ग्वान्तानामोमा राखिएका बन्दीहरूलाई चीन फर्काउनुपर्ने धारणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

बेइजिङ/ चीनले ग्वान्तानामो खाडीको बन्दी शिविरमा राखेका १७ जना उग्योर जनजातिका मुसलमान बन्दीहरू कुनै पनि तेस्रो मुलुकलाई हस्तान्तरण नगर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चिङ गाङले अमेरिकाले तेस्रो मुलुकमा आतंकवादी भनी थुनिएका बन्दी हस्तान्तरण गर्न रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रशान्त महासागरस्थित पहिलेको अमेरिकी भू-भाग पलाउले अझसम्म चीनलाई मान्यता दिएको छैन, तर उसले ती उग्योर मूलका बन्दीहरूलाई पलाउमा राख्न मन्जुर गरिसकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आगामी वर्षको सुरुमै ग्वान्तानामो बन्दी केन्द्र बन्द गर्ने आदेश दिइसकेका छन् । अमेरिका उग्योर बन्दीहरूलाई चीनमा यातना दिइने वा ज्यान सजाय दिइने डरले चीन फर्काउन हिच्किचाइरहेको छ । बेइजिङले उग्योर विद्रोहीहरूलाई चीनको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको बताउँदै ग्वान्तानामोमा राखिएका बन्दीहरूलाई चीन फर्काउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । करिब २२ जना उग्योरलाई अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा समातेको थियो र क्युबाको ग्वान्तानामो पुर्‍याए तापनि चार वर्षअघि उनीहरू शत्रु लडाकु नभएको पाइएको थियो । अल्बानियाले २००६ मा तीमध्ये पाँचजनालाई पुनर्बास गराउन खोजेको थियो । तर, चीनले अल्बानियालाई सहयोग नपुर्‍याउने डरले गर्दा उनीहरूलाई त्यहाँ बसाल्न सकेको थिएन । अमेरिकी अधिकारीहरूले ४ जुनमा पलाउका राष्ट्रपति जोन्सन टोरिबोङलाई ती १७ जना उग्योर बन्दी स्वीकार्न आग्रह गरेका थिए । यसअघि अमेरिकी कंग्रेसले तिनीहरूलाई अमेरिकी भूमिमा मुक्त नगर्न कडा प्रतिरोध गरेका थिए । पलाउका राष्ट्रपतिले उनको सरकारले पलाउमा अस्थायी रूपले राख्न अमेरिकाको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको र उनीहरूका गतिविधिलाई वेलावेलामा जाँच गर्ने बताएका छन् । उनले दुश्मन लडाकु नभएको पाइएका उग्योर जातीय बन्दीहरूलाई पुनर्बास गराउन आफ्नो फुच्चे देशले पाएकोमा गौरवान्वित तथा सम्मानित भएको बताएका छन् । आफ्नो मञ्जुरीलाई मानवीय संकेत भएको समेत बताए । अमेरिकाले पलाउलाई ठूलो धनराशि दिँदै आएको छ । कुल २० हजार जनसंख्या मात्र रहेको पलाउ आठ प्रमुख टापु र दुई सय ५० भन्दा बढी स-साना टापुको शृंखला हो । यो मुलुक फिलिपिन्सदेखि आठ सय किलोमिटर पूर्व प्रशान्त महासागरमा अवस्थित छ । अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पलाउ सन् १९९४ मा स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र संघको सम्झौता गरेको थियो र सहायता र प्रतिरक्षा मामलामा अमेरिकामाथि पूरै निर्भर रहेको छ ।