जनताले नचुनेका झन्डै ४० प्रतिशत मन्त्रीहरु सरकारमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

असार २- गठबन्धन दलले संवैधानिक व्यवस्थाको 'गलत प्रयोग' गरेकाले सरकारमा गैरसांसद् मन्त्रीको ताँती नै लाग्ने भएको छ। जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संसदीय प्रणालीको उपहास गर्दै दलहरुले झन्डै ४० प्रतिशत मन्त्री व्यवस्थापिका संसद् सदस्य नरहेका व्यक्ति नियुक्त गर्ने निश्चित भएको छ। एमाले कांग्रेस र नेकपा माले ले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई दिएको प्रस्तावित सूची तथा दस दिनअघि नियुक्त भइसकेकाको संख्या जोड्ने हो भने गैरसांसद मन्त्री नौ पुग्ने पक्कापक्की छ।मधेसी जनअधिकार फोरम तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावनाको सरकारमा पूर्ण सहभागितापछि गैरसांसद् मन्त्री संख्या दर्जन कट्ने ठोकुवा बालुवाटार स्रोतले गरेको छ।'पार्टीमा वर्चस्व कायम राख्न सांसद् नरहेका तर केन्द्रीय समितिमा रहेकालाई पनि मन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले एउटा बिनाविभागीय पनि चाहियो र हाम्रो भागमा परेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर दुई मन्त्री नियुक्त गर्न पनि पाउनुपर् यो' सरकार विस्तार सम्बन्धी छलफलमा सहभागी एमालेका एक पदाधिकारीले फोरम नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई उद्धृत गर्दै नागरिकसँग भने।नियुक्त भइसकेका दस मन्त्रीमा गैरसांसद्को संख्या तीन छ। प्रस्तावित मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा गैरसांसद् छ छन्। एमालेबाट वरिष्ठ मन्त्री विद्या भण्डारी र सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने सुजाता कोइराला दुवै निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार हुन्। प्रधानमन्त्री नेपालसमक्ष आइसकेको सूचीअनुसार एमालेका दुई मन्त्री तीन राज्यमन्त्री गरी पाँच र कांग्रेसका एक राज्यमन्त्री गैरसांसद् छन्। नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका दलको सांसद् संख्या ३ सय ६० छ। प्रशस्त रोजाइको सम्भावना हुँदाहँ'दै दलको दबाबमा प्रधानमन्त्री बाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गरिरहेका छन्।बाधा अड्काउ फुकाउन र विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दा गैरसांसद् पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था राखिएको हो। त्यसको दुरुपयोग गरी मन्त्री नियुक्त गर्न थालिएको र त्यो प्रवृत्ति झन् मौलाएको भन्दै संविधानका ज्ञाताले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले यो सिलसिला तत्काल रोक्न मागसमेत गरेका छन्। अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति संयोजक लक्ष्मणप्रसाद अर्यालका अनुसार 'अपवादस्वरुप औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न राखिएको प्रावधान दलहरुले दाल भातु ठानेका छन्। 'हामीले अहिले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका छौं त्यसैले बाहिरबाट मनपरी मन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्नु उनी भन्छन् 'यो संसद् र जनताको घोर अपमान हो।'संविधानको धारा ३८ ५ प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यमध्येबाट मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ४० ले 'प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री मन्त्री राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने' बाटो खोलिदिएको छ।'राजनीतिक सहमति' भनेको के हो भन्ने व्याख्या नै नगरी दलका नेताले दिएको सूचीका आधारमा गैरसांसद् मन्त्री नियुक्त भइरहेका छन्। पूर्वसांसद् तथा मस्यौदा समिति सदस्य हरिहर दाहालका अनुसार विभिन्न द्वन्द्वरत समूहलाई संविधान निर्माणका क्रममा सरकारमा सामेल गर्न आवश्यक परे बाटो नछेकियोस् भनी गैरसांसद् मन्त्री वन्न पाउने प्रावधान राखिएको हो। 'ज्यादै जरुरी पर् यो भने प्रयोग गर्ने भनेर इमर्जेन्सी ढोका राखेको हॊ' संवैधानिक कानुनका जानकार दाहालले भने 'संसद सदस्य नभएकालाई ह्वारह्वार्ती सरकारमा प्रवेश गराउने मनशाय हुँदै होइन।' अझ उक्त धाराको आडमा निर्वाचनमा पराजितलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानमाथि बलात्कार भएको आरोप उनले लगाएका छन्।
अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तीनवटै सरकारमा गैरसांसद् मन्त्री भएको नजिर पेस गर्दै अवैधानिक नभएको स्पष्टीकरण नेताले दिएका छन्। 'मन्त्री हुन सामान्यतयाः निर्वाचित हुनुपर्छ तर बाहिरियालाई पनि संविधानले अनुमति दिएको छु एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने। यस्तो नियुक्ति अवैधानिक नभए पनि राजनीतिक र नैतिक रुपमा भने होसियार हुनुपर्ने विषय भएको धारणा उनले व्यक्त गरेका छन्। 'मन्त्री नियुक्ति र सिफारिशको स्थिति हेर्दा त्यसरी नरोजिनुपथ्र्यो भन्ने कुरा जायजै हो' उनले भने 'यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ।'अहिलेको मन्त्रीको सूची हेर्ने हो भने एमाले अत्यधिक संख्यामा गैरसांसद् नियुक्त गर्ने तरखरमा छ। एमालेको रोजाइमा किन गैरसांसद् पर्ने गरेका हुन पोखरेल भन्छन् 'एमालेमा मन्त्री हुन लायक धेरै बाहिरै छुटेकाले त्यसो गर्नुपरेको हो भनेर बुझ्नुपर्ला।'अहिले र पहिला पनि साना वामले मन्त्रीको कोटामा सतप्रतिशत गैरसांसद्लाई मौका दिने गरेका छन्। नेकपा मालेको उदाहरण लिने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा पनि उसले गैरसांसद् जगतप्रसाद बोगटीलाई पठाएको थियो। अहिलेपनि मालेका सात सांसद्लाई छाडेर मन्त्रीमा पार्टीले डम्मरबहादुर श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाएको छ।अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०६३ चैत १८ मा बनेको कोइराला सरकारले तत्कालीन जनमोर्चालाई मन्त्रीको दुई कोटा दिएको थियो। कोटा अनुसार नियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र राज्यमन्त्री शशि श्रेष्ठ दुवै गैरसांसद् थिए।