Jun 16, 2009
सामान्य कुकुरको पिछा गरेर अपराधी पक्राउ
फेटा बाँधेर हल्लाखल्ला गर्ने सांसद निलम्बित
जनताले नचुनेका झन्डै ४० प्रतिशत मन्त्रीहरु सरकारमा
अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तीनवटै सरकारमा गैरसांसद् मन्त्री भएको नजिर पेस गर्दै अवैधानिक नभएको स्पष्टीकरण नेताले दिएका छन्। 'मन्त्री हुन सामान्यतयाः निर्वाचित हुनुपर्छ तर बाहिरियालाई पनि संविधानले अनुमति दिएको छु एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने। यस्तो नियुक्ति अवैधानिक नभए पनि राजनीतिक र नैतिक रुपमा भने होसियार हुनुपर्ने विषय भएको धारणा उनले व्यक्त गरेका छन्। 'मन्त्री नियुक्ति र सिफारिशको स्थिति हेर्दा त्यसरी नरोजिनुपथ्र्यो भन्ने कुरा जायजै हो' उनले भने 'यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ।'अहिलेको मन्त्रीको सूची हेर्ने हो भने एमाले अत्यधिक संख्यामा गैरसांसद् नियुक्त गर्ने तरखरमा छ। एमालेको रोजाइमा किन गैरसांसद् पर्ने गरेका हुन पोखरेल भन्छन् 'एमालेमा मन्त्री हुन लायक धेरै बाहिरै छुटेकाले त्यसो गर्नुपरेको हो भनेर बुझ्नुपर्ला।'अहिले र पहिला पनि साना वामले मन्त्रीको कोटामा सतप्रतिशत गैरसांसद्लाई मौका दिने गरेका छन्। नेकपा मालेको उदाहरण लिने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा पनि उसले गैरसांसद् जगतप्रसाद बोगटीलाई पठाएको थियो। अहिलेपनि मालेका सात सांसद्लाई छाडेर मन्त्रीमा पार्टीले डम्मरबहादुर श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाएको छ।अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०६३ चैत १८ मा बनेको कोइराला सरकारले तत्कालीन जनमोर्चालाई मन्त्रीको दुई कोटा दिएको थियो। कोटा अनुसार नियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र राज्यमन्त्री शशि श्रेष्ठ दुवै गैरसांसद् थिए।
अर्को एउटा मन्त्रालय पनि टुक्राउन सहमत
राजेन्द्र फुयालको मृत्यु विषसेवनबाट मुत्यु
यद्यपि सोमबार रातिसम्म दोहोर् याएर उनको पोस्टमार्टम गरिएको छैन।काठमाडौं धर्मस्थली गाविसको भंगेरीटारमा गत जेठ २८ गते फुयाल अचेत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। स्थानीयबासीले सनाखत गर्न नसकेका फुयालको उपचारका लागि वीर अस्पताल ल्याउने क्रममा निधन भएको थियो। पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल लैजाँदा मात्र माओवादी जिल्ला सदस्य फुयालको परिचय खुलेको थियो।काठमाडौं काभ्रेस्थलीका ३७ वर्षीय फुयालको हत्या भएको दाबी गर्दै वाइसिएलले सोमबार गरेको उपत्यका बन्दले सर्वसाधारणको बिजोग भएको थियो। फुयालको मृत्यु विषसेवनबाट भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा देखिए पनि शिक्षण अस्पतालले यसबारे सार्वजनिक गरेको छैन। अस्पतालका निर्देशक डा। केशव िसंहसँग सोमबार रिपोर्टबारे जानकारी माग्दा उनी पन्छिए। 'मैले यो बारेमा तपाईलाई किन भन्ने ' उनले भने 'यो कुरा बाहिर पठाउन मिल्दैन।'सार्वजनिक महत्वका घटनामा उच्चस्तरीय समिति बनेको भए समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने नत्र अस्पतालले नै यसबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
कांग्रेसले फोरमलाई गृहमन्त्रालय दिन सुझाव
गच्छदार पक्षका तीन सभासदमाथि सार्वजनिक मुद्दा
यादब यसअघि संस्थापन पक्षमा जिल्ला कार्य समिति उपाध्यक्ष थिए । दुबै समूहका कुनै पनि कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे तत्कालै कडा बिरोध र बन्द, हडताल लगायतका प्रदर्शन सुरु हुने भएकाले पर्सा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत नगरको स्रोतको भनाई छ । आरोपित सभासदहरुले घटनाकै दिन पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरु उपर हातपात गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा नल्याए सडकदेखि सदनसम्म ठूलो संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
माओवादीले साशकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल
प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर
Jun 15, 2009
मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को विस्तारित बैठक सम्पन्न
माओवादीको बन्दका कारण राजधानीको जनजीवन प्रभावित
सहमति जुटाउन पाँच दलबीच बैठक जारी
कोरियाली प्रायद्वीपमा आणविक युद्ध हुनसक्ने चेतावनी
इरानमा धाँधली भएको आरोप प्रदर्शन, कयौँ गिरफ्तार
फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको अँगालोमा पेरिस हिल्टन
टुहुरेको स्वागतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नाचे
चितुवाको छालासहित तीनजनालाई पक्राउ
Jun 14, 2009
सगरमाथा आरोही जुनिता अभिनन्दित
स्वतन्त्र लिम्बुवान माग्नेको भेला
मन्त्री सेर्मालाई जातीय पहिचानको पीडा
सुर्खेतमा माओवादी स्थानीय गाउँ जनसरकार गठन
एमाले र कांग्रेसले मन्त्री र मन्त्रालय नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाए
राष्ट्रिय निकुञ्जका गैंडा सुरक्षित भएनन्
रेस्लरमा पूर्वरेस्लरको भूमिका बेजोडसँग निभाए मिक्कीले
जापानमा धेरै सन्तान जन्माउनेलाई सुविधा
इरानका राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजाद पुनः राष्ट्रपति हुने
दाङको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती निरीक्षण टोलीको ठहर
Jun 13, 2009
एमाले र कांग्रेसबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति
गच्छेदारद्वारा गृह, संचारसहित ७ मन्त्रालय माग
बैठकले मधेशी जनअधिकार फोरम तथा सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि अनुगमन समिति तत्काल गठन गरिनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको मधेशका मागहरु तीन महिना भित्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, समावेशी विधेयक तीन महिना भित्र पारित गरिनुपर्ने,संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई क्रियाशील गर्ने तथा मधेशका माग पूरा गराउन सडक,सदन र सरकार तीन वटै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जितेन्द्र देवले बताए । त्यस्तै, मधेश आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोको सम्झनामा प्रसुति गृहको स्थापना, तराईमा व्याप्त असुरक्षा र अशान्ति नियन्त्रणमा लिएर सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका राजनीतिक शक्तिसंग वार्ताका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा राजधानीबाट वेपत्ता पारिएका जितेन्द्र साहको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन वर्तमान सरकारलाई दवाव दिने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।
राप्रपा नेपालले पनि युवा मोर्चा गठन
आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीले
गायक यम बराललाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
आइन्सटाइन र न्युटनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएर फर्के रिजन
गफाडी महिला स्वस्थ हुने वैज्ञानिकको अनुसन्धानले
Jun 12, 2009
एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाए कार्यविभाजनमा
७ साउन ०६६ मा पूर्ण खग्रास हुने
एभिन्युज टेलिभिजनका संवाददाता कुटपिट गरी घाइते
बालिका अपहरण गर्ने दुई अपहरणकारीलाई पक्राउ
ग्वान्तानामोमा राखिएका बन्दीहरूलाई चीन फर्काउनुपर्ने धारणा
बेइजिङ/ चीनले ग्वान्तानामो खाडीको बन्दी शिविरमा राखेका १७ जना उग्योर जनजातिका मुसलमान बन्दीहरू कुनै पनि तेस्रो मुलुकलाई हस्तान्तरण नगर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चिङ गाङले अमेरिकाले तेस्रो मुलुकमा आतंकवादी भनी थुनिएका बन्दी हस्तान्तरण गर्न रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रशान्त महासागरस्थित पहिलेको अमेरिकी भू-भाग पलाउले अझसम्म चीनलाई मान्यता दिएको छैन, तर उसले ती उग्योर मूलका बन्दीहरूलाई पलाउमा राख्न मन्जुर गरिसकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आगामी वर्षको सुरुमै ग्वान्तानामो बन्दी केन्द्र बन्द गर्ने आदेश दिइसकेका छन् । अमेरिका उग्योर बन्दीहरूलाई चीनमा यातना दिइने वा ज्यान सजाय दिइने डरले चीन फर्काउन हिच्किचाइरहेको छ । बेइजिङले उग्योर विद्रोहीहरूलाई चीनको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको बताउँदै ग्वान्तानामोमा राखिएका बन्दीहरूलाई चीन फर्काउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । करिब २२ जना उग्योरलाई अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा समातेको थियो र क्युबाको ग्वान्तानामो पुर्याए तापनि चार वर्षअघि उनीहरू शत्रु लडाकु नभएको पाइएको थियो । अल्बानियाले २००६ मा तीमध्ये पाँचजनालाई पुनर्बास गराउन खोजेको थियो । तर, चीनले अल्बानियालाई सहयोग नपुर्याउने डरले गर्दा उनीहरूलाई त्यहाँ बसाल्न सकेको थिएन । अमेरिकी अधिकारीहरूले ४ जुनमा पलाउका राष्ट्रपति जोन्सन टोरिबोङलाई ती १७ जना उग्योर बन्दी स्वीकार्न आग्रह गरेका थिए । यसअघि अमेरिकी कंग्रेसले तिनीहरूलाई अमेरिकी भूमिमा मुक्त नगर्न कडा प्रतिरोध गरेका थिए । पलाउका राष्ट्रपतिले उनको सरकारले पलाउमा अस्थायी रूपले राख्न अमेरिकाको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको र उनीहरूका गतिविधिलाई वेलावेलामा जाँच गर्ने बताएका छन् । उनले दुश्मन लडाकु नभएको पाइएका उग्योर जातीय बन्दीहरूलाई पुनर्बास गराउन आफ्नो फुच्चे देशले पाएकोमा गौरवान्वित तथा सम्मानित भएको बताएका छन् । आफ्नो मञ्जुरीलाई मानवीय संकेत भएको समेत बताए । अमेरिकाले पलाउलाई ठूलो धनराशि दिँदै आएको छ । कुल २० हजार जनसंख्या मात्र रहेको पलाउ आठ प्रमुख टापु र दुई सय ५० भन्दा बढी स-साना टापुको शृंखला हो । यो मुलुक फिलिपिन्सदेखि आठ सय किलोमिटर पूर्व प्रशान्त महासागरमा अवस्थित छ । अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पलाउ सन् १९९४ मा स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र संघको सम्झौता गरेको थियो र सहायता र प्रतिरक्षा मामलामा अमेरिकामाथि पूरै निर्भर रहेको छ ।
Jun 11, 2009
दिसा खुवाउने प्रधानाध्यापिका पक्राउ
खोलाले बगाएको गरी ४ सय ७४ सीमास्तम्भ गायब
भारतीय सशस्त्र सीमा बल -एसएसबी) को भने तराईका २० वटै र पहाडको ताप्लेजुङबाहेक पाँच जिल्लाको सीमामा उपस्थिति छ । सशस्त्रको सीमा सुरक्षा बल नभएकै कारण पछिल्लो समय दाङमा समस्या देखिएको जनाउँदै विभाग प्रमुख लामाले भने, 'दाङमा हाम्रो एसएसबी भएको भए यो समस्या नआउन सक्थ्यो । सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर राम्ररी एसएसबी परिचालन गरे यस किसिमका सीमा विवाद पूर्णरूपमा हट्न वा निकै घट्न सक्छन् ।' 'भारतीय सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरूको संरक्षणमा स्थानीय भारतीयले आफ्नो जग्गा बढाउन रातारात सीमास्तम्भ नेपालतिर सार्ने गरेको पाइएको छ,' तराईको एक जिल्लामा नेपाली सीमा सुरक्षा बलको नेतृत्व गरेका सशस्त्रका एक एसपीले कान्तिपुरसित टेलिफोनमा भने । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सनत बस्नेतले सीमामा खटिएका एसएसबीले राम्रो काम गरिरहेको बताए । 'जनशक्ति र स्रोत साधन थप भए अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ,' उनले भने । सशस्त्रले चीनसँगमात्र सीमा जोडिएका १२, चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका दुई र भारतसँग सीमा जोडिएका पहाडका चार जिल्लामा पनि सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका चितवन र दाङमा कार्यालय स्थापनाका लागि भने प्रक्रिया अघि बढिसकेको विभाग प्रमुख लामाले बताए । जनशक्तिको अभावमा सबै स्थानमा सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापनाका लागि अप्ठ्यारो भएको जानकारी दिँदै गृह प्रवक्ता नवीन घिमिरेले भने, 'सशस्त्रको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । क्रमशः सीमा जोडिएका सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको सोच छ ।'