अनिवार्य सैनिक तालिमबारे वादविवाद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१७ जेठ राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले तयार गरेको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिने माओवादीबाहेकका सभासद्हरूले प्रतिवेदनमा उल्लेखित १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने र माओवादी लडाकुलाई 'जनमुक्ति सेना' लेखेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस सभासद् डा. नारायण खड्काले अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरे मुलुक सैनिकीकरणको दिशातर्फ जाने बताए । नेपालमा सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण रहेको बताउँदै उनले अनिवार्य सैनिक तालिमले मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्ने दाबी गरे । कांग्रेसकै अर्का सभासद् जगदिश्वरनरसिंह केसीले सेना समायोजनलाई माओवादीले आफूखुसी व्याख्या गरिरहेको आरोप लगाए । उनले समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको 'जनमुक्ति सेना' हटाउन माग गरे । समितिमा रहेका सात कांग्रेस सभासद्ले प्रतिवेदनमा उल्लेखित १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले सैनिक तालिम लिनुपर्ने र माओवादी लडाकुलाई 'जनमुक्ति सेना' लेखेकोमा फरक मत दर्ज गराएका थिए । एमाले सभासद् भीम रावलले पूर्वसहमतिबमोजिम क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तय गर्नुपर्ने बताए । १२ बुँदे सहमतिदेखि विस्तृत शान्तिसम्झौतामा माओवादी लडाकु नै उल्लेख भएकाले सोहीबमोजिम प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । रावलले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटाले समितिको प्रतिवेदनमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाको भरणपोषण र समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । 'अहिले क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाकै बलिदानमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । अहिले उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,' सभासद् देवकोटाले भने । उनले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने व्यवस्थासम्बन्धी अनावश्यक विवाद सिर्जना नगर्न अन्य दलहरूसित आग्रह गरे । बहुसंख्यक जनताको हितलाई ध्यानमा राखी राज्यको परिभाषा गर्न, वैज्ञानिक ढंगबाट सीमा विवाद समस्या समाधान गर्न र सार्वभौम अधिकारमाथि आँच पुर्‍याउन खोज्ने जोकोहीलाई सख्त कारबाहीको व्यवस्था प्रतिवेदनमा गर्नुपर्ने सभासद् देवकोटाले माग गरे । सभासद् सपना प्रधान मल्लले प्रतिवेदनमा उल्लेख १८ वर्षमाथिका नागरिकलाई सैनिक तालिम लिनुपर्ने विषय अहिलेको समय र परिस्थितिअनुसार ठीक नहुने बताइन् । प्रतिवेदनमा राज्यको परिभाषा नगरी सीमाको परिभाषा मात्र उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले विगतमा भएका सन्धि-सम्झौताबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सभासद् सुष्मा शर्मा घिमिरेले गणतान्त्रिक आन्दोलनमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको जनमुक्ति सेनाको अन्य दलहरूले मानमर्दन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागाइन् । सभासद् हेमराज भण्डारीले आवश्यक पर्दा मात्र सैनिक तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले कोही पनि डराउनुनपर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नवराज कोइरालाले आर्थिक रूपमा पछि परेका विकट गाउँका जनताको जीवनस्तर सुधार गरी राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी लाभाञ्वित तुल्याउन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरे । बैठक सुरु हुनासाथ समितिका सभापति अमीक शेरचनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि त्यसमाथि छलफल प्रारम्भ भएको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आइतबार प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि ६ घन्टा समय तोकेका थिए । मंगलबार बस्ने बैठकमा पनि राष्ट्र हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । यसैबीच, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिले पनि अवधारणापत्र र मस्यौदासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गरेको छ । समितिका सभापति लालबाबु पण्डितले आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । सभापति पण्डितले समितिका ३२ पटक बसेका बैठकमा एक सय ९२ घन्टा काम गरेर सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।