लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दाबी गरेका छन् । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा चालू एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् 
।प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नै पार्टीले मन्त्रीहरूको नाम दिन नसकेकाले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा ढिलाइ भएको बताएका थिए । 'हाम्रै पार्टीले नाम दिन नसकेर ढिलाइ भएपछि बाहिर राम्रो सन्देश जान सकेको छैन, सकेसम्म आजै मन्त्रीहरूको नाम पार्टीबाट पठाउनुहोस्,' नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीले टुंगो लाग्न बाँकी रहेका केही साना दलबाहेक अधिकांश जिम्मेवारी आइतबारको क्याबिनेट विस्तारमा समेटिने बताएका छन् । 'केही साना दललाई छोडेर मन्त्रिपरिषद्को विस्तार र जिम्मेवारी आइतबारसम्म टुंगो लाग्छ,' प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले आफ्नैतर्फबाट पठाउने मन्त्रीबारे अनिर्णीत भए पनि केन्द्रीय कमिटीमा तीन दिनअघिदेखि पार्टीको आन्तरिक कार्यविभाजनको कार्यसूचीमाथि छलफल भइरहेको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नै पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीहरूको सर्वसम्मत नाम दिन नसकेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । पार्टीको तर्फबाट छिटो नाम दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले दबाब पनि दिएका थिए । 'प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य नेताहरूको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ,' केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले नयाँ पत्रिकालाई बताए । अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री नेपाल, अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता केपी शर्मा ओलीबीच सहमति गरेर मन्त्रीको नाम तय गर्न सुझाव दिएका थिए । केहीले प्रधानमन्त्री नेपाल र अध्यक्ष खनालबीच सहमति गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने नेताको नाम टुंग्याउन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । एमालेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवरुद्ध भए पनि महाधिवेशनको चार महिनापछि पार्टीको आन्तरिक कार्यविभाजनमाथि छलफल चलाएकोमा एमाले नेतृत्व आलोचित हुँदै आएको थियो । 'महाधिवेशन सकिएको चार महिनासम्म सांगठनिक जिम्मेवारी नतोकी बस्ने, जब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राजनीति अड्क्यो अनि कार्यविभाजनमाथि छलफल चलाउने ? यो सन्तुलित चाल भएन,' एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए । पार्टीको कार्यविभाजनसम्बन्धी बुधबार प्रस्तुत प्रस्ताव परिमार्जन गर्न शुक्रबारको बैठकमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । सुझाबहरूलाई समावेश गरी स्थायी समितिबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव ल्याउन अधिकांशको सुझाब छ । नेता-कार्यकर्ताको रुचि, योग्यता र क्षमता हेरेर कार्यविभाजन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए ।'नीति र व्यवहारबीचको सामन्जस्यता अनुशरण गर्नुपर्छ, कार्यकर्ता परिचालनको नीति स्पष्ट गरेर त्यहीअनुरूप जिम्मेवारी बाँड्नुपर्छ,' केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालले बैठकमा भनेका थिए । शुक्रबारको बैठकमा मुकुन्द न्यौपाने, जगन्नाथ खतिवडा, केशव बडाल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठ, गोकुल घर्ती, ठाकुर गैरे, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले भनाइ राखे ।
।प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नै पार्टीले मन्त्रीहरूको नाम दिन नसकेकाले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा ढिलाइ भएको बताएका थिए । 'हाम्रै पार्टीले नाम दिन नसकेर ढिलाइ भएपछि बाहिर राम्रो सन्देश जान सकेको छैन, सकेसम्म आजै मन्त्रीहरूको नाम पार्टीबाट पठाउनुहोस्,' नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीले टुंगो लाग्न बाँकी रहेका केही साना दलबाहेक अधिकांश जिम्मेवारी आइतबारको क्याबिनेट विस्तारमा समेटिने बताएका छन् । 'केही साना दललाई छोडेर मन्त्रिपरिषद्को विस्तार र जिम्मेवारी आइतबारसम्म टुंगो लाग्छ,' प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले आफ्नैतर्फबाट पठाउने मन्त्रीबारे अनिर्णीत भए पनि केन्द्रीय कमिटीमा तीन दिनअघिदेखि पार्टीको आन्तरिक कार्यविभाजनको कार्यसूचीमाथि छलफल भइरहेको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नै पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीहरूको सर्वसम्मत नाम दिन नसकेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । पार्टीको तर्फबाट छिटो नाम दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले दबाब पनि दिएका थिए । 'प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य नेताहरूको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ,' केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले नयाँ पत्रिकालाई बताए । अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री नेपाल, अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता केपी शर्मा ओलीबीच सहमति गरेर मन्त्रीको नाम तय गर्न सुझाव दिएका थिए । केहीले प्रधानमन्त्री नेपाल र अध्यक्ष खनालबीच सहमति गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने नेताको नाम टुंग्याउन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । एमालेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवरुद्ध भए पनि महाधिवेशनको चार महिनापछि पार्टीको आन्तरिक कार्यविभाजनमाथि छलफल चलाएकोमा एमाले नेतृत्व आलोचित हुँदै आएको थियो । 'महाधिवेशन सकिएको चार महिनासम्म सांगठनिक जिम्मेवारी नतोकी बस्ने, जब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राजनीति अड्क्यो अनि कार्यविभाजनमाथि छलफल चलाउने ? यो सन्तुलित चाल भएन,' एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए । पार्टीको कार्यविभाजनसम्बन्धी बुधबार प्रस्तुत प्रस्ताव परिमार्जन गर्न शुक्रबारको बैठकमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । सुझाबहरूलाई समावेश गरी स्थायी समितिबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव ल्याउन अधिकांशको सुझाब छ । नेता-कार्यकर्ताको रुचि, योग्यता र क्षमता हेरेर कार्यविभाजन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए ।'नीति र व्यवहारबीचको सामन्जस्यता अनुशरण गर्नुपर्छ, कार्यकर्ता परिचालनको नीति स्पष्ट गरेर त्यहीअनुरूप जिम्मेवारी बाँड्नुपर्छ,' केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसालले बैठकमा भनेका थिए । शुक्रबारको बैठकमा मुकुन्द न्यौपाने, जगन्नाथ खतिवडा, केशव बडाल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठ, गोकुल घर्ती, ठाकुर गैरे, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले भनाइ राखे । 
No comments:
Post a Comment