका विषयमा भने छलफल सकिएको छ ।सातौँपटक संविधान लेखनको कार्यतालिका परिवर्तन भएपछि पनि विभिन्न समितिले आˆना प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्ताव तयार पार्न बाँकी रहेकाले कार्यतालिकामा आठौँपटक पनि संशोधन हुने करिब पक्का भइसकेको छ ।