व्यापारी तथा उद्योगीले बिल नकाट्ने गरेको पाइयो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर तथा भ्याट नम्बर लिएका जिल्लाका अधिकांश व्यापारी तथा उद्योगीले बिल नकाट्ने गरेको पाइएको छ । जिल्लामा सञ्चालित साना-ठूला उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानबाट लिएको स्थायी लेखा नम्बर सबैले देख्ने स्थानमा प्लेटमा लेखेर राखे पनि त्यहाँ जाने अधिकांश उपभोक्तालाई सादा (लुज बिल) दिएर लाखौं रुपैयाँ सरकारी राजस्व छल्दै आएका छन् । वाषिर्क २० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्ने उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि उनीहरूले आम्दानी लुकाएर स्थायी नम्बर लिएकै भरमा कारोबार गरी राजस्व छलिरहेका छन् । खुला रुपमा लुज बिल प्रयोग गर्दा पनि अनुगमन गरी कानुनी कारबाही अधिकार पाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको बेवास्ताले उद्योगी तथा व्यापारीले मनपरी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक बजाज मोटरसाइकलका इटहरीस्थित अधिकृत बिक्रेताले लुज बिल ग्राहकलाई दिएको सार्वजनिक भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघले बेलाबेलामा उद्योगी तथा व्यापारीलाई बिल काट्ने प्रशिक्षण दिंदै आएको छ । भ्याटमा जानका लागि 'क्राइट एरिया' पुगेकाले जानुपर्दछ भन्ने गरे पनि खासै चासो नदिएका कारण समस्या आएको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष टंक दुलालले बताए । उनले सुनसरीका व्यापारी तथा उद्योगीले लुज बिल काटेर राजस्व ठगी गर्दै आएको स्विकारे । दुलालले जिल्लामा मात्र नभएर मुलुकभरिमै वास्तविक बिल नकाट्ने समस्या रहेको दाबी गरे । अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले नियमित रुपमा अनुगमन नगरेकाले बिल प्रयोग नभएको उनको भनाइ छ । 'राजस्व कर्मचारी दुई/चार महिनामा एकपटक अनुगमन गर्न आउँछन् । त्यसपछि पुनः महिनाै हराउँछन् । कर्मचारी आएका बेला मात्र व्यापारीले लुज बिल प्रयोग छाड्छन्', दुलालले भने । उनले बिल लिनु-दिनु बिक्रेता क्रेतालाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि सोको पालना नभएको बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका कर अधिकृत किशोर ढकालले नियमित अनुगमन भइरहेको बताए । नियमित अनुगमन भए पनि व्यापारीले चिटिङ गरी लुज बिल प्रयोग गर्ने गरेको उनको छ ।ढकाल कोशी अञ्चलभरि हेर्नुपर्ने र कार्यालयमा कामको बढी बोझ भएकाले सधैभरि सबैतिर पुग्न नसकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यालयले समिति बनाएर अनुगमन गर्ने गरेको छ । अनुगमनका क्रममा स्थायी पान नम्बर लिएको पाइए पनि बिल भने नकाट्ने गरिएको र त्यस्ता व्यापारी तथा उद्योगीलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गराएको ढकालको दाबी छ ।