नेपाली सीमा अतिक्रमण भइरहँदा सरकार गम्भीर नभएको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भारतीय पक्षबाट नेपाली सीमा लगातार अतिक्रमण भइरहँदा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सभासद्हरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यस सम्बन्धमा सरकारले सदनसमक्ष जानकारी दिनुपर्ने माग गरे ।व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा बिहीबार बसेको संविधानसभा बैठकमा विभिन्न दलका सभासद्ले अहिले नेपालको राष्ट्रियता 'गम्भीर संकट'मा रहेको बताए । 'भारतले विभिन्न ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै अतिक्रमण गरेको छ,' बैठकमा एमाले सभासद् भीम रावलले भने । सीमा-विवादका सम्बन्धमा विशेष समिति बनाएर सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।भारतकै कारण नेपालका ५४ ठाउँमा सीमा-विवाद भएको रावलको भनाइ थियो । सीमा अतिक्रमणका सम्बन्धमा सरकारले सदनसमक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरे । कांगे्रस सभासद् डा. रामशरण महतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन सरकार स्वयं अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसित राष्ट्रिय अखण्डता संरक्षणका लागि सहयोगको आग्रह गरेको सम्बन्धमा सदनसमक्ष स्पष्टीकरण दिन माग गरे । राप्रपा नेपालका सभासद् चन्द्रबहादुर गुरुङले नेपाललाई खेलमैदान बनाएर भारतले चीनमाथि निगरानी बढाउने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाए ।उनले नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण गरी हजारौं बिघा जमिन कब्जा गरिँदासमेत सरकार मौन रहेको बताए । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सबै एकजुट हुन गुरुङले आग्रह गरे । माओवादी सभासद् तिलक परियारले नेपालको राष्ट्रियता अहिले गम्भीर संकटमा परेको बताए । बैठकमा बहिरा सभासद् राघववीर जोशीले आफूलाई सदनमा बोल्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा आभार व्यक्त गरे । संविधानसभामा उनी बिहीबार दोस्रोपटक बोलेका हुन् । उनले अपांगलाई छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गरेर शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन सरकारसित माग गरे । बैठकमा सभासद्हरूले शान्तिसुरक्षाको अवस्था दिनदिनै खस्कँदै गएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । बिहीबारको बैठकबाटै पारित गरिने भनिएको अन्तरिम संविधानको छैटौं संशोधन विधयेक सभासद्हरूको न्यून उपस्थितिका कारण कार्यसूचीबाटै हटाइएको सभामुख सुवास नेम्वाङले सदनलाई जानकारी गराए । दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संशोधन विधेयकमा उपनिर्वाचनमा ०६४ चैत मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेकाले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्को अर्को बैठक २६ मंसिरमा बस्नेछ ।