अतिक्रमणस्थलमा सर्वदलीय टोली जाने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

दाङ नवलपरासी बारालगायतका सीमाक्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमणको स्थलगत अनुगमन गर्न सर्वदलीय टोली जाने भएको छ। संसदीय राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिका सभापति अमिक शेरचनको नेतृत्वमा जाने टोलीमा सबै दल सहभागी हुनेछन्। अतिक्रमित भूमि र त्यसबाट विस्थापित नेपालीका अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न टोली छिट्टै जाने बताइएको छ। राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सदन र सडक संघर्ष थालेको एकीकृत माओवादीले बिहीबार गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी १८ राजनीतिक दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा एक स्वतन्त्र सभासद् सरुदल मियाहक पनि सहभागी थिए । माओवादी संविधानसभा दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रियता स्वाधिनता र सार्वभौमिकताका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बाह्य हस्तक्षेप नेपाली दललाई मान्य नहुने बताउँदै उनले कूटनीतिक तवरले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।विभिन्न दलका प्रतिनिधिले अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् सुचारु गरी राष्ट्रियता माथिको छलफलमा प्रवेश गर्न माओवादीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले महत्वपूर्ण मुद्दा भएकोले संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा अमिक शेरचनको नेतृत्वमा सर्वदलीय टोली पठाउने नेता भट्टराईको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। भट्टराईले व्यवस्थापिकका संसद्को अवरोधलाई हटाएर भारतीय हस्तक्षेपको विषयलाई व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्न माओवादी सकारात्मक रहेको बताए। सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने साना राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले राष्ट्रियता बचाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँदै संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतले आन्दोलनको नेतृत्व लिन माओवादीलाई सुझाव दिएका थिए। पछिल्लो समयमा उत्पन्न नेपालको राजनीतिक तरलताका कारण भारतले झन् हस्तक्षेप बढाएको भन्दै उनीहरुले सत्ता गठजोडमा लुछाचुँडी गरे पनि राष्ट्रियताबारे एक ठाउँमा उभिन ठूला दललाई आग्रह गरे। बैठकमा दलका प्रतिनिधिले भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दा पनि सरकारी मौनताको विषयलाई उठाएर सरकारको आलोचना गरेका थिए। सरकार राजनीतिक दल र जनस्तरबाट गरी तीन तहबाट भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्ने धारणा राख्दै दलका प्रनिनिधिले सरकारी तहबाट तत्काल भारतसरकारसँग छलफल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सहभागी दलका नेताहरुले भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्ध सबै पार्टीको नेतृत्वमा हुने गरी जनप्रदर्शन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकपछि भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध १८ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। 'केही दिनयता बारा र दाङलगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका नेपाली नागरिकमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट कुटपिट दुर्व्यवहार हुनुका साथै नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमिबाट विस्थापित बन्न बाध्य बनिरहेको घटनाप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ' संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'सीमावर्ती इलाकामा बारम्बार हुने यस्ता घटनाले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। छिमेकी मुलुकका सुरक्षाकर्मीबाट भएको उक्त घटना निन्दनीय र खेदजनक छ।'
घटनाले नेपाली जनताको स्वाभिमान र राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको उल्लेख गर्दै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत घटनाबाट विस्थापित नेपाली नागरिकलाई अविलम्ब आफ्नो स्थानमा ससम्मान स्थापित गर्न सबैपक्षसँग अपिल गरिएको छ । बैठकपछि साना दलका नेताले राष्ट्रियताको पक्षमा ठूला दलले संयुक्त योजना बनाए आफूहरुले साथ दिने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रियतामाथिको समस्या र हजारौं नेपाली जनता विस्थापित हुँदा पनि सरकार मौन बसेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बैठकबाट बाहिरिदै एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध भारतलाई सरकार र जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। 'नेपाल सरकारले भारत सरकारको ध्यानकर्षण गर्नुपर्छ र जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुनुपर्छ' उनले भने। भारतले गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कारबाही गरेको कुरा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरे। सीमा अतिक्रमण नेपालीका विचल्लीको अवस्थामा राष्ट्रियताको बारेमा सहमति जुटाउन माओवादीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा भने सत्ताको गठजोडमा लागेका संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दल मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी भने उपस्थित भएनन्। यसैगरी बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि बैठकमा सहभागी भएन । बैठकमा समाजवादी प्रजातन्त्रवादी जनता पार्टी, नेकपा संयुक्त मार्क्सवादी, नेपाली जनता दल, नेकपा एकीकृत, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, नेकपा माले क्रान्तिकारी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, राप्रपा नेपाल, परिवार दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेकपा संयुक्त, नेकपा माले, चुरेभावर एकता पार्टी पनि बैठकमा सहभागी थिए । दाङका सीमा क्षेत्रमा विभिन्न गाविसका स्थानीय बासिन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती सहन नसकेर करी सामुदायिक वन क्षेत्रमा आन्तरिक शरणार्थीको जीवन बिताउदै आएका छन्। उता बारामा पनि सीमा क्षेत्रको नेपाली भुभागमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरी खेतिपाती सुरु गरेको समेत समाचार प्रकाशमा आएका छन्। सर्वदलीय बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा नेताहरुले सीमा समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापनको योजना बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तीमा भारतद्वारा नेपाली नागरिक विस्थापित भएको घटनाको निन्दा र भत्स्रना गरिएको छ ।