नेपाली सेनाका आठ जर्नेलको म्याद थप

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाली सेनाका आठ जर्नेलको अवकाशसम्बन्धी विषयमा सरकारले विवादास्पद निर्णय लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको आठ जर्नेलको म्याद नथप्ने निर्णय उल्ट्याउँदै उनीहरूको म्याद थप्दै पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको छ ।पूर्ववर्ती माओवादी नेतृत्वको सरकारले गत २ चैतदेखि लागू हुनेगरी नेपाली सेनाका सहायक रथीहरू पवनबहादुर पाण्डे, कुमार बुढाथोकी, नरेन्द्र रावल, रमेश विष्ट, शिवकुमार पौडेल, लोकबहादुर थापा, राजुप्रताप केसी र नरबहादुर कँडेलको म्याद नथपेर अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार रक्षा मन्त्रालयले जर्नेलहरूलाई पत्र पठाएको थियो ।तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध जर्नेलहरू अदालत पुगेका थिए । अदालतले अर्को निर्णय नभएसम्म रक्षा मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र सैनिक मुख्यालयमा साबिकको काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विनाविभागीय मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दिएको जानकारीअनुसार अवकाश दिइएका आठ जर्नेलको म्याद तीन वर्ष थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । बैठकमा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा पनि सामान्य छलफल भएको अर्का विनाविभागीय मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बताए ।