गच्छेदारद्वारा गृह, संचारसहित ७ मन्त्रालय माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ ३० - मधेशी जन अधिकार फोरम गच्छदार समूहले काँग्रेस र एमालेले मात्र छलफल गरेर मन्त्रालय बाँडफाँड गरे मान्य नहुने बताएको छ । उक्त समूहद्वारा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान तथा फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रालयको टुङ्गो आफूहरुसंग सरसल्लाह गरेर गरिनुपर्ने बताए । उनले भने-'सरकार निर्माणमा मधशी दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।' उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गृह, जलस्रोत, भौतिक योजना तथा निर्माण,स्थानीय, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी पनि गरे । 'काँग्रेस र एमालेले छाडेको मन्त्रालय लिएर फोरम वा मधेशवादी अन्य दल बस्दैन' उनले भने । सरकारमा मधेशवादी दलहरुको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने माग पनि गरे । मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेकोले आफ्नो दलबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम छनौट गर्न नसकिएको उनले बताए । फोरम संस्थापन पक्षले निष्काशन गरेपछि गच्छदारसंग रहेका सभासद तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको शनिबार राजधानीमा संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गच्छदारले वर्तमान लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारलाई बलियो बनाएर अघि बढने बताए । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गैरकानुनी, अवैधानिक र स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी हाँकेकोले उनको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिएको भन्दै पार्टीलाई नयाँ रुप दिन निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खेको बताए ।
बैठकले मधेशी जनअधिकार फोरम तथा सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि अनुगमन समिति तत्काल गठन गरिनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको मधेशका मागहरु तीन महिना भित्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, समावेशी विधेयक तीन महिना भित्र पारित गरिनुपर्ने,संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई क्रियाशील गर्ने तथा मधेशका माग पूरा गराउन सडक,सदन र सरकार तीन वटै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जितेन्द्र देवले बताए । त्यस्तै, मधेश आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोको सम्झनामा प्रसुति गृहको स्थापना, तराईमा व्याप्त असुरक्षा र अशान्ति नियन्त्रणमा लिएर सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका राजनीतिक शक्तिसंग वार्ताका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा राजधानीबाट वेपत्ता पारिएका जितेन्द्र साहको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन वर्तमान सरकारलाई दवाव दिने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।