माओवादी सदन र सडक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१७ जेठ एकीकृत माओवादीले राष्ट्रपतिविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव लैजान नदिनु 'अधिनायकवाद' भएको ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ । संकल्प प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको विरोध तथा नागरिक सर्वोच्चता कायम गराउन सदन र सडक संर्घषलाई सँगसँगै चर्काउने निर्णय माओवादले गरेको हो । सदन चल्न रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिले माफी माग्नुपर्ने माओवादीले सर्त अगाडि सारेको छ । 'नागरिक सर्वोच्चता र जनसंविधान निर्माणका लागि हाम्रो आन्दोलन हो, राष्ट्रपतिले माफी नमागेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,' सचिवालय सदस्य टोपबहादुर रायमाझी अनिलले लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकमसँग भने । शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रस्तावलाई संसद् बैठकमा छलफलका लागि अस्वीकृत गरिएको निर्णय सुनाएका थिए । भोलिपल्टै आइतबार बिहान पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको माओवादी सचिवालयको बैठकले जेठ मसान्तसम्मका लागि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बैठक सुरु हुनसाथ प्रचण्डले आफ्ना भनाइसहित संघर्षका कार्यक्रम राखेका थिए र त्यसैअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको थियो । माओवादीले २० गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ, २१ गतेदेखि जनवर्गीय संगठनले आलोपालो गरी विरोध-धर्ना गर्नेलगायतका कार्यक्रम अगाडि सारेको नेता रायमाझीले जानकारी दिए । उनले यस्ता कार्यक्रम गाउँस्तरसम्म हुने बताए । त्यस्तै देशभरिका गाविसमा आन्दोलनका दैनिक कार्यक्रम तय गर्न वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरिएको छ । माओवादीले संकल्प प्रस्ताव सदनमा लैजानका लागि अझै आग्रह गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । आन्दोलन जारी राखे पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई भने अवरोध नगर्ने माओवादीले जनाएको छ । बैठकमा छिट्टै पोलिटब्युरोको बैठक बसेर थप रणनीति बनाउने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैबीच, गत २९ वैशाखमा स्थगित भएको एकीकृत माओवादीको पोलिटब्युरो बैठक २८ जेठमा बस्ने भएको छ । बैठकले भावी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्नुका साथै संगठनको जिम्मेवारीमा समेत सामान्य हेरफेर गर्ने बताइएको छ । 'अबको बैठकमा गत पिबीमा अध्यक्षले पेस गरेका संक्षिप्त बुँदाको ठाउँमा विस्तृत रूपमा लिखित प्रतिवेदन आउनेछ,' एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए । गत पिबी बैठकमा मौखिक रूपमा प्रचण्डले १३ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि पोलिटब्युरोका केही सदस्यले लिखित प्रतिवेदन माग गरेका थिए । एकीकृत माओवादीले बहिस्कार गरेपछि आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुनासाथ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले राष्ट्रियता, नागरिक सर्वोच्चता र गणतन्त्रका पक्षमा सार्वभौम संसद् पनि निरीह बन्दै गएको आरोप लगाए । उनले राष्ट्रपतिबाट नै शिशु गणतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम भएको दाबी पनि गरे । सार्वभौम संसद्लाई साँच्चिकै सार्वभौम बनाउन आफूहरूले बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा बोगटीले गरेपछि माओवादी सभासद्हरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल बैठकमा नभएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे । यसैबीच नयाँ सरकार गठन भएपछि संसद् सचिवालयले दलहरूको संसद्मा नयाँ 'सिटिङ' गरेको छ । यसअघि सत्तापक्षको बेन्चमा बस्ने माओवादी सभासद्हरू प्रतिपक्षको बेन्चमा सारिएका छन् भने विगतमा प्रतिपक्षको बेन्चमा नेपाली कांग्रेस र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद्हरूलाई सत्तापक्षको बेन्चमा बसाइएको छ ।