विस्थापित दाङका सीमावासीहरूलाई राहत दिन शुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भारतीय ज्यादतीका कारण विस्थापित बनेका दाङका सीमावासीहरूलाई राहत दिन शुरु गरिएको छ। विभिन्न सरकारी निकाय र संघसंस्थाको अगुवाइमा विस्थापितहरूका लागि राहत वितरण कार्य शुरु गरिएको हो। जिल्ला विकास समिति दाङको बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले नाकावासीलाई प्रथम चरणको राहतस्वरुप १० लाख रुपियाँ दिने निर्णयगरेको छ। बैठकले नाका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारको विकासको सवालमा जिल्ला स्तर र केन्द्रीय स्तरबाट पहल शुरु गर्ने निर्णयगरिएको जिविसले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रबाट विस्थापित भएर देउखुरीको सतबरिया-२ स्थित कर्री सामुदायिक वनमा आश्रय लिएर बसिरहेका सयौं नाकावासीहरू लगातारको झरीका कारण बिरामी पर्न थालेपछि सिविन, रेडक्रसलगायतको सहयोगमा स्वास्थ्य जाँच र औषधि वितरण शुरु गरिएको छ। सो क्रममा बिरामी परेका तीन दर्जनभन्दा बढीलाई विभिन्न औषधि वितरण गरिएको थियो भने १ सयभन्दा बढीको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो। यसअघि बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा भएको र्सवपक्षीय बैठकले भारतीय ज्यादतीबाट पीडित सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र सुविधा बढाउने निर्णयभएपछि विस्थापितहरू एक साताभित्र घर र्फकन सहमत भएका थिए। सरकारी प्रबिद्धता लागू हुन शुरु भएमा आफूहरू घर र्फकन शुरु गर्ने नाका सुकुम्वासी व्यवस्थापन संघषॅ समितिका अध्यक्ष रोशन पुनले जानकारी दिनुभयो। उता बुधवार सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न गएको सरकारी टोली राजपुर गाविसका विभिन्न नाकाको अनुगमनपछि बिहीबार कोइलावास पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन, जिविस, ज्रि्रका, जिल्ला वन, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूसहितको सो टोलीले बिहीबार नै राजपुरको खंग्रा र कोलावास नाकाको स्थलगत अध्ययन गरी स्थानीयवसीसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। सो क्रममा स्थानीयवासीले भारतीय पक्षबाट वर्षौंदेखि ज्यादती हुँदा पनि नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको र पछिल्लो समयमा भारतीय अत्यावश्यकीय सामग्री ल्याउन रोक लगाएपछि बाँच्नै मुस्किल परेको पीडा व्यक्त गरेका थिए।